Agriculture Scam: अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कृषी निविष्ठा गैरव्यवहार

Mumbai News : कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले आणि महाव्यवस्थापक (लेखा व वित्त) सुजित पाटील यांच्या मर्जीतील पुरवठादारांनाच माहिती देऊन संगनमताने कृषी निविष्ठा गैरव्यवहार केला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

कृषी विभागातील निविष्ठा वितरणात डीबीट धोरण टाळून राबविलेल्या कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेवरून काही दिवसांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आरोप केले होते. त्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी कृषी उद्योग महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे.

पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘महायुती सरकारमध्ये कृषी विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्याचे प्रकार उघड होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या योजनांमधून पैसा खाऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा उद्योग महायुती सरकारने केला आहे. कापूस साठवणूक बॅग पुरवठ्याच्या घोटाळ्यासारखाच शेतकऱ्यांना बॅटरी स्प्रेअर पुरवण्यातही भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे.

महायुती सरकारच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील अधिकारी व कृषी विभागाने संगनमताने ८०.९९ कोटींच्या खरेदीत २३.०७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. कापूस सोयाबीन योजनेअंतर्गत कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानावर वस्तू पुरवठा करण्याच्या योजनेत कृषी उद्योग विकास महामंडळ व कृषी मंत्रालयाने बॅटरी स्प्रेयर व्यवहारात मोठा घोटाळा केला आहे.

कृषी उद्योग विकास महामंडळ आयुक्तालयाकडून बॅटरी स्पेअर उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी निधी अग्रिम स्वरूपात ८०.९९ कोटी रुपये महामंडळास अदा करून घेतले. उत्पादकाकडून बॅटरी स्पेअर खरेदी करून पुरवठा करायचे असताना कच्च्या मालाचा प्रश्नच येत नाही तरीही महामंडळाने दिशाभूल केली.

यासाठी ई निविदा न काढताच पुणे येथील महामंडळाच्या वर्कशॉपची जागा भाड्याने देणे आहे या शीर्षकाखाली निविदा अभियांत्रिकी पोर्टलवर प्रकाशित न करता छुप्या पद्धतीने पोर्टलवर प्रकाशित केली. डॉ. मंगेश गोंदावले व महाव्यवस्थापक (लेखा व वित्त) सुजित पाटील यांच्या मर्जीतील पुरवठादारांनाच माहिती देऊन संगनमताने हा गैरव्यवहार करण्यात आला.

इंदोरच्या नवकार ॲग्रो कंपनीच्या उद्यम आधारमध्ये कृषी उपकरणे किंवा फवारणी पंपाचा उत्पादक म्हणून उल्लेख नाही तसेच स्प्रेअरचा एनआयसी कोड नमूद नसतानाही त्यांना २५ लाख रुपयांची बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट देण्यात आली व ते अपात्र असतानाही त्यांना पात्र घोषित करण्यात आले. इंदोरच्या मसंद ऍग्रो यांनी जागा भाडे तत्त्वांवर घेण्यास व भाडे देण्यास मान्य नाही असे निविदेच्या दस्तावेजासोबत जोडले आहे.

निविदेचा मुळ उद्देश मान्य नाही असे लेखी दिले असतानासुद्धा त्यांना अपात्र न करता पात्र ठरवण्यात आले आहे. इंदौरच्या सतीश ॲग्रो व आदर्श प्लांट प्रोटेक गुजरात यांनी BIS परवाना निविदेतील दस्तावेजासोबत जोडला नाही, बीआयएस आणि आयएसआय परवाना निविदेतील अटीनुसार बंधनकारक होती परंतु याची पुर्तता केली नसताना त्यांनाही पात्र ठरवण्यात आले

ही पूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीरपणे राबवली आहे. बॅटरी स्प्रेअरच्या खरेदीत भ्रष्टाचार करणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील अधिकारी व तत्कालीन कृषीमंत्री यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराकडे गांभीर्याने पहात नाहीत असे दिसत आहे.