Crop Insurance Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance : केळी पीकविमा नाकारलेल्या शेतकऱ्यांकडून तक्रार अर्ज

Crop Insurance Scheme : रावेर तालुक्यातील केळी पीकविमा कंपनीने नाकारलेल्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत अडीच हजार तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत.

Team Agrowon

Jalgaon News : रावेर तालुक्यातील केळी पीकविमा कंपनीने नाकारलेल्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत अडीच हजार तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. रावेर तालुक्यातील सुमारे साडेचार हजार शेतकऱ्यांचा केळी विमा कंपनीने नाकारला आहे.

रावेर येथे तालुका कृषी कार्यालय व ॲग्रिकल्चर इंडिया इन्शुरन्स कंपनी कार्यालयात केळी पीकविमा नाकारलेल्या शेतकऱ्याकडून तक्रार अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. तालुका कृषी कार्यालयात तीन ठिकाणी अर्ज स्वीकारण्यात येत आहे. आजअखेर २ हजार ५५० शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहे.

जिल्ह्यातील ५३ हजार ८०० शेतकऱ्यांना परतावे दिल्याचे शासन, विमा कंपनी सांगत आहे. परंतु यातील अनेक शेतकरी परताव्यांपासून वंचितच आहेत. बँकेत निधी जमा झाल्याचे संदेशही आले, परंतु हा परतावा निधीच बँक खात्यात आलेला नसल्याचेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

केळी शेतात असूनही प्रस्ताव नामंजूर

जिल्ह्यातील १० हजार ६०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. यातील रावेर, यावल, जळगाव, चोपडा भागातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी असूनही त्यांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. विमा कंपनीने एमआरसॅकच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे चुकीची केळी पीक पडताळणी केली. अनागोंदी केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agri Policy Implementation: पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करा: जिल्हाधिकारी वर्षा मीना

Fruit Export Impact: निर्यातयोग्य फळ स्थानिक बाजारात आल्याने दरावर परिणाम

Women Agri Tools: महिलांसाठी कृषी अवजारे

Inspiration Story: कुबेराहून श्रीमंत असणारा गरीब

Ethanol Policy: इथेनॉलबाबत धोरणात्मक निर्णय आवश्यक

SCROLL FOR NEXT