Nagar News : खासदार झाल्यानंतर नीलेश लंके यांनी शुक्रवारी (ता. ५) नगर येथे आंदोलन केले. राज्यात पेटलेल्या कांदा आणि दुधाच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला. आंदोलनाच्या निमित्ताने आंदोलकांनी जनावरेही रस्त्यावर आणली. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन तसेच संविधान प्रत भेट देण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानानंतर लंके यांनी दूध व कांदा दरवाढीच्या मागणीसाठी आंदोलनाची तयारी केली होती. मात्र, त्यावेळी लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता सुरू होती व नंतर शिक्षक मतदार संघ विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाल्याने त्यांना आंदोलन करता आले नाही. मात्र, आता दोन्ही आचारसंहिता संपल्याने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन आंदोलन करण्यात आले. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या शासनाकडे पाठवण्याची ग्वाही जिल्हा प्रशासनाने दिली.

मोर्चात सहभागी आंदोलकांनी डोक्यावर ‘मी शेतकरी’ असे लिहिलेल्या टोप्या घातल्या होत्या. सर्वांच्या गळ्यात कांद्याच्या माळा होत्या. छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील मनपा मुख्यालयाजवळ असलेल्या पावन गणपती मंदिरापासून बैलगाडीतून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. ज्येष्ठ नेते बाबासाहेब भोस, शिवसेना ठाकरे सेना शहर प्रमुख संभाजी कदम, युवा सेना राज्य सहसचिव विक्रम राठोड, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले यांच्यासह महाविकास आघाडीतील विविध पक्षाचे पदाधिकारी व शेतकरी सहभागी झाले होते.

कांदा व दुधाला बाजारभाव मिळावेत, अशा मागण्यांचे फलक सर्वांच्या हाती होते. गायी-म्हशींही मोर्चात होत्या व म्हशींच्या पाठीवरही मागण्या लिहिल्या गेल्या होत्या. टाळ-मृदंगाचा गजर करीत भजनी मंडळही व महिलाही मोर्चात होत्या. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर बॅरिकेडस लावून अडविला गेला. तेथे मोठा पोलिस बंदोबस्त होता. लंके यांच्या समर्थकांनी प्लॅस्टिकच्या चार-पाच बाटल्यांतून दूध आणले व ते बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांना कपातून पिण्यासाठी दिले.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी तसेच कांदा व दूध उत्पादकां‍चे प्रश्न व दूध दराच्या प्रश्नांबाबत कायमस्वरूपी कायदा करावा, अशा मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. दुधाला किमान ४० रुपये हमीभाव देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सध्याच्या अल्प भावामुळे दुधाचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची स्थिती आहे. त्यात केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतल्याने व ही आयात करमुक्त असल्याने दूध उत्पादकांना त्याचा फटका बसेल. त्यामुळे दूध उद्योगाचे नियमन करणारा कायदा करावा तसेच कांदा व अन्य शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, अशाही मागण्या या वेळी आंदोलकांनी केल्या आहेत.