Grain Storage : धान्य साठवणूक योजना : स्वागतार्ह निर्णय

राधेश्याम चांडक

Grain Storage System : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेचा शुभारंभ केला आहे. या निर्णयामुळे देशातील अनेक शेतकऱ्यांची धान्य साठवणुकीची समस्या दूर होण्यास मदत तर होईलच, पण त्यामुळे धान्यमालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत ते साठवणूकही करू शकतील.

शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळाल्यानंतर ते विक्री करु शकतील. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होईल. या दरम्यान त्यांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी बँक व पतसंस्थांमधून कर्जही घेता येणार आहे. त्यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांच्या जीवनाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी घेतलेला हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे, यात शंकाच नाही.

बुलडाण्यासारख्या दुर्गम भागातील जिल्ह्यात बुलडाणा अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीची स्थापना १९८६ मध्ये झाली व सुरुवातीपासूनचं संस्थेने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून त्यांची खासगी सावकारीतून मुक्तता होण्यासाठी शेती लागवडीसाठी लागणाऱ्या पैशांची चणचण दूर करण्याचे प्रयत्न केले.

यासाठी त्यांना बैलगाडी, मोटारपंप, भांडी यावर अल्पदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले. यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराकडे जाण्याची गरज भासली नाही व त्यांचे शेती लागवडीचे कामही वेळेत होत होते. त्यासाठी संस्थेने किसान क्रेडिट कार्ड योजनाही राबवली. परंतु तेवढ्यावरच त्यांच्या समस्या संपल्या नाहीत.

कारण सुगीच्या दिवसांत धान्यमाल शेतकऱ्यांच्या घरात आल्यानंतर तो साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे व पैशांच्या गरजेमुळे शेतीमालाची मिळेल त्या भावात विक्री करीत होते. कर्ज उपलब्ध करून दिल्याने शेतकऱ्यांची सावकाराच्या जाचातून मुक्तता झाली होती. परंतु अडते व दलाल यांच्यामुळे त्यांची आर्थिक पिळवणूक काही थांबत नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करून संस्थेने १९९६ मध्ये कोथळी येथे पहिले गोदाम बांधले. त्यामुळे त्या परिसरातील शेतकऱ्यांची धान्यमाल साठवणुकीची सुविधा झाली व गरजेपोटी त्यांना संस्थेने अल्पदरात कर्जही उपलब्ध करून दिले.

साठवणुकीच्या सोयीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला अपेक्षीत भाव मिळाला. कोथळी परिसरातील शेतकऱ्यांना या गोदाम योजनेचा लाभ मिळाला. तसा तो इतर जिल्ह्यांतील व राज्यांतील सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी संस्थेने ‘शाखा तेथे गोदाम’ या योजनेचा शुभारंभ केला. जसजसे संस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढत गेले तसतसा या योजनेचा विस्तार संस्थेने केला.

संस्थेने राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांत ‘शाखा तेथे गोदाम’ योजना राबवली असून, संस्थेची आजरोजी स्वःमालकीची ३६५ गोदामे असून, शेतकऱ्यांच्या सोयीसुविधेसाठी भाडेतत्त्वावर २६० गोदामे घेतली आहेत. या सर्व गोदामांच्या माध्यमातून संस्थेने शेतकऱ्यांना त्यांचा धान्यमाल साठविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. राज्यात एक सक्षम अन्नपुरवठा साखळी निर्माण केली.

या गोदामांमध्ये शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या मालावर त्यांना १२०० कोटी रुपयांचे कर्ज संस्थेने वितरित केले आहे. आपण आपले महाराष्ट्र राज्य जरी प्रगत राज्य समजत असलो तरी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची धान्य साठवणूक क्षमता २३ लाख मेट्रिक टन आहे. तर आपल्या शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेशची साठवण क्षमता १६७ लाख मेट्रिक टन एवढी आहे. बुलडाणा अर्बनची धान्य साठवण क्षमता आजरोजी ९ लाख मेट्रिक टन असून येत्या काही वर्षांत ती १२ लाख मेट्रिक टन इतकी असेल.

संस्थेने शेतकऱ्यांचा फक्त धान्यमालच नाही तर भाजीपाला, फळे, हळद, सुकामेवा आदी वस्तू कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ठेवता याव्या यासाठी कोल्ड स्टोअरेजची साखळी निर्माण करण्याचेही ठरविले असून, तूर्तास संस्थेचे नऊ कोल्ड स्टोअरेज झालेले आहेत. आज रोजी संस्थेने २० कोल्ड स्टोअरेज भाडेतत्त्वावर घेतलेले आहेत. ते सर्व यशस्वीपणे कार्यरत असून शेतकरी त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. शेतकऱ्यांचा कोल्ड स्टोअरेजमधील भाजीपाला, फळे व तत्सम दर्जेदार माल समृद्धी महामार्गाने मुंबई व तेथून विदेशात पाठविण्याचाही मानस आहे.

आपल्या देशात दरवर्षी सुरक्षित धान्य साठवणुकीअभावी ५० हजार कोटीपेक्षा जास्त धान्य नष्ट होते. दरवर्षी जेवढे धान्य आपल्या देशात नष्ट होते, तेवढ्या धान्यात जगातील ४ ते ५ देशांची वार्षिक धान्य तरतूद होऊ शकते. त्यामुळे धान्य सुरक्षितपणे साठविणे व योग्य भाव आल्यानंतर ते विक्री करणे हे महत्त्वाचे आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल व त्यांना आर्थिकस्थैर्य प्राप्त होऊन शेतकरी आत्महत्येपासून परावृत्त होतील.

केंद्र शासनाने याबाबत गंभीर दखल घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवण युक्त योजनेचा शुभारंभ केला आहे. यासाठी गोदामे व इतर कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नियोजन केले आहे.

या माध्यमातून पतसंस्थांच्या गोदामांना अन्नपुरवठा साखळीशी जोडण्यात येणार आहे. सहकार क्षेत्रातील या गोदामांच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षांत ७०० लाख मेट्रिक टन धान्य साठवण क्षमताही निर्माण करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर सहकार क्षेत्रातील ही धान्य साठवणूक योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देणारी आहे. ही सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी अभिमानाची बाब आहे.

हाच खरा सहकारातून समृद्धीकडे जाण्याचा राजमार्ग आहे. साधारण समृद्ध देशांचे असे नियोजन असते की देशात जर दुष्काळ पडला किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास देशाला दोन वर्षे पुरेल एवढे धान्य साठवणूक करून ठेवण्याचे नियोजन असते. ते नियोजन आपल्या देशालाही या योजनेमुळे सहज साध्य करता येणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्तरावर धान्य साठवणूक योजनेचा केलेला शुभारंभ हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे.

(लेखक बुलडाणा अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत.)