Pune News: महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारित असलेल्या पुण्यातील कृषी महाविद्यालयाच्या ताब्यातील काही शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर तांत्रिकदृष्ट्या खासगी व्यक्तींची नावे राहून गेली आहेत. मात्र, या जमिनी पूर्णतः शासनाच्या मालकीची असून यात खासगी व्यक्तींचा त्याच्याशी अजिबात संबंध नाही, असा स्पष्ट अहवाल कृषी खात्याने राज्य शासनाला पाठवला आहे..उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी विद्यापीठांसह त्यांच्या महाविद्यालयांच्या सर्व जमिनी शासनाच्याच मालकीच्या असतात. सातबारा उताऱ्यावर त्यांची मालकी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी असलेल्या कुलसचिवांच्या नावे असते. पुणे कृषी महाविद्यालयाच्या काही जमिनी बोपोडी भागात आहेत. या जमिनी पूर्वी खासगी इनाम स्वरूपाच्या होत्या. परंतु, डिसेंबर १८८३ पासून त्या सरकारी झालेल्या आहेत..Land Acquisition: बीडमध्ये २४१ कोटींचा भूसंपादन घोटाळा.परंतु, त्या जमिनी अजूनही खासगी असल्याचे भासवून विकण्याचे प्रकार घडत आहेत. देशी गाय संशोधन प्रकल्पाच्या बोपोडी भागात असलेल्या जमिनीबाबत नुकताच असा प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले. हे प्रकरण राज्यभर गाजले. त्यासंदर्भात पुणे जिल्हा महसूल प्रशासनाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी कृषी विद्यापीठाने यापूर्वीच महसूल मंत्र्यांकडे धाव घेतली होती..या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणीदेखील चालू आहे. दरम्यान, आता कृषी विभागाने दिलेल्या स्वयंस्पष्ट अहवालामुळे आधीच्या न्यायालयीन सुनावणीत विद्यापीठाची बाजू भक्कम होईल, असे सांगितले जात आहे. विद्यापीठाने शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेला हा अहवाल प्रथम कृषी विभागाला सादर केला. त्यानंतर तो मान्य करून राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे..Yashwant Factory Land Deal: ‘यशवंत’ जागा विक्री गैरव्यवहार प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग.‘या जमिनी १८८३ मध्ये शासनाच्या ताब्यात आल्या. त्या पुढे ‘शासकीय दूध डेअरी’ व ‘कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चर’च्या ताब्यात होत्या. या जमिनीवर गेली ११८ वर्षे कब्जा, वहिवाट व मालकी केवळ शासनाची आहे. ‘सातबारा’ सदरी व ‘सीटी सर्वे’ उताऱ्यावर मालकी शासनाचीच आहे. परंतु, मूळ मालकाचे नाव कब्जेदार सदरी रेषेच्यावर तसेच राहिले गेले आहे..अर्थात, या जमिनीचा ताबा महाराष्ट्र शासनामार्फत ‘कृषी खाते’, त्यानंतर ‘कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चर’ आणि ‘शासकीय दूध डेअरी’कडेच होता. आतादेखील ही जमीन ‘कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चर’ व ‘शासकीय दूध डेअरी’च्याच ताब्यात आहे,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन सातबारा उताऱ्यावरून पुणे कृषी महाविद्यालयाचे नाव हटवण्याचा पराक्रम केल्याच्या आरोपाला या अहवालातून पुष्टी मिळते. ‘शासनाच्या मालकीची जमीन असूनही पुणे शहर तहसीलदाराने २०१० मध्ये काही जमिनीचा वेगळा सातबारा तयार करण्याचे व त्यावर खासगी व्यक्तींची ‘मूळ मालक’ म्हणून नावे टाकण्याचे संशयास्पद आदेश दिले..त्या आदेशाच्या आधारे पुण्याच्या एका तलाठ्याने सातबारा उताऱ्यातून सरकारचे म्हणजेच ‘पुणे कृषी महाविद्यालयाचे’ नाव हटविले. तहसीलदाराचा हा संशयास्पद आदेश २०१३ मध्ये पुणे प्रांताधिकाऱ्याने रद्द केला होता,’ अशी धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर आली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
