Pasha Patel Interview

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्यानंतर आपला प्राधान्यक्रम काय असणार आहे?

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचा दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याचा सन्मान मला मिळाला. राज्य सरकारने कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिलाय. शेतीमालाच्या किमती ठरवण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात पंतप्रधानांनी देश पातळीवर जी पाच सदस्यीय समिती गठित केली; त्यामध्येही मी आहे. इतर राज्यांतील सदस्य अर्थशास्त्राचे डॉक्‍टरेट आहेत; तर शेतकऱ्यांमधून आलेला मी एकमेव आहे.

यानिमित्ताने शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची संधी मिळाली आहे. या समितीमध्ये काम करत असताना आपण सर्व राज्यांमध्ये कृषी मूल्य आयोग असावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच प्रत्येक आयोगाचा अध्यक्ष हा शेतकरीच असावा आणि सचिव मात्र उच्चशिक्षित असावा, अशी भूमिका मांडली.

शिवाय राज्याच्या आयोगाच्या अध्यक्षांना केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य करावे, असा आग्रह केंद्राकडे धरला आहे. शेतकऱ्याची मजुरी काढताना ती अकुशल कामगार म्हणून काढली जाते. शेतकऱ्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची असेल तर त्यातील ''स्कील'' लक्षात घेऊन मजुरी ही कुशल म्हणूनच काढावी यासाठी आपण आग्रही आहोत.

ज्वारी हे राज्यातील प्रमुख पीक असूनही त्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष होत आहे...

केंद्र सरकार गहू, तांदूळ सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून देशभर वाटप करते. महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाड्यात, रब्बी ज्वारी, पिवळी ज्वारी, बाजरी मोठ्या प्रमाणात पिकवली जाते. मानवी आरोग्यासाठी ही पिके महत्त्वाची असूनही सरकार त्यांची खरेदी करत नाही. गहू, तांदळाप्रमाणेच ज्वारीची सरकारी खरेदी करावी, असे आपण राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राला सुचवलं आहे.

ज्वारीचे उत्पादन खर्चावर आधारित दर किती असावेत हे अजूनही जाहीर केले जात नाही. त्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आयसीआरमध्ये दोन दिवसीय कार्यशाळा घेतली होती. त्यांच्यासमोर आपण जोवर ज्वारी, बाजरीला न्याय देणार नाही, तोपर्यंत हे शक्‍य नसल्याचे मत मांडले होते. पंतप्रधानांनी त्याची दखल घेतली होती.

आपण वातावरणातील बदलाच्या संकटाबद्दल सातत्याने मांडणी करत आहात. यासंदर्भात काय सांगाल?

पाऊस वेळेवर पडत नाही, नक्षत्र राहिले नाही, शेतीकामासाठी माणूस मिळत नाही हे शेतीसमोरील गंभीर प्रश्न आहेत. दुसरीकडे तापमानवाढ व हवेतील कार्बनवाढीचं संकट आ वासून उभं आहे. जगातील मानवजातीवर हे संकट ओढवलं आहे. त्याविषयी इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्‍लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संस्थेने दिलेल्या रिपोर्टने मला अस्वस्थ केलं आहे.

या संकटाचा सामना करायचा तर भूगर्भातील ऊर्जा काढणे बंद करून वृक्ष लावावेच लागतील. पंतप्रधानांनी ''शेतकरी आजवर अन्नदाता होता तो आता ऊर्जादाता'' बनेल असे जे सांगितले, ते समजून घ्यावे लागेल. कोरोना महामारीत आपल्याला ऑक्‍सिजनचं महत्त्व कळलं.

पृथ्वीवर सजीव सुरक्षित राहायचे असतील तर हवेतील कार्बनचे प्रमाण ३५० पीपीएम असायला हवे. आता हे प्रमाण आहे ४२२ पीपीएम. हे प्रमाण ४५० पीपीएम झाले की सबंध मानवजातीवर भयावह संकट येणार आहे. वाढलेल्या तापमानामुळे हिमनग वितळतील, समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढेल. आणि त्यामुळे जगभरातील समुद्राच्या काठावर असलेली अनेक शहरं पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. जगभरातील २२०० आयलॅंड बुडण्याची भीती आहे.

आयपीसीसीच्या अहवालात हे सगळं दिलेलं आहे. विकासाचा भस्मासुर मानवी जीवनच उद्ध्वस्त करण्याच्या मार्गावर आहे. वातावरणातील बदलाचा शेतीला मोठा फटका बसायला सुरवात झालेली आहे. येत्या काळात शेती क्षेत्रासमोरचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न असणार आहे.

राज्याच्या पातळीवर यासंदर्भात काय हालचाली सुरू आहेत?

