शिरीष जोशी, डॉ. शंभू प्रसाद
Farmer Producer Organizations : ‘एफपीओं’चे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी त्यांच्याकडे वजन करण्याचे मशीन, आर्द्रता मोजण्याचे मीटर, गोणपाट आणि साफसफाई, प्रतवारी करणे, खडे काढणे, साठवणूक करणे यासारख्या प्राथमिक प्रक्रिया कारण्यासाठी स्वतःच्या मालकीचे किंवा भाड्याचे संकलन केंद्र स्थापित करणे आवश्यक आहे. ही कामे उत्पादनाला बाजारपेठेत विक्रीयोग्य करून लहान पण महत्त्वपूर्ण मूल्यवर्धन करतात. आणि हे सर्व गाव पातळीवर करणे आवश्यक आहे.
अनेक एफपीओ शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करतात आणि नंतर त्यांच्या कडील खेळत्या भांडवलाच्या उपलब्धतेनुसार नफा किंवा तोटा सहन करून वेगवेगळ्या किंमतीत विकतात. त्याऐवजी हे एफपीओ शेतकऱ्यांना मोठ्या खरेदीदारांशी जोडण्यापुरतीच आपली भूमिका मर्यादित ठेवली तर ते जास्त व्यवहार्य ठरू शकते. शेतीमालाचे एकत्रीकरण, गुणवत्ता तपासणी, वजन करणे, पॅकिंग इत्यादी शेतकऱ्यांसाठी पुरवलेल्या सेवांसाठी या एफपीओ कमिशन घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ओडिशातील तप्तपानी नावाची एफपीओ ओडिशा मिलेट मिशनसाठी सार्वजनिक खरेदीसह अनेक वेगवेगळ्या व्यवसायात अशा प्रकारे गुंतलेली आहे.
सुयोग्य व्यवसाय मॉडेल
शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरात निविष्ठा मिळाव्यात यासाठी निविष्ठांची घाऊक खरेदी करणाऱ्या एफपीओंनी आधी निविष्ठांची खरेदी करून शेतकऱ्यांना विकण्याऐवजी एफपीओ शेतकऱ्यांकडून आगाऊ मागणी नोंदवू शकतात आणि नंतर शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार निविष्ठा खरेदी करू शकतात. एफपीओ जवळ जवळ शून्य मालकीच्या उत्पादन किंवा निविष्ठांच्या साठ्यावर काम करू शकतात का? उत्तर प्रदेशातील प्रतापगडमध्ये बीएआयएफद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या एफपीओने याच धर्तीवर सामायिक खरेदी आणि वितरण युनिट स्थापन केले आहे.
आमचा सल्ला असा आहे, की पहिल्या प्रकारच्या एफपीओ उत्पादन ते ग्राहकाला विक्री या साखळ्यांमधील पहिल्या साखळीसाठी अधिक उपयुक्त आहेत. उदाहरणार्थ, सिरसी येथील बीएआयएफद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एफपीओने आपल्या सदस्यांनी तयार केलेले गांडूळ खत विकण्यासाठी दुसऱ्या मोठ्या सहकारी संस्थेशी करार केला. त्यांनी आपले चिकूचे उत्पादन विकण्यासाठी ‘सफल’ सोबतही भागीदारी केली. हे एफपीओ दीर्घकालीन नियमित करारावर आधारित व्यवसाय मॉडेल स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर ते ‘जास्त धोका- जास्त मोबदला’ धोरणाऐवजी ‘कमी धोका- कमी मोबदला’ व्यवसाय धोरणांचे पालन करतात. सरकार पहिल्या प्रकारच्या एफपीओंना मदत करण्यासाठी त्यांच्याकडून सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (पीडीएस) गरजेचा काही भाग खरेदी करू शकते. (नाफेडने डाळी खरेदीसाठी आणि ओडिशा सरकारने नाचणी खरेदीसाठी हे केले आहे).
