मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

Warehouse System : भारतामध्ये धान्य साठवणूक व वितरणामध्ये भारतीय अन्न महामंडळाची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या अधीन राहून देशातील शेतकऱ्यांकडून शेतीमालाची खरेदी केली जाते.

गहू खरेदी

भारतीय अन्न महामंडळ केंद्रीय खरेदी प्रणाली अंतर्गत कार्यरत राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष आणि संयुक्तपणे राज्य सरकारी एजन्सी (SGAs) मार्फत गहू खरेदी करते. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या राज्यांमध्ये, राज्य एजन्सींनी खरेदी केलेला गहू भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे ताब्यात घेतला जातो. परंतु हरियाना राज्यात, गहू मुख्यत्वे राज्य संस्थांद्वारे खरेदी केला जातो. त्यांच्या ताब्यात असलेला साठा साठवून ठेवतात. त्यासाठी साठवणूक शुल्क दिले जाते.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या आवश्यकतेनुसार/ वितरण योजनेनुसार इतर गरजू राज्यांमध्ये धान्य साठा पाठविण्यासाठी ताब्यात घेतला जातो. साठा ताब्यात घेतल्यानंतर भारत सरकारने निर्देशित केलेल्या तात्पुरत्या खर्चाच्या पत्रकानुसार राज्य सरकार/त्यांच्या एजन्सींना शुल्क अदा करते.

पंजाब, मध्य प्रदेशसारख्या विकेंद्रित खरेदी प्रणाली अंतर्गत कार्यरत राज्यांमध्ये, राज्य सरकारी एजन्सी राज्यात गहू खरेदी करतात, साठवतात आणि वितरित करतात. राज्य व त्यांच्या एजन्सींद्वारे अतिरिक्त खरेदी केलेला साठा (गहू) साठविला जातो आणि आवश्यकतेनुसार तूट असलेल्या गरजू राज्यांकडे पाठविण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडे साठा जमा केला जातो.

तांदूळ/भात खरेदी

केंद्रीय स्तरावरून वितरण करण्यासाठी भात/तांदूळ किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) खरेदी केला जातो. संबंधित राज्य सरकारांद्वारे खरेदी केंद्रे उघडली जातात. संबंधित राज्यांमध्ये शासकीय एजन्सी अथवा भारतीय अन्न महामंडळामार्फत मान्यताप्राप्त धान्य संकलन केंद्र उघडून केंद्रीय खरेदी प्रणाली अथवा विकेंद्रित खरेदी प्रणाली अंतर्गत भात/ तांदूळ खरेदी केला जातो.

अशा प्रकारे खरेदी केलेला भात दळणासाठी राइस मिलरकडे सुपूर्द केला जातो. कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) किंवा भाताच्या साळीपासून तयार तांदूळ राज्य सरकार व भारतीय अन्न महामंडळ यांना वितरित केला जातो.

कस्टम मिल्ड राइस

राइस मिलमध्ये तयार झालेला तांदूळ (सीएमआर) राज्य सरकार आणि भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे खरेदी केलेल्या भाताचे मिलिंग करून तयार केला जातो. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, हरियाना, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमध्ये मुख्यतः राज्य सरकार/राज्य संस्थांद्वारे तांदूळ खरेदी होते.

हा तांदूळ राज्य सरकार आणि भारतीय अन्न महामंडळ यांच्यामार्फत केंद्रीय खरेदी प्रणाली अथवा विकेंद्रित खरेदी प्रणाली अंतर्गत गरज असणाऱ्या राज्यांना वितरित केला जातो.

भरड धान्य / बाजरी

शेतकऱ्यांकडून भरड धान्य/बाजरीची किमान आधारभूत किंमती अंतर्गत विकेंद्रित पद्धतीने राज्य सरकार/राज्य संस्थांमार्फत खरेदी होते.

कडधान्ये

भारत सरकारच्या निर्णयानुसार देशांतर्गत खरेदीद्वारे डाळींचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर किंमत देण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे खरीप हंगाम) २०१५-१६, रब्बी हंगाम २०१६ -१७ आणि खरीप हंगाम २०१६-१७ राज्य सरकार आणि इतर एजन्सींद्वारे कडधान्य खरेदी करण्यात आली होती.

खरीप हंगाम २०१७-१८ पासून किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत कडधान्य खरेदीची कार्यवाही करण्यास नियमितपणे सुरुवात करण्यात आली.

साठवणूक व्यवस्थापन

एका विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण कालावधीत अन्नधान्याची प्रचंड साठवणूक करण्याची आवश्यकता असल्याने भारतीय अन्न महामंडळासारख्या संस्थेमध्ये साठवणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) प्रामुख्याने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि भारत सरकारने हाती घेतलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक धान्य साठ्याच्या साठवणुकीची गरज पूर्ण करण्याचे कार्य करते. तसेच देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी बफर स्टॉक राखला जावा यासाठी महामंडळ धान्य साठवणूक व व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वपूर्ण कार्य करते.

भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना ही धान्याची वैज्ञानिक साठवणूक व याव्यतिरिक्त अन्नसुरक्षा यासाठीच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी केलेली आहे. महामंडळाकडे संपूर्ण भारतात गोदामे व सायलो यांच्यासह साठवणुकीची संपूर्ण साखळी उपलब्ध आहे.

स्वत:ची साठवण क्षमता असण्यासोबतच, भारतीय अन्न महामंडळाने केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ, राज्य एजन्सी आणि अल्प मुदतीसाठी तसेच खासगी उद्योजक हमी योजनेअंतर्गत विशिष्ट कालावधीसाठी गोदामे भाड्याने घेऊन आपली साठवण क्षमता तयार केली आहे.

नवीन गोदामे भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे खासगी उद्योजक हमी योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने खासगी सहभागातून बांधली जात आहेत. महामंडळ सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे सायलोच्या स्वरूपात साठवण क्षमता वाढवत आहे, गोदामांचे आधुनिकीकरण करीत आहे.

मागील दहा वर्षांत सन २०२३ अखेर भारतीय अन्न महामंडळाने स्वत: गोदामांची उभारणी करून केंद्र सरकारच्या योजनांकरिता मध्यवर्ती धान्य संकलनासाठी ३३७.४३ लाख टन आणि राज्य एजन्सीच्या सहकार्याने ३७६.१६ लाख टन अशी नव्याने एकूण ७११.५९ लाख टन क्षमता निर्माण करून साठवणूक क्षमतेत वाढ केली आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या एकूण ५ विभागाच्या साठवणूक क्षमतेचा विचार केला तर महामंडळाची स्वत:ची गोदामे व सायलो अशा दोन्ही प्रकारांत मिळून एकूण १४६.८६ लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता उपलब्ध आहे. २२०.६३ लाख टन क्षमता इतर घटकांकडून (राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील गोदामे, केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ यांच्या अखत्यारीतील गोदामे, पीईजी व पीडब्ल्यूएस योजनेतील गोदामे, भाड्याने घेतलेले सायलो व खासगी गोदामे) भाड्याने घेतली असून स्वत:ची आणि भाड्याने घेतलेली अशी दोन्ही मिळून ३६७.४९ लाख टन साठवणूक क्षमतेच्या माध्यमातून महामंडळ देशातील धान्याची साठवणूक व वितरण यांचे व्यवस्थापन करते.

चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत एकूण साठवणूक क्षमतेपैकी २५६.७७ लाख टन धान्याची साठवणूक महामंडळामार्फत करण्यात आली आहे. एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ही साठवणूक ७० टक्के असल्याचे एकूण आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. महाराष्ट्र राज्याचा भारतीय महामंडळाच्या अखत्यारीतील गोदाम क्षमतेचा व त्यातील साठवणुकीचा विचार केला, तर पश्‍चिम विभागात महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे.

९.२३ लाख टन क्षमता भारतीय अन्न महामंडळाने स्वत: निर्माण केलेली असून भाड्याने घेतलेली साठवणूक क्षमता ६.३६ लाख टन अशी एकूण १५.६० लाख टन साठवणूक क्षमतेपैकी १०.४१ लाख टन साठवणूक क्षमतेचा वापर फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत भारतीय महामंडळाकडून झालेला आहे. एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ही साठवणूक ६७ टक्के असल्याचे भारतीय महामंडळाच्या अहवालातील एकूण आकडेवारीवरून निदर्शनास येते.

संपूर्ण भारतातील साठवणूक क्षमतेबाबत भारतीय अन्न महामंडळाच्या साठवणूक क्षमतेचा राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली, तर पंजाब राज्यात सर्वांत जास्त साठवणूक क्षमता (१२०.१० लाख टन) असून त्या खालोखाल उत्तर प्रदेश (४९.११ लाख टन), हरियाना (३८.१० टन), छत्तीसगड (१८.१३ टन), महाराष्ट्र (१५.६० टन), तेलंगणा (१४.३३ लाख टन), राजस्थान (११.३४ टन), आंध्र प्रदेश (११.०२ टन), तमिळनाडू (१०.३८ लाख टन), पश्‍चिम बंगाल (१०.२८ लाख टन) या राज्यांचा १० लाख टन क्षमतेपेक्षा जास्त साठवणूक क्षमता असलेल्या राज्यांच्या यादीत क्रम लागतो. गोदामाच्या साठवणूक क्षमतेच्या वापराचा विचार केला, तर ८० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेचा वापर करणाऱ्या राज्यांमध्ये प्रथम अंदमान व निकोबार, नागालँड, लडाख, कर्नाटक, केरळ, गुजरात व मध्य प्रदेश यांचा समावेश होतो.

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, पुणे)