Nashik News: राज्य कृषी विभागाकडून आयोजित पहिल्याच विभागीय परिसंवादात प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी राज्याला दिशा देणाऱ्या सूचना आणि अपेक्षा व्यक्त करताना, विविध योजनांचे थकित अनुदाने, खतांचे लिंकिंग, जीएसटी, पीकविमा, पायाभूत आणि काढणीपश्‍चात सुविधांचा अभाव, पीकनिहाय अडी-अडचणी, पीक क्लस्टर आदीं महत्त्वपूर्ण विषयांसह शेतीतील आव्हानांचा लेखाजोखाच राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या समोर आग्रहाने मांडला.

कृषिमंत्री श्री. कोकाटे यांच्या संकल्पनेतून प्रगतिशील व प्रयोगशील शेतकरी परिसंवादाचे आयोजन राज्यभरात करण्यात येणार आहे. राज्यातील ९ विभागांत होणाऱ्या या परिसंवादाचा प्रारंभ शुक्रवारी (ता.७) नाशिक येथील मित्रा सभागृहातून झाला. कृषी विभागाची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी होण्याच्या अनुषंगाने कृषी विभागात आमूलाग्र बदल करण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांच्या आहेत.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रश्‍नावली उपलब्ध करून देत शेतकऱ्यांची मते व सूचना विचारात घेण्यात आल्या. या वेळी द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, केळी, अन्नधान्य, सेंद्रिय शेती, कापूस, बीजोत्पादन व शेतकरी उत्पादक कंपनी यासंबंधी गटचर्चा झाली. त्यातून पुढे आलेल्या मुद्द्यांचे सादरीकरण कृषिमंत्री व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर करण्यात आले.

याविषयी बोलताना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले, ‘‘कृषी विभागात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रभावी कामकाजासाठी सर्वसमावेशक धोरण आवश्यक आहे. मात्र काही ठिकाणी शेतकरी वर्ग दूर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून कामकाज होण्यासाठी समस्या, मते तसेच सूचना विचारात घेऊन कृषी विभागात शेतकरीभिमुख कामकाजासाठी बदल करण्यात येत आहेत. शेतकरी व कृषी विभागाची सांगड घालून भविष्यात कामकाज होईल.’’

मंत्री श्री. कोकाटे म्हणाले, की शेतकरी थेट कृषिमंत्र्यांना भेटू शकत नाही, त्यामुळे मी स्वतः विभागीय पातळीवर जाऊन शेतकऱ्यांशी हितगुज करणार. गरज पडल्यास विभाग, जिल्हा, तालुक्यात बांधावर जाण्याची भूमिका राहील. शेतकऱ्यांची प्रश्‍न सुटतील हीच अपेक्षा आहे. राज्यात कृषी विभागाच्या मदतीने शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी हेच माझे ध्येय आहे, असे कृषिमंत्र्यांनी नमूद केले.

या वेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे, सहकार विभागाचे अप्पर सचिव संतोष पाटील, कृषी विस्तार व प्रशिक्षण संचालक रफिक नाईकवाडी आदी उपस्थित होते.

प्रास्ताविक विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर यांनी, सूत्रसंचालन स्मार्ट प्रकल्पाचे विभागीय नोडल अधिकारी सुनील वानखेडे यांनी, तर आभार विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी मानले. या वेळी ‘रामेती’चे प्राचार्य शिवाजी आमले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी (जळगाव), सी. के. ठाकरे (नंदुरबार), सुरज जगताप (धुळे), ‘आत्मा’प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशीद, कृषी उपसंचालक जगदीश पाटील यांसह कृषी विभागाचे अधिकारी कृषी विद्यापीठ व कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ व विषय विशेषज्ञ उपस्थित होते. या वेळी नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते. त्यापैकी प्रगतिशील शेतकरी सुरेश कळमकर, अनंत मोरे, पंडित वाघ, सदुभाऊ शेळके, दत्तू ढगे आदींनी मनोगत व्यक्त करत सूचना मांडल्या.

कृषी विभागनिहाय शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार

मंत्री कोकाटे यांनी जवळपास ५ तास बैठकीला उपस्थित राहून शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. ज्या ठिकाणी बदल शक्य आहेत, त्या विभागाशी चर्चा करून सुधारणा करण्यात येईल. तसेच ज्या योजना किंवा धोरणे केंद्र सरकार संबंधित आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस व पाठपुरावा करण्यात येईल असे कोकाटे यांनी आश्‍वासित केले.

आगामी काळात कृषिमंत्री राज्यातील कृषी विभागनिहाय शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहे.कृषी विभागाचा एकंदरीत कारभार सुधारण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे. ज्याप्रमाणे कृषी विभागाला सूचना केल्या, त्याचप्रमाणे कृषी विद्यापीठातील कामकाजातही सुधारणा होणार का हे पाहणे अपेक्षित आहे.

‘ठिबक’चे अल्प अनुदान

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या योजनेअंतर्गत थकीत व मागणीच्या तुलनेत अल्प अनुदान तरतूद या मुद्यावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत कारभार सुधारण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या पीकनिहाय सूचना :

कांदा :

- गुणवत्तापूर्ण कांदा बियाणे उपलब्धता होण्यासह बोगस विक्री थांबवावी.

- कांदाचाळ अनुदान वेळेत मिळावे व त्याअंतर्गत साठवणूक वाढ व्हावी.

- कांदा प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी, मनुष्यबळाची अडचण लक्षात घेता कांदा काढणी यंत्र प्रसार व अनुदान मिळावे.

- खरीप व रब्बी कांद्यासाठी असलेला विमा कालावधी मुदत वाढवावी.

द्राक्ष :

- निविष्ठांची किमान विक्री किंमत निश्चित असावी व दरातील लूट थांबवावी.

- खते विक्रीतील लिंकिंग तत्काळ बंद करावी.

- कृषी निविष्ठा,यांत्रिकीकरणावरील जीएसटी रद्द व्हावा किंवा शेतकऱ्यांना परवडेल अशीच आकारणी व्हावी.

- रोग विरहित लागवड साहित्य उपलब्ध होण्यासाठी रोपवाटिकांचे प्रमाणीकरण व नोंदणी बंधनकारक करावी.

- भाऊसाहेब फुंडकर योजनेत द्राक्ष लागवडीचा सहभाग करावा

- हवामान बदलांच्या धर्तीवर मागेल त्याला क्रॉप कव्हर योजना आणावी व द्राक्ष साठवणूक, शीतकरण सुविधा वाढवावी.

केळी :

- केळी क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.

- केळीच्या संदर्भातील रोगांच्या अनुषंगाने संशोधन होऊन उपाययोजना व्हाव्यात.

इतर

- डाळिंब इस्टेट प्रकल्प लवकर कार्यान्वित व्हावा.

- वातावरणीय बदलांच्या धरतीवर हेलनेट योजना वाढवून वेंडर निकष शिथिल करावे.

- जंगली श्वापदांपासून शेती पिकांचे नुकसान होत असल्याने कुंपणासाठी अर्थसाह्य किंवा योजना आणावी.

- पॅक हाउस योजनेसाठी लक्ष्यांक वाढवावेत

- भाजीपाला पिकांचा विमा योजनेत समावेश करून अलीकडील काळावर उद्‌भविणाऱ्या रोगांवर विद्यापीठात संशोधन होण्यासाठी आदेश व्हावेत.

- उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी शिफारशी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात.

- तेलबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी उत्पादकता असणाऱ्या वाणांची उपलब्धता यासह प्रक्रिया उद्योग उभारावे.

- स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत यंत्र पुरवणाऱ्या कंपन्या गुणवत्तापूर्ण सेवा देणाऱ्या असाव्यात.