Interview with Dr. Anil Kakodkar : कांद्याची महाबॅंक गेम चेंजर ठरेल

Onion Mahabank Related Interview with Dr. Anil Kakodkar :

महाराष्ट्र सरकार कांद्याची बँक स्थापन करणार आहे, स्वरूप कसे आहे?

कांद्याच्या भावात दरवर्षी चढ-उतार होतात. त्यावर तोडगा काढायचा झाला, तर एकतर कांद्याची टिकवणक्षणता वाढवणे हा एक मार्ग आहे. आणि त्याच्या जोडीला पीक काढणी झाल्यानंतर कांदा चांगल्या भावाने विकता आला पाहिजे.

विक्री होऊन खर्च