वातावरण बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करावा, अशी मागणी मी केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी त्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार ३ जानेवारी २०२४ रोजी टास्क फोर्स स्थापन झाला. वातावरणातील बदलाच्या समस्येचा अभ्यास करणे, तोडगे शोधणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे, त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आदी कामं हा टास्क फोर्स करणार आहे.

मुख्यमंत्री स्वत: या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आहेत. दोन्ही उपमुख्यमंत्री सहअध्यक्ष आहेत. तर सदस्यांमध्ये महसूल, कृषी, वन, ग्रामीण विकास, जलसंधारण, आदिवासी, रोहयो, उद्योग आदी विभागांचे कॅबिनेट मंत्री आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचा अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.

टास्क फोर्स स्थापन झाल्यानंतर मुंबईत ९ जानेवारी रोजी पर्यावरण परिषद आयोजित करण्याची संधी आपल्याला मिळाली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तिचे उद्‌घाटन झाले. राज्यपाल रमेश बैसही उपस्थित होते. विविध खासगी उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, टेरी व इतर संशोधन संस्थांचे प्रमुख, पॅरिस, न्यूयॉर्क येथील शास्त्रज्ञ, बांबू उत्पादक ४८ देशांचे प्रतिनिधी तसेच ३०० शेतकरीही या परिषदेतही सहभागी झाले होते.

ही परिषद पार पडल्यानंतर बेंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयसी) या संस्थेचे केजीपी रेड्डी तसेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष अशोक दलवाई यांनीही या टास्क फोर्सचा सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्‍त केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य व वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी बांबू वापर संशोधनासाठी एक हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे.

आपण बांबू लागवडीसाठी कंबर कसली आहे. त्यामागचा उद्देश काय आहे?

वातावरणातील बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी काही पिकांवर लक्ष केंद्रित करावं लागणार आहे. माणसाला वर्षाला २८० किलो ऑक्‍सिजन लागतो. बांबूचं एक झाड वर्षाला ३२० किलो ऑक्‍सिजन देतं, शिवाय ते वाढतेही झपाट्याने. म्हणून बांबूची निवड केली आहे. टास्क फोर्सच्या माध्यमातून राज्यात पाच वर्षांत १० लाख हेक्‍टरवर बांबू लागवड केली जाईल.

शेतकऱ्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून एक हेक्टर बांबू लागवडीसाठी ७ लाख रुपये अनुदान, पाण्यासाठी विहिरीकरीता ४ लाख रुपये अनुदान, विहिरीला पाणी कमी लागलं तर शेततळे घ्यायचे असल्यास ६ लाख रुपये अनुदान असे जवळपास हेक्‍टरी १७ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच धोरण जाहीर करेल.

सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संतप्त आहेत. परंतु सरकारच्या पातळीवर या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न का केले जात नाहीत?

सोयाबीनचे दर हमीभावाखाली गेल्यावरच सरकार हस्तक्षेप करू शकते. हे खरं आहे की शेतकऱ्यांच्या मनात सोयाबीनच्या दरावरून राग आहे. शासन परवडणारा दर का मिळवून देत नाही असं शेतकऱ्यांना वाटतं. यातली खरी ''गोम'' वेगळीच आहे. देशातील दहा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यांकडून सुचविल्या जाणाऱ्या खर्चावर आधारित दराच्या शिफारसींमधील तफावत हे या समस्येचं मूळ आहे.

हा व्यवस्थेचा दोष आहे. या प्रश्नी आपण केंद्रीय कृषी सचिवांची भेट घेतली. अर्थ खात्याच्या सल्लागारांशीही चर्चा केली. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सोयाबीन उत्पादक राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची ''सोयाबीन दर व शिफारसी'' या विषयावर परिषद आयोजित करावी अशी मागणी मी केली आहे. त्याविषयी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांनाही अवगत केले. त्यांनीही याला सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे अशी परिषद लवकरच होऊन तोडगा निघेल असं आपल्याला वाटतं.

आपण म्हणता अति पाऊस ही मोठी समस्या झाली आहे. त्यामागचं कारण काय?

वातावरणातील बदल ही भविष्यातील समस्या नाही, तर गेल्या काही वर्षांपासून देशातील आणि जगातील शेतकऱ्यांना त्याचे चटके बसायला सुरवात झालेली आहे. आज शेतीसमोर कमी वेळात अति प्रमाणात पडणारा पाऊस ही मोठी समस्या बनली आहे.

तमिळनाडूतील तुतिकोरीन या जिल्ह्यात १८ डिसेंबर रोजी २४ तासांत तब्बल ९३५ मिलिमीटर पाऊस पडला. दुबईत कधी नव्हे तो पाऊस झाला. लीबिया देशातील डेरना नावाचं सव्वा लाख लोकसंख्येचं शहर एका दिवसात वाहून गेलं. वातावरणातील बदलाचे संकट अतिगंभीर आहे. मानवजातीच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.