ओडिशा मिलेट्स मिशनमध्ये खरेदी एजन्सी म्हणून काम करणाऱ्या एफपीओने आपल्यात निर्माण झालेल्या क्षमतांचा उपयोग मोठ्या खासगी खरेदीदारांशी करार करण्यासाठी केला आहे. जेव्हा एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) उपलब्ध नसते किंवा खूप कमी असते, तेव्हाही शेतकरी मोठ्या बाजारात प्रवेश करण्यासाठी आणि चांगल्या किमती मिळवण्यासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी पहिल्या प्रकारच्या एफपीओच्या सेवांचा वापर करू शकतात.
अशा प्रकारे, पहिल्या प्रकारच्या एफपीओ केवळ बाजारात पुरवठा करण्यासाठीच नव्हे, तर सरकारसोबत व्यवसाय करण्यासाठी देखील शेतकऱ्यांना एकत्र आणू शकतात. या सेवा एफपीओला शेतकऱ्यांशी जोडलेल्या ठेवतील आणि एफपीओ कर्मचाऱ्यांना वर्षभर अर्थपूर्ण कामात ठेवतील. सततच्या सहभागामुळे आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरण्यास देखील त्यांची मदत होईल.
कृषी निविष्ठा आणि उत्पादनांव्यतिरिक्त या एफपीओ पशुधन निविष्ठा आणि सेवा जसे की लसीकरण आणि विमा यासारख्या सेवा मिळण्यामध्ये देखील सहभागी होऊ शकतात. वृत्ती या तामिळनाडूतील एफपीओने या गोष्टींचा त्यांच्या कारभारात यशस्वीरित्या समावेश केला आहे. असे एफपीओ गैर-वनोपज (एनटीएफपी) सारख्या इतर उत्पादनांमध्ये देखील व्यवहार करू शकतात.
प्रकार एकच्या एफपीओ ताडपत्री, सौर बल्ब आणि कष्ट कमी करणारी उपकरणे यांसारख्या उपभोग्य वस्तूंच्या एकत्रीकरणामध्ये देखील मदत करू शकतात. अशा गोष्टी वैयक्तिक पातळीवर शेतकरी कुटुंबाना सहज उपलब्ध नसतात. उदाहरणार्थ, समाज प्रगती सहयोग या मध्य प्रदेशातील संस्थेच्या मदतीने चालणारी राम-रहीम नावाची एफपीओ आपल्या सदस्यांना घरगुती वापराच्या वस्तूंचा पुरवठा करते.
याव्यतिरिक्त, ते नाममात्र सेवा शुल्कात शेतकऱ्यांना सरकारी योजनाचा लाभ मिळण्यासाठी मदत करू शकतात. उदाहरणार्थ, अनेक कोरडवाहू क्षेत्रातील बहुतेक शेतकरी नरेगा अंतर्गत मजूर म्हणून काम करतात आणि प्रकार एकच्या एफपीओ नरेगाचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सेवा देऊ शकतात.
नफ्याच्या ऐवजी व्यवहार्यता
मागील लेखात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व एफपीओंना उत्पादक कंपन्या म्हणून नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, विशेषत: जर त्यांची उलाढाल कमी असेल तर. देशातील आठ राज्यांतील स्वयंपूर्ण सहकारी संस्था या प्राथमिक एफपीओंसाठी संभाव्यतः एक चांगला पर्याय आहेत आणि इतर राज्यांमध्ये नोडल एजन्सी, एनसीडीसी नोंदणी सुलभ करण्यासाठी अधिक उपयोगी ठरू शकतात.
अशा प्रकारच्या एफपीओ ज्या त्यांच्या शेतकरी सदस्यांना उपयुक्त सेवा पुरवताना एफपीओची व्यवहार्यता (economic viability) सांभाळण्यात कार्यक्षम असतात त्या सामान्यतः एनजीओ/विकास संस्थांद्वारे स्थापित झालेल्या असतात. या संस्थांना स्थानिक लोकांबरोबर जमिनीवर काम करण्याचा अनुभव असतो.
