Dharashiv News : खरीप हंगाम २०२० हंगामातील पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या भरपाईवरील व्याजाची रक्कम एकूण ४२ कोटी ४२ लाख रुपये असून येत्या काळात त्यात वाढ होऊ शकते.

यामुळे विमा कंपनीने भरपाईवरील रुपये व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी बजाज अलियांज जनरल इन्शुरंस कंपनीला दिले आहेत.

पीकविमा योजनेतील २९ जून २०२० मधील तरतुदीनुसार खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत प्राप्त झालेल्या विमा भरपाईवरील व्याज मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी अर्ज दाखल केलेला आहे. याप्रकरणी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्यात आलेली आहे.

त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीस विमा हप्ता अनुदान कोणत्या तारखेला व किती उपलब्ध करून दिलेले आहे याची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडून प्राप्त करून घेऊन व्याजाची परिगणना करावी, असे आदेश दिले होते.

त्यानुसार कृषी आयुक्तालयाकडून माहिती मागविली होती. ही माहिती प्राप्त झालेली आहे. विमा कंपनीस एकूण ६०८ कोटी ६७ लाख रुपये रक्कम देय होती, परंतु अद्यापपर्यंत विमा कंपनीस ४५१ कोटी ४७ लाख रुपये शासनाने वितरित केलेले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मे २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार जिल्ह्यातील तीन लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांना काढणी पश्चात नुकसान भरपाई अंतर्गत विमा भरपाई वितरित करावी, असे आदेशित केलेले होते.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये खरीप हंगाम २०२० मधील नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत बाधित क्षेत्र २ लाख ८ हजार ७५६.५० हेक्टरसाठी काढणी पश्चात नुकसान भरपाई अंतर्गत हेक्टरी १८ हजार रुपये गृहीत धरून ३७५ कोटी ७६ लाख रुपयांची रक्कम मंजूर केलेली होती.

हमी नसल्याने अंतिम अनुदान नाही

काढणी पश्चात जोखमीबाबत शासनामार्फत अंतिम विमा हप्ता अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपनीमार्फत या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. परंतु, शासनाने डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय समन्वय समतीची बैठक घेऊन खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत करण्यात आलेले नुकसानीचे पंचनामे गृहीत धरून विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई रक्कम अदा करावी.

तसेच विमा कंपनीने तशी लेखी हमी शासनास द्यावी, त्यानंतरच अंतिम विमा हप्ता अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यात येईल, असे सूचित केलेले होते. परंतु, विमा कंपनीने याप्रकरणी कसल्याही प्रकारची लेखी हमी न दिल्यामुळे विमा कंपनीस अंतिम विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम अद्याप वितरित केलेली नाही. शासनाकडे प्रलंबित राहिलेली विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम विमा कंपनीस न्यायालयामार्फत वितरित करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तांना कळवले आहे.