Ban On Ethanol : केंद्र सरकारने देशभरातील साखर कारखान्यांना बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनविण्यास बंदी घातली होती. दरम्यान साखर कारखान्यांना अत्यंत आवश्यक असलेला दिलासा सरकारकडून मिळाला आहे. अन्न मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने साखर कारखान्यांना चालू वर्षात इथेनॉल उत्पादनासाठी ६.७ लाख टन बी हेवी मोलॅसिस वापरण्याची परवानगी दिली आहे.

डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद शासनाने घेतलेल्या आढाव्यामध्ये देशातील साखरेची उपलब्धता कमी राहण्याचा अंदाज होता. या पाश्वभूमीवर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक बाजारातील साखरेच्या दरात अवाजवी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यानुसार केंद्र शासनाने ७ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाद्वारे उसाचा रस तसेच बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीस तातडीने बंदी आणली होती.

या निर्णयामुळे संपूर्ण साखर उद्योगात खळबळ माजली होती. कारखान्यांमध्ये तयार असलेले इथेनॉल, इथेनॉलसाठी लागणारे बी हेवी मळीचेसाठे तसेच तेल कंपन्यांशी केलेले करार या सगळ्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्याच सोबत इथेनॉल निर्मितीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळालेले प्रोत्साहन आणि दिलेल्या आश्वासनाच्या विश्वासार्हतेवर देखील साशंकता निर्माण झाली आणि या क्षेत्रात झालेली व होणारी आर्थिक गुंतवणूक धोक्यात येण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली.

सुधारित वाढीव साखर उपलब्धतेची आकडेवारी आणि त्या आधारे देशभरातील कारखान्यांच्या प्रकल्पांमध्ये शिल्लक राहिलेल्या सुमारे सात लाख टन बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याबाबत विनंतीपत्र राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांना २४ फेब्रुवारी रोजी दिले होते.

यावर केंद्र शासनातील संबंधित मंत्रालयीन विभागांमध्ये तातडीने हालचाली सुरु करत काल (ता. २४) एप्रिल रोजी केंद्र शासनाकडून सुमारे ७ लाख टन शिल्लक बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉलकडे करण्याचा परवानगी देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२४ अखेरच्या बी हेवी मळीच्या मात्रेतून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी करण्याचे आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाद्वारे पारित होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

या मधून सुमारे ३.२५ लाख टन अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली गेल्याने त्यातून ३८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होणार आहे. यातून २हजार ३०० कोटी रुपये मिलणार आहेत. या निर्णयामुळे साखरेचे साठे कमी होण्यात व त्याच्या स्थानिक साखरेचे विक्री दर सुधारण्यात मदत होणार आहे.