Pune News: राज्यभर कृषी विभागाने नियुक्त केलेल्या जिल्हास्तरीय भरारी पथकाला निविष्ठांचे नमुने काढण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. भरारी पथकाचे पंख छाटण्यासाठी नमुने काढण्याचे अधिकार तालुकास्तरीय निरीक्षकाला देण्यात आल्याने पथके पंगू बनतील, असे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गुणनियंत्रणात भरारी पथकाला सर्वांत जास्त महत्त्व आहे. कोणत्याही निविष्ठा उद्योगावर केव्हाही धाड टाकून तपासणीचे अधिकार या पथकाला असतात. परंतु कृषी विभागाने नव्या रचनेत या पथकाची भरारी नियंत्रणात ठेवली आहेत. नव्या रचनेत जिल्हा परिषदेतील कृषी विकास अधिकाऱ्याला भरारी पथकाचे प्रमुख करण्यात आले आहे.

जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक या पथकाचा सदस्य राहील. परंतु ज्या तालुक्यात धाड टाकली जात असेल तेथील तालुकास्तरीय गुणनियंत्रण निरीक्षक या पथकाचा सदस्य नसेल. एका अर्थी ही चांगली तरतूद असली तरी त्यातून कायदेशीर अडचणी उद्‍भवू शकतात, असे जाणकार अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘भरारी पथकाने एखाद्या तालुक्यात कारवाई केल्यानंतर त्याच तालुक्यातील निरीक्षकाला नमुने घेता येणार नाहीत. हा अधिकार दुसऱ्या तालुक्यातील निरीक्षकाला देण्यात आले आहेत. गुणनियंत्रणात नमुना काढणे हेच काम सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. कारण नमुना काढला आणि तो अप्रमाणित आढळला तरच भरारी पथकाला कायदेशीर कारवाई करता येते. मात्र, नव्या पद्धतीत कारवाई एका अधिकाऱ्याने करायची आणि नमुने दुसऱ्या अधिकाऱ्याने गोळा करायचे, असा प्रकार होणार आहे.

अशा स्वरूपाच्या पथकाद्वारे धाड घातल्यानंतर ही प्रकरणे जेव्हा न्यायालयात जातील तेव्हा कृषी विभागाची अडचण होण्याची शक्यता आहे. कारण, प्रत्यक्ष कारवाई होत असताना नमुने घेणारा अधिकारी हजर नव्हता, असा युक्तिवाद प्रतिवादी करू शकतात,’’ असे निविष्ठा कायद्याचा अभ्यास असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

एका विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाच्या मते तालुकास्तरीय गुणनियंत्रण निरीक्षक नियुक्त करताना त्याला त्याच्या तालुक्यातील निविष्ठांच्या गुणनियंत्रणाला पूर्णपणे जबाबदार धरले जाणार आहे. परंतु त्याला त्याच्याच तालुक्यात भरारी पथकाच्या कारवाईत सामील करून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे त्याला कायदेशीर अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल. तसेच अधिकाऱ्यांमध्ये भांडणे लावण्याचे प्रकार यातून घडतील. कारण तालुका निरीक्षक यापुढे एकमेकांच्या तालुक्यातील खबरी जिल्हा भरारी पथकाला देतील. त्यातून एकमेकांच्या तालुक्यात धाडी टाकण्याचे प्रकार वाढू शकतील, असे मत त्याने व्यक्त केले.

सामूहिक कारवाईची जबाबदारी

कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की भरारी पथकाकडे गुणनियंत्रणासाठी सामूहिक कारवाई करण्याची जबाबदारी असते. ती पार पाडताना पथकातील अधिकाऱ्यांना कामकाजाच्या सोयीसाठी विविध कामे वाटून देणे चूक नाही. तो अधिकार पूर्णतः शासनाचा आहे. तसेच न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर न्यायालय केवळ दाव्यातील कायदेशीर बाबी, पुरावे तपासते. न्यायालयाला संबंधित निरीक्षकांच्या कमी-जास्त अधिकारांबाबत आक्षेप असण्याचे कारण नाही.

मुळात भरारी पथकासह सर्वच निरीक्षक कृषी पदवीधर आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून सादर होणारे दावे न्यायालयात टिकतील. जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, विभाग स्तरावरील तंत्र अधिकारी व विभागीय गुणवत्ता निरीक्षकांना यांना निविष्ठा नमुने काढण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र इतर सर्व अधिकार आहेत. अर्थात, हे कामकाज शासनाने निश्‍चित केले असून कृषी आयुक्तालय त्यावर नियंत्रण ठेवून आहे, असे त्याने स्पष्ट केले.