असे निरीक्षण आहे, की महिलांनी चालविलेल्या एफपीओ आणि ज्यांचे नेतृत्व देखील महिलांकडे आहे, जास्त धोका पत्करून अधिक नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य देणारे व्यवसाय मॉडेल निवडतात. उदाहरणार्थ, ज्यांचे नेतृत्व महिलांकडे असते अशा एफपीओ आपल्या शेतकरी सदस्यांची सर्व जमीन एखाद्या नगदी पिकाकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता कमी असते. कारण त्यात मोठी जोखीम असते. त्यामुळे अशा एफपीओंना पाठिंबा दिला जाणे हे कृषी क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही मदत करणारे ठरू शकते.
एफपीओंनी आर्थिक काटकसर करावी आणि किमान निश्‍चित खर्चात काम करावे. उदाहरणार्थ, कार्यालयीन कामांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांशिवाय सीईओ आणि अकाउंटंट अशी दोन सदस्यांचीच टीम नोकरीवर असावी. कामाचा विस्तृत आवाका लक्षात घेता, विशेष कौशल्य असलेले लोक नेमण्याऐवजी कमी कौशल्यांचे पण विविध कामे करण्याची क्षमता असणारे कर्मचारी निवडणे अधिक चांगले आहे.
क्लस्टर आधारित व्यवसाय संघटनांनी (सीबीबीओ) एफपीओंना प्रोत्साहन देताना हे सुनिश्‍चित केले पाहिजे की बायो-इनपुट्स उत्पादन आणि विक्री, कृषी उपकरणे भाड्याने देणे यासारख्या गोष्टी महिला बचत गट (एसएचजी), पाणी वापर संस्था, किसान क्लब इत्यादींद्वारे चालवल्या जातील. त्यामुळे एफपीओंचा प्रशासकीय खर्च कमी होईल. हंगामी मदतीची आवश्यकता असलेल्या कामांमध्ये एफपीओ स्थानिक लोक किंवा सदस्यांच्या सेवा रोजंदारीवर घेऊ शकते. एफपीओने हे सुनिश्‍चित करणे आवश्यक आहे की बहुतेक ॲक्टिव्हिटीज निदान थोडा आर्थिक परतावा देतील. ही मिळकत चालू खर्च भरून काढण्यास मदत करू शकतील. एफपीओ देत असलेल्या सेवांची किंमत ठरवताना त्या सेवांमधून राखीव निधी निर्माण करता येईल हे उद्दिष्ट ठेवले जावे.
एफपीओच्या स्थापनेस प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांनी एफपीओंसाठी कार्यक्षम व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी साध्या पण मजबूत आयटी आणि अकाउंटिंग प्रणाली तयार करण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरणांमध्ये सेंटर फॉर सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर या संस्थेने विकसित केलेल्या व्यवस्थेत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ईआरपी) प्रणालीचा समावेश आहे. या प्रणालीने एफपीओंना स्मार्ट आणि टिकाऊ बनण्यास मदत केली. उच्च नफ्याच्या अवास्तव अपेक्षा त्यांच्या दीर्घकालीन वाढीस सहयोगी इकोसिस्टिम तयार करण्याच्या क्षमतेस बाधा आणू शकतात.
अशा एफपीओ प्रकार २च्या बाजार-आधारित एफपीओंशी असलेले आपले संबंध वाढवू शकतात आणि आर्थिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ मार्गांनी आपल्या सदस्यांना अधिक मोबदला प्रदान करू शकतात. वाढत्या जोखमीच्या बाजारपेठा आणि हवामान बदलांच्या परिस्थितीत, स्थिर आणि सुरक्षित उपजीविकेचे महत्त्व वाढणार आहे. प्रकार १ एफपीओ संभाव्यतः या आव्हानाचा सामना करू शकतात आणि त्यात यशस्वी देखील होऊ शकतात.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.