डॉ. व्यंकटराव मायंदे

केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठी एक लाख ५२ हजार कोटींची, तर ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठी दोन लाख ६६ हजार कोटींची तरतूद आहे. कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या एकूण तरतुदींपैकी केवळ ९९४१ कोटी रुपये कृषी संशोधन व शिक्षण यासाठी दिलेले आहेत.

एकूण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला २.७५ टक्के, तर ग्राम विकासाला ५.५ टक्के तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त ११ लाख ६२ हजार ९४० कोटी रुपये म्हणजेच २४.१२ टक्के बजेट हे विकास कामासाठी काढलेल्या कर्जाच्या व्याजासाठी सरकारने राखून ठेवले आहे.

हा आकडा कृषी व ग्राम विकासाच्या तरतुदीच्या जवळपास तिप्पट आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरून शेती क्षेत्र व शेतकरी यांच्यासाठी काय बोध घेता येईल, यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या जवळपास ५० टक्के म्हणजेच ७० कोटींपेक्षा जास्त आहे. सततची नापिकी व पडलेले शेतीमालाचे भाव यामुळे शेती क्षेत्राची दुर्दशा असताना शेती व ग्रामविकासाठी केवळ ८.२५ टक्के बजेट मिळते, तर शहरी विकास व इतर क्षेत्रात राहणाऱ्‍या ५० टक्के लोकसंख्येवर ९१.७५ टक्के बजेटमध्ये तरतूद आहे.

यावरून हेच स्पष्ट होते की ग्रामीण व शेती क्षेत्र हे अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित राहिले आहे. अर्थसंकल्पाची सुरुवात अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रापासून केली पण प्रत्यक्ष तरतुदी पाहिल्यास ‘जखम मांडीला व मलम शेंडीला’ ही अवस्था दिसून येते. या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास करण्याचे काम केले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी पुढील दोन वर्षे ३६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यासाठी रासायनिक निविष्ठांचा वापर कमी करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, मातीची प्रत सुधारणे व शेतीला स्थिरता आणून शेती फायदेशीर करणे तसेच जैव विविधता वाढविणे ही कारणे दिली आहेत.

नैसर्गिक शेतीसाठी देशात व जगभरात शास्त्रीय संशोधन व शिफारस झालेली नसताना अशास्त्रीय पद्धतीने हा शेतीचा प्रकार शेतकऱ्यांवर लादला जात आहे. यावर सखोल शास्त्रीय प्रयोग झाले पाहिजेत. आणि त्या प्रयोगांच्या निष्कर्षांनुसार याचा प्रसार झाल्यास ते टिकाऊ व फायदेशीर राहू शकेल.

अर्थसंकल्पामध्ये कृषी संशोधांनाचा आढावा घेऊन हवामान अनुकूल ३२ पिकांचे १०९ वाण याच वर्षी शेतकऱ्‍यांसाठी प्रसारित होतील असा उल्लेख आहे. ही चांगली उपलब्धी आहे, यासाठी हे वाणं विकसित केल्याबदल भारतीय शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले पाहिजे.

आतापर्यंतच्या कृषी संशोधनाचा आढावा घेऊन शेती हवामान अनुकूल, स्थिर व फायदेशीर करण्यासाठी तज्ञांची फळी निर्माण करून प्रयत्न केले जातील, ही बाब योग्य आहे पण त्यासाठी संशोधनावर खर्च करताना हात ढिला सोडावा लागेल.

भाजीपाला उत्पादन संकुल व पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठीचा उपक्रम योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे. यासाठी शीत साखळी, साठवण गृह, वातानुकूलित वाहतूक यंत्रणा उभी करावी लागेल. मागील अनेक वर्षांत याची मागणी होती.

नाशिवंत फळे व भाज्या यासाठी पूरक तरतूदही पुढील काही वर्षांत करावी लागेल. तसेच १० हजार जैविक निविष्ठा निर्मिती केंद्राला अर्थसंकल्पामध्ये प्राधान्य दिले आहे. ही काळाचीच गरज आहे. कारण रसायनाचा वापर कमी करण्यासाठी सेंद्रिय व जैविक निविष्ठा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

शेती क्षेत्रासाठी राज्याच्या मदतीने डिजिटल सेवा केंद्र निर्माण केले जातील, त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक व हवामान सल्ला तसेच बाजारभावाची माहिती ४०० जिल्ह्यांमध्ये पुरवण्यात येईल, याचा सहा कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होईल, हा नवीन उपक्रम स्तुत्य आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड पाच राज्यांमध्ये कार्यान्वित केले जाईल, याचा शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. नाबार्डच्या मदतीने कोळंबी उत्पादन व त्यावर प्रक्रिया यासाठी न्यूक्लिअस ब्रीडिंग केंद्र उभा करण्याचा सरकारचा मानस आहे, त्याचाही फायदाच होईल.

