Namo Scheme Agrowon
ॲग्रो विशेष

NAMO Scheme : ‘पीएम किसान,’ ‘नमो’साठी मनुष्यबळ देण्यात आडकाठी

PM Kisan Scheme : ‘पीएम किसान’ योजना आधी महसूल विभागाकडे होती. परंतु, योग्य अंमलबजावणी न करता आल्यामुळे कृषी विभागाला योजनेचे पालकत्व जबरदस्तीने देण्यात आले.

Team Agrowon

Pune News : ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना’ व ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ प्रभावीपणे चालविण्यासाठी कृषी खात्याच्या मदतीला राज्यभर स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्याचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे.

‘पीएम किसान’ योजना आधी महसूल विभागाकडे होती. परंतु, योग्य अंमलबजावणी न करता आल्यामुळे कृषी विभागाला योजनेचे पालकत्व जबरदस्तीने देण्यात आले. कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेने सतत परिश्रम घेत या योजनेतील अडथळे बऱ्यापैकी दूर केले. मात्र, त्यात पुन्हा राज्य शासनाने ‘नमो’ योजना आणून तीदेखील कृषी विभागाकडेच दिली आहे.

राज्यातील ८५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या या योजनांवर केंद्रातून पंतप्रधान कार्यालय आणि राज्यातून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लक्ष असल्यामुळे कृषी विभागाची सध्या दमछाक होत आहे.

“दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी करताना कृषी विभागावर पडत असलेला ताण राज्य सरकार बघते आहे. त्यामुळेच या योजनांची कामे करण्यासाठी साडेचारशेहून अधिक खासगी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी विभागाने तयार केला. त्याला अर्थ व नियोजन विभागाने तत्त्वतः मान्यताही दिली आहे. परंतु, अंतिम मान्यता देण्यात टाळाटाळ होत आहे. प्रस्ताव अमलात आल्यास या योजनांची अंमलबजावणी जलद गतीने होऊ शकते,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

‘पीएम किसान’ योजना केंद्राकडून राबविली जाते. त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्यास केंद्र मान्यता देण्याची अजिबात शक्यता नाही. परंतु, ‘नमो’ योजना राज्य शासनाच्या अखत्यारित चालविली जाते. ‘नमो’ची कामे करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात एक कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करावा, असे कृषी विभागाच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

याशिवाय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्येकी एक कर्मचारी असावा. तसेच, राज्यस्तरावरील कामे हाताळण्यासाठीदेखील याच खासगी मनुष्यबळाचा वापर करावा. या प्रकल्पासाठी एकूण साडेचारशेहून अधिक कंत्राटी मनुष्यबळ असावे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

नेमकी आडकाठी कुणाची ?

“कंत्राटी मनुष्यबळावर वार्षिक एकूण ८ ते १० कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या अग्रस्थानी असताना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात नेमका कोण आडकाठी आणतो आहे, हे कळलेले नाही,” असे कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Sugarcane Disease : ऊस पिकावर तांबेरा, करपा रोग

Leopard Attack : बिबट्याच्या हल्ल्यात महिला ठार

Crop Insurance Scheme Reforms : जुन्या पीकविमा योजनेतील त्रुटी नव्या योजनेतही कायम

Agriculture Research : कृषी शास्त्रज्ञांच्या संशोधनामुळे देशातील १४२ कोटी लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य

Agriculture Scheme: शेततळ्यासाठी २ लाखांपर्यंत मिळणार अनुदान; शेतकऱ्यांसाठी सरकारची योजना

SCROLL FOR NEXT