Mumbai News: विधानसभा निवडणुकीत ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेच्या निधीत तीन हजार रुपयांची वाढ करण्याची केलेली घोषणा महायुती सरकारने बासनात गुंडाळली आहे. पीकविमा योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान या दोन योजनांमधून कोणतीही भांडवली गुंतवणूक होत नसल्याची उपरती आता सरकारला झाली आहे.

भांडवली गुंतवणुकीसाठी पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील वाढीवर फुली मारल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

‘पीएम किसान’ या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची योजना महायुती सरकारने केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळातील ही योजना अद्याप सुरू आहे. या योजनेत आणखी तीन हजार रुपये वाढवून देण्याचे आश्वासन भाजपसह महायुतीच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आले होते. तसेच शेतीसंदर्भात अनेक घोषणा केल्या होत्या.

मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात यातील एकाही आश्‍वासनाची पूर्तता केली नाही. एक रुपयातील पीकविम्याचा ढोल बडवून झाल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने जुनी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एक रुपयांच्या पीकविम्यापोटी कंपन्यांना द्यावा लागणारा अतिरिक्त हप्ता भांडवली गुंतवणुकीसाठी वळविण्याची उपरती सरकारला झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत पीकविमा कंपन्यांना सहा हजार कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावे लागले.

आता तेच पैसे भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरू असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच महायुतीने नमो शेतकरी महासन्मान निधीमध्ये तीन हजार रुपयांची वाढ करू असे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनालाही हारताळ फासला आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी झालेल्या बैठकीत या वाढीव निधीला विरोध करण्यात आला. हीच रक्कम भांडवली गुंतवणुकीसाठी आणल्या जाणाऱ्या योजनेतून देता येईल. नमो शेतकरी आणि पीक विम्यातून भांडवली गुंतवणूक होत नसल्याची उपरती आता सरकारला झाली आहे.

राज्यात ९३ लाख ५३ हजार लाभार्थी

पीएम किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये देणारी राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान योजना आणली. जे शेतकरी पीएम किसान महासन्मान योजनेचे लाभार्थी आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो. सध्या राज्यात पीएम किसान महासन्मान योजनेचे ९३ लाख, ५३ हजार, ९५१ लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ९३ लाख २५ हजार ७७४ शेतकऱ्यांना डिसेंबर ते मार्चअखेरचा हप्ता देण्यात आला आहे. त्यानुसार नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो.

पुरवणी मागण्यांवर भिस्त

एखाद्या योजनेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केली नसेल तर पुरवणी मागण्यांमधून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शेतीक्षेत्रासाठी ९ हजार कोटी रुपायांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असली तरी त्यातील बहुतांश हिस्सा नमो शेतकरी महासन्मान आणि केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी जातो. त्यामुळे शेकड्यात निधी राज्य योजनांसाठी उरल्याने कृषी विभागात नाराजी आहे. खुद्द कृषिमंत्री त्यावर नाराज आहेत. त्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीसाठी पुरवणी मागण्याद्वारे आर्थिक तरतूद करण्याचा पर्याय चाचपला जात आहे. जूनअखेर होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत निर्णय होऊ शकेल.