Watershed Planning : सुरक्षित ठेवा गावशिवारातील जलस्रोत...

Village Water Planning : राज्यात पावसाने जोरदार सुरुवात झाली. काही काही ठिकाणी ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाली अनेक जलस्रोत जलमय झाले. काही ठिकाणी जलस्रोत भरले काही ठिकाणी किरकोळ तुटफूट झाली. या वर्षीचे सरासरी पर्जन्यमान १०६ टक्के असेल असा हवामान शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे.

हवामान बदलाच्या परिणामामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये अधिक पर्जन्यवृष्टी होण्याची शक्यता काही वर्षांपूर्वी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे अशा अवेळी येणाऱ्या पावसामुळे होणाऱ्या जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी पूर्वनियोजन गरजेचे ठरते.

सरासरी पर्जन्यमान याचा अर्थ दरवर्षी जेवढा पाऊस येतो, तेवढाच पडेल. तथापि, हा सर्व भागासाठी समप्रमाणातच असतो असा नाही, तर काही ठिकाणी काही तासांमध्ये ढगफुटी सारखा पाऊस पडतो. त्या वेळेस नाले भरून वाहतात, रस्त्यावर पाणी साचते, शेतांमधून देखील पाणी साचते. वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर होते.

ग्रामपंचायतीने गावाचे दीर्घकालीन नियोजन करत असताना गावाच्या हद्दीअंतर्गत असलेल्या छोटे प्रवाह म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर स्टीम, सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, तत्सम ओढे आणि छोट्या नद्यांच्या व्यवस्थापनाची अत्यंत निकड आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या वेळी पावसामुळे दौंड तालुक्यातील पारगाव परिसरामध्ये झालेल्या पावसाने आजही शेतीला वापसा आलेला नाही.

याचे कारण जे नदीला जाऊन मिळणारे ओढे नाले होते ते त्या त्या शेतकऱ्यांनी वहिवाटेखाली आणल्यामुळे ते पूर्णपणे बुजून गेले आहेत. पावसाचे पाणी वाहण्यासाठी जागाच राहिली नाही आणि परिणामी ते आजही शेतामध्येच साचून आहे.

ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अशी स्थिती निर्माण होते, तो शेतकरी हवालदिल होतो. त्याला आर्थिक धक्क्यातून सावरायला दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. हे लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतींनी सर्वांकषपणे नियोजन करणे गरजेचे ठरते.

मॉन्सूनचा परिणाम

राष्ट्रीय स्तरावर ज्या वेळेस पाण्याचा विचार करत असतो, त्या वेळेस आपल्याला मिळणारे पाणी हे मॉन्सूनवर आधारितच आहे. पुरेसा पाऊस झाला तरच आपल्याला पाणी मिळणार आहे, अन्यथा नाही. काही भूभाग असा आहे, की ज्या ठिकाणी अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये पर्जन्यवृष्टी होते. किंबहुना, या भागाला अवर्षण प्रवण क्षेत्र भाग किंवा दुष्काळग्रस्त भाग असे म्हटले जाते.

दक्षिण-पश्‍चिम मॉन्सून आपल्याकडे नियमितपणे येत असतो. मॉन्सून काही वर्षे नियमित असतो तर काही वर्षे कमी प्रमाणात होतो, याचा फटका आपल्याला बसतो. या मॉन्सूनची मागील किमान चार ते पाच दशकाची माहिती लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे.

सर्वसाधारणपणे ७२ चा दुष्काळ हा तीव्र स्वरूपाचा सर्वत्र होता. त्यानंतरही अनेक दुष्काळ आले आणि गेले, परंतु स्थानिक स्तरावरच्या लोकांनी एकत्र येऊन त्यावर काम केले आणि गरजेपुरती पाण्याची तजवीज करता आली.

सूक्ष्म पाणलोटनिहाय नियोजन

पाण्याचे नियोजन करणे खूप जिकरीचे काम आहे. परंतु ज्या ठिकाणी समस्या आहे त्याच ठिकाणी त्याचे उत्तर देखील आहे, असे म्हटले जाते. त्याप्रमाणे आपापल्या मतदारसंघाचा मागोवा घ्यावा. आपल्या मतदारसंघांमध्ये एकूण किती पाणलोट आहेत? किती सूक्ष्म पाणलोट आहेत?

प्रशासकीयदृष्ट्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किती पाणलोट आहेत, याची सर्व माहिती आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे. कारण पडलेला पाण्याचा प्रत्येक थेंब पाणलोटातून एका निश्‍चित धारेद्वारे मोठ्या ओढा, प्रवाहाला मिळतो आणि शेवटी नदीला मिळतो आणि नदी शेवटी समुद्राला मिळते. त्यामुळे पाणलोटनिहाय माहिती असणे अपरिहार्य आहे.

पाणलोट क्षेत्राची माहिती सहजपणे कृषी विभाग किंवा भूजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणा यांच्या आयुक्तालयातून उपलब्ध होऊ शकते. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कार्यालयामध्ये आपल्या मतदारसंघातील पाणलोट क्षेत्राचा नकाशा लावावा. म्हणजे डोळ्यासमोर आपल्याला नियमितपणे त्या गोष्टी दिसतील.

लोकप्रतिनिधींनो, व्यापक आराखडा तयार करा...

पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी अनेक योजनातून (जलस्वराज्य एक-दोन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल अभियान इत्यादी) निधी मिळत असे. आता जलजीवन मिशन सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून देखील निधीची तरतूद केली जाते. पिण्याच्या पाण्याचे उपलब्धतेसाठी निधीची तरतूद आहे, परंतु पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत शाश्वत असणे गरजेचे आहे.

पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत नेमके कुठे आहेत? आपल्या गावातले स्रोत किती आहेत? त्यांची शाश्‍वतता काय आहे? ते वर्षभरातून किती महिने आपल्याला पुरेसे पाणी देऊ शकते? याचा अभ्यास आणि विवेचन असणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आपले पूर्वापार पाणी पुरविणारे तलाव, विहिरी, बारवा भग्नावस्थेत ठेवायच्या आणि अंतरावरून पिण्याचे पाणी आणणे हे योग्य ठरते का? वाढत्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी अतिरिक्त पाणी नक्कीच आणावे लागेल.

तथापि, आपले जूने जलस्रोत म्हणजेच शिवकालीन टाक्या, तलाव, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कालावधीत उभारण्यात आलेले जलस्रोत, पेशवे कालीन जलस्रोत, मराठवाड्यामध्ये अनेक ठिकाणी निजामकालीन जलस्रोत आहेत. पूर्व, पश्‍चिम विदर्भ भागात मामा तलाव, मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, धारशिव, लातूर बीड जिल्ह्यांत जलस्रोत भरपूर आहेत. कारण हेच जलस्रोत टंचाईच्या काळात उपयुक्त ठरतात, असा अनुभव आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सुमारे एक लाख ७ हजार कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. या बंधाऱ्याची रचना करत असताना सर्वसाधारणपणे ३० मेपर्यंत त्याचे दरवाजे काढून बाजूला ठेवणे आणि ज्यावेळेस पावसाळा संपेल म्हणजे सुमारे १५ ऑक्टोबरच्या आसपास ते पुन्हा लावणे ही महत्त्वाची बाब असते.

परंतु काही अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केलेल्या बाबींमध्ये असे लक्षात आले, की ग्रामपंचायत स्तरावर या पद्धतीचे अनुपालन ९० टक्के होत नाही. याचा परिणाम अवेळी झालेल्या पावसामुळे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे गाळाने भरलेले असल्यास अतिरिक्त वाहून आलेले पाणी बंधाऱ्याच्या वरून वाहते किंवा बंधाऱ्याच्या बाजूने वाहते. बंधाऱ्या जवळची शेती एका रात्रीतून किंवा काही तासांमध्ये खरडून जाते, हे वास्तव आपण कधी स्वीकारणार?

अजूनही ज्यांनी आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे दरवाजे काढले नसतील तर त्यांनी तत्काळ काढून बाजूला ठेवावेत. पुन्हा ते ऑक्टोबर महिन्यामध्ये लावण्यासाठी जबाबदारी घ्यावी. यासाठी लागणारा जो मेहनताना आहे तो ज्या विभागाने बंधारा बांधलेला आहे त्या विभागाकडून देय असतो किंवा ग्रामपंचायतीकडे असलेल्या स्वउत्पन्नातून किंवा पंधराव्या वीत्त आयोगामध्ये असलेल्या तरतुदीतून हा खर्च करता येऊ शकतो. यासाठी लागणाऱ्या खर्च हा अत्यल्प आहे. मात्र यापासून होणारा फायदा हा खूप मोलाचा ठरतो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

माझ्या मते ही जबाबदारी ज्या शेतकऱ्यांच्या शेताजवळ असे बंधारे बांधलेले आहेत, त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पावसाचा अंदाज आता वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्याला येतो, तो पाहून जर दरवाजे काढले नसतील तर ते काढण्याबाबतचे लेखी पत्र ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागाला तत्काळ देणे गरजेचे आहे. त्या शाखा अभियंत्याचा अथवा अभियंता यांच्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर बंधाऱ्याच्या फोटोसकट पत्राची प्रत पाठवावी, म्हणजे तत्काळ पुढील कारवाई करणे सोपे जाते.

९७६४००६६८३, (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)