Central Government : केंद्र सरकारकडून इथेनॉल आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आणल्याने केंद्राच्या धोरणांवर वारंवार टीका करण्यात आली. दरम्यान एफआरपीचे दरात वाढ होत असताना म्हणावी तशी साखरेच्या दरात वाढ होत नसल्याने साखर कारखान्यांची मोठी अडचण होत आहे.

केंद्राकडून लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यात आलं. परंतु मागच्या गळीत हंगामात यावरून महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात उसाच्या दरावरून मोठा संघर्ष पहायला मिळाला यात साखरेच्या दराचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.

दरम्यान यावर राष्ट्रीय सहकार साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी साखरेच्या दर वाढीवर मोठे वक्तव्य केले आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष पाटील म्हणाले की, मागच्या गळीत हंगामातील महाराष्ट्रासह देशभरातील साखर उत्पादनाचे चुकीचे आकडे केंद्र सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे साखर तसेच इथेनॉलच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी, साखर कारखान्यांचे व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, अशी स्पष्टोक्ती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. साखरेचा किमान विक्रीदर ४२ रुपये प्रतिकिलो करावा, अशी मागणी केंद्राकडे केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पाटील म्हणाले, साखरेची मागणी, निर्यात, साखरेचा कोटा यावर हा निर्णय अवलंबून असल्याने त्यासाठीचा १० वर्षांचा कृती आराखडा केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. यावेळी महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.

एफआरपी वाढतेय; मात्र विक्रीदर तेवढेच उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रत्येक वर्षी वाढ होत असूनही अनेक वर्षापासून साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये (एमएसपी) वाढ झालेली नाही. परिणामी, आर्थिक अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ४२ रुपये करणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्र सरकारकडे साखर उत्पादन खर्चाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

तर साखर कारखान्यांची अडचण होईल दूर

साखरेचा किमान विक्रीदर ४२ रुपये प्रतिकिलो करावा, अशी मागणी केंद्राकडे केल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली. दरम्यान लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवले होते. परंतु उशीरा का होईना साखरेचे दर वाढवण्यावर विचार विनीमय होत असल्याने शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात एफआरपीची रक्कम देताना साखर कारखाने आकडता हात घेणार नाहीत अशी भूमिका शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.