Wetland Ecosystem : दरवेळी पर्यावरणाचा ऱ्हास करत, त्याला ओरबाडत राहिले तरच आपले व्यवसाय, उद्योग किंवा समाजाचे अर्थकारण समृद्ध होते असे नाही. खरेतर पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करत केलेला विकास हा तात्पुरता असल्याचीच अनेक उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. पर्यावरणाला जपत चाललेली विकासाची वाट थोडी संथ वाटली तरी अधिक शाश्वत असू शकते.

अशा पर्यावरण, जैवविविधता, निसर्ग यांना जपणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला हरित अर्थव्यवस्था म्हणतात. औद्योगिक क्रांतीच्या काळापूर्वी बहुतांश अर्थव्यवस्था या निसर्गावर आधारीत शेतीवर अवलंबून असलेल्या हरित अर्थव्यवस्थाच होत्या. भारतामध्ये तर शेतीप्रमाणेच पाणथळ जागांची एक वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था एकेकाळी समृद्ध होती.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील धामापूर (ता. मालवण) येथे पाचशे वर्षांपूर्वी (इ.स. १५३० मध्ये) लोकांनी श्रमदानातून मातीचा मोठा बांध घालून तयार केलेला तलाव असाच समृद्धतेने नटला होता. त्याचे क्षेत्रफळ ६१ हेक्टर असून, त्याच्या पाण्यावर २३७ हेक्टर जमिनीला सिंचन होते. याच तलावातून मालवण शहरालाही पाणीपुरवठा होतो. काही वर्षांपूर्वी या तलावात सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पर्यटन वृद्धीसाठी ‘स्काय वाॅक’ (पादचारी पूल, त्यावर जाण्यासाठी जिने) बांधला. अर्थात, त्यासाठी ग्रामसभेची कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती.

सुरुवातीला लोकांना त्याचे काही वाटले नाही. पण धामापूर येथे कार्यरत असलेल्या जीवन शिक्षण विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना त्याचा धोका जाणवला. त्यांना सामान्य लोकांशी चर्चा करत स्थानिकांना हा विषय व त्याचे संभाव्य परिणाम समजावले. गावचा हा पाचशे वर्षांपूर्वीपासून जपलेला ठेवा धोक्यात येत असल्याची जाणीव करून दिली. शाश्‍वत जीवनशैली आणि आजीवन शिक्षण केंद्र चालवणारी स्यामंतक संस्थेने पुढाकार घेत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये याचिका दाखल केली. त्यात धामापूर तलावाचे रक्षण करण्याची मागणी केली.

या तक्रारीत तलावावरील आक्रमणामुळे त्यातील व सभोवतालच्या जंगलातील जैवविविधतेवरील परिणाम, पर्यावरणीय व मानवी जीवनातील महत्त्व याविषयी सविस्तर नोंदी न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या. या नोंदी व माहितीसाठी स्यमंतक संस्थेने तयार केलेल्या अभ्यासगटात विविध विद्याशाखांतील (उदा. प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, मानववंशशास्त्र, पर्यावरण, वास्तूकला, स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी, भौगोलिक माहिती प्रणाली, पुरातत्वशास्त्र, मौखिक इतिहास इ.) अभ्यासक आणि तज्ज्ञांचा समावेश होता.

या गटात डॉ एस. आर. यादव (वनस्पतिशास्त्रज्ञ), डॉ बाळकृष्ण गावडे (वनस्पतिशास्त्रज्ञ), श्री गिरीश राजाध्यक्ष (संरचना अभियंता), डॉ अपर्णा फडके (भौगोलिक माहिती प्रणाली तज्ज्ञ) यासोबतच प्राणी अभ्यासक वदन कुडाळकर, उदय आगाशे, अविनाश संत, मल्हार इंदुलकर, डॉ. योगेश कोळी सहभागी होते. मुंबईमधील प्रतिष्ठित आयईएस कॉलेज, एल.एस. रहेजा आणि एन.एम.आय.एम.एस. बळवंत सेठ आर्किटेक्चर कॉलेजमधील तज्ज्ञांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

अशा सर्वांनी विनामोबदला केलेल्या नोंदी, त्यांचा अभ्यास आणि विश्लेषणातून अत्यंत अचूक आकडेवारीनिशी मांडलेल्या निष्कर्षात्मक माहितीमुळे न्यायालयासमोर तलावाचे महत्त्व स्पष्ट झाले. या साऱ्या पुराव्यानिशी दिलेल्या संदर्भांची गंभीरतेने दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हे बांधकाम पाडण्याचे तसेच पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून दीड कोटी रुपये राज्य जैव विविधता बोर्डाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी न्यायालयाने ‘शासन हे देशातील नैसर्गिक संपत्तीचे मालक नसून ते रक्षणकर्ते आहे. त्यामुळे इथेही शासन यंत्रणेचे वागणे जबाबदारीचे असले पाहिजे’ हे स्पष्टपणे नमूद केले.

इतका स्पष्ट आदेश देऊन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निकालाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनेक महिने दुर्लक्षच केले. ते बांधकाम अनेक महिने पाडण्यात आले नसल्याचे पुन्हा न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले असता, त्यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. त्यानंतर सदर बांधकाम पाडले गेले. तरीही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने भरावयाचे दीड कोटी रुपये दंडाची रक्कमही भरलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांचे बँक खाते गोठवण्याचे आदेशही हरित न्यायाधिकरणाने दिले.

या कामादरम्यान झालेल्या स्थळ संशोधन आणि अभ्यासामुळे (field study research) स्यमंतक संस्थेचे दोन विद्यार्थी मोहम्मद शेख आणि ओंकार केणी यांना ग्रामीण विकास विषयात एम.ए. आणि एल.एल.बी. पदव्याही मिळाल्या. त्यांनी आपले प्रत्यक्ष ज्ञान शैक्षणिक जीवनाशी जोडले होते.

धामापूर तलाव वाचविण्याच्या मोहिमेत अभ्यासकांचे योगदान

अभ्यासकांनी आपले ज्ञान, अनुभव आणि वेळ या तिन्ही गोष्टींचे योगदान महत्त्वाचे ठरते. पहिल्या टप्प्यात न्यायालयात याचिकेसाठी जैवविविधतेची माहिती, संदर्भ आणि पुरावे गोळा केली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणथळ जागांच्या जैवविविधतेच्या नोंदींचे दस्ताऐवजीकरणासाठी केलेले काम.

याच दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पाणथळ जागांचेच सविस्तर तपशिलाचे दस्तऐवजीकरण करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला अनुसरून २०१८ मध्ये सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या दस्तऐवजीकरणाची मोहीम हाती घेण्याचा आदेश जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व तलाठ्यांना काढला.

महसूल विभागाच्या या अधिकाऱ्यांसाठी हा विषय, त्यातले ज्ञान, त्याचे दस्तऐवजीकरण करणे, प्रजातींची शास्त्रीय माहिती व वर्गीकरण हे सर्वच विषय खरेतर पूर्णपणे नवीन होते. यापूर्वी त्यांचा अशा विषयांशी दुरान्वयेही संबंध आलेला नव्हता. त्यामुळे ते कसे जमणार? पण धामापूर तलावामुळे पाणथळ विषयावर स्यमंतक संस्थेचे कार्य प्रशासकीय विभागात चर्चेचे होतेच.

त्यामुळे या सर्व लोकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यशाळा घेतली. त्यात प्रशिक्षणासाठी स्यमंतक संस्थेला आमंत्रित केले गेले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने पाणथळ जागांचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची पथदर्शी प्रारूप (पायलट मॉडेल) म्हणून निवड केली.

या कार्यशाळेत स्यमंतक संस्थेचे सचिन देसाई यांनी लोकसहभागातून जिल्ह्यातील पाणथळ जागांचे दस्तऐवजीकरण हा प्रस्ताव मांडला जो शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्वरित मंजूर केला. त्यांची ही संकल्पना अनोखी तर होतीच, पण पूर्ण भारतात असा प्रयोग पहिल्यांदाच होत होता.

अशा उपक्रमात लोकसहभाग मिळवणे शक्य झाले तर आपोआपच लोकशिक्षण होईल. पुढे याच पाणथळ जागा आणि पर्यावरण वाचविण्यासाठी स्थानिक लोकच पुढाकार घेतील, असा त्यामागील उद्देश होता. या प्रकल्पामध्ये जिल्हा प्रशासनाबरोबर समन्वय आणि प्रशिक्षणासाठी स्यमंतक संस्था व त्यांचे तज्ज्ञ होतेच. स्यमंतक ने शिफारस केलेल्या तज्ज्ञ आणि अनुभवी लोकांची एक समिती जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आली.

ही सर्व माहिती संकलन करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक खास मोबाईल ॲप बनवण्यात आले. सर्व लोकांनी खूप शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नोंदी करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. लोकसहभाग व शासन सहयोगातून खूप मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार माहिती गोळा करणे व त्याचे दस्ताऐवजीकरण करणे यात यंत्रणेला यशही मिळाले. त्याची सविस्तर माहिती पुढील लेखामध्ये घेऊ.

- सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८,

(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)