Nashik News : नैसर्गिक आपत्तीमुळे येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. खरीप वाया गेला तर रब्बीची आशा अनेक ठिकाणी मावळली आहे, अशा परिस्थितीत थोड्याफार शेतकऱ्यांच्या पिकांना सावरण्यासाठी पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे.

पालखेड डाव्या कालव्याच्या समूहातील धरणांतील एकूण साठ्याच्या १५ टक्केच पाणी शेतीसिंचनासाठी वापरण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला आहे. मात्र आकडेवारीचा घोळ घालून दिशाभूल केली जात आहे.

पाण्यातील ही झोलझाल थांबवावी, पाण्यातला हा गैरप्रकार थांबवावा, अशी मागणी येथील शेतकरी संघटनेने थेट राज्याच्या जलसंपदा खात्याचे सचिव संजय बेलसरे यांच्याकडे करून दोन आवर्तने देण्याची मागणी केली आहे.

पालखेड डावा कालवा समूहातील सर्व धरणे शंभर टक्के भरली आहेत. मात्र, २४ नोव्हेंबरला झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत दुष्काळी येवला तालुक्याला फक्त तीस दिवसांचे एक आवर्तन सिंचनासाठी देण्यात येईल, असे ठरले. धरणात पाणी असताना, फक्त एकच आवर्तन देण्याचा निर्णय झाल्याने तालुक्यातील सर्व शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

पाटबंधारे विभागाचे जिल्ह्यातील अधिकारी दखल घेत नसल्याने शेतकरी संघटनेचे नेते संतू पाटील-झांबरे, सुभाष गायकवाड, झुंजार देशमुख, सुरेश कदम, भाजप महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा अमृता पवार, भाऊसाहेब चव्हाणके यांनी मुंबई येथे जाऊन पाटबंधारे विभागाचे विभागाचे सचिव बेलसरे यांची भेट घेऊन त्यांना या मागणीचे निवेदन दिले.

पालखेड डावा कालव्याला सिंचनासाठी ३० दिवसांचे ०.९९९ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी, तर बिगर सिंचनासाठी ०.९४६ टीएमसी पाणी आवर्तन एकत्रित सोडण्याचे प्रशासनाने नियोजन केले आहे. या नियोजनात पाणीसाठा ६.३९४ टीमएमसी असून, यात ६३९ दशलक्ष घनफूट बाष्पीभवन, तर ९८४ दशलक्ष घनफूट पाणी नदी वहनव्यय व १० टक्के पाणी बाष्पीभवन दाखविले आहे.

आवर्तनाचा कालावधी डिसेंबर ते जानेवारी असल्याने बाष्पीभवन कमी होते. म्हणजे जवळपास ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी वाचू शकते. नदीत पाणी वाहत असताना नदी वहन व्यय एवढा कसा? म्हणजे यातून जवळजवळ ५०० ते ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी वाचते,

तसेच बिगर सिंचनासाठी ९४६ दशलक्ष घनफूट पाणी नेमके कोणत्या संस्थेला देण्यात येणार, याचा खुलासा नाही, असे शिष्टमंडळाने सचिव बेलसरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.सकारात्मक विचार करून जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन बेलसरे यांनी तालुक्यातील पाणी वापर सहकारी संस्था, शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.