मत्स्य व्यवसाय व पशुधन हे कृषी अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख स्तंभ असताना अर्थसंकल्पात त्यांचा जास्त उल्लेख नाही. कृषी विमा योजनेसाठी १४ हजार ६०० कोटींची तरतूद असून, याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. त्यासाठी पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर कराव्या लागतील.

कृषीमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी २२ हजार ६०० कोटी, शेतकरी सन्मान निधीसाठी ६० हजार कोटी आदी तरतुदी आहेत. नमो ड्रोन दीदी या प्रकल्पासाठी ५०० कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये केलेली आहे ड्रोन तंत्रज्ञान वापरासाठी मागील काही वर्षांपासून सरकार मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद करीत आहे.

परंतु यावर अजून संशोधन पूर्ण झालेले नाही. अनेक संशोधन संस्था ड्रोन वापरून कीडनाशके, खते यांची फवारणी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु अजून त्यामध्ये अनेक प्रश्‍न असून, त्याच्या वापराची उपयुक्तता सिद्ध झालेली नाही. असे असताना ‘नमो ड्रोन दीदी’ या नावाने बचत गटातील महिलांना ड्रोनचे वाटप करणे हे अपरिपक्व धोरण म्हणावे लागेल.

कडधान्य व तेलबिया याची आयात अनेक वर्षांपासून चालू आहे. आपण जवळपास ६० टक्के खाद्यतेल आणि ३० टक्के डाळी आयात करतो. आपल्या शेतकऱ्यांकडे त्याची उत्पादकता वाढविण्याची क्षमता आहे.

अशावेळी सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांना सुविधा देऊन देशात कडधान्य, तेलबिया यांचे उत्पादन वाढविण्याचे असले पाहिजे. अर्थसंकल्पामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी ३२९० कोटींची तरतूद केलेली आहे.

अन्न निर्माता शेतकरी प्रक्रिया उद्योगापासून बाजूला राहतो व उद्योजक कमी भावात शेतीमाल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून मोठा फायदा कमवतात. अन्नप्रक्रिया उद्योगातून झालेल्या फायद्याचा लाभांश हा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, यासाठी धोरणाची गरज आहे

कृषी कर्जासाठी अर्थसंकल्पामध्ये २० हजार सातशे कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी याव्यतिरिक्त शेतकरी वेगवेगळ्या बँकांतून कृषी कर्ज घेतात. परंतु हवामान बदलामुळे शेतीला फटका बसून कमी उत्पादन व कमी बाजारभाव यामुळे शेतकरी कर्ज परतफेड करू शकत नाही.

त्यामुळे या आर्थिक संस्था शेतकऱ्याकडून कंपाउंड व्याजाने वसुली करून मोठ्या होतात आणि शेतकरी कर्जात बुडतो, शेवटी आत्महत्या करतो. सरकारने केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास योग्य भाव देण्याचा कायदा करावा व आर्थिक अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे, सामाजिक सुरक्षा द्यावी.

एकंदरीत शेतीचा सध्याचा मुख्य प्रश्‍न हा शेतीमालाला योग्य बाजारभाव न मिळणे हा आहे व हीच प्रमुख मागणी घेऊन शेतकरी अनेक वर्षे आंदोलन करत आहेत. या प्रमुख विषयाला अर्थसंकल्पात बगल दिलेली आहे.

सध्याची शेतकऱ्‍यांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती बिघडत चालली असून, नवनवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाची कास धरून, शेतकरी अनुकूल धोरणे राबवून व अर्थसंकल्पात योग्य आर्थिक तरतूद करून शेती क्षेत्राला प्रगतिपथावर नेता येऊ शकते.

मला आशा आहे की यापुढे सरकार यावर विचार करून पुढील अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी अनुरूप धोरणे राबवून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम करेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी व ग्रामीण विकासासाठीच्या तरतुदी व धोरण नेमके काय आहे, याविषयीचे विश्‍लेषण येथे मांडले आहे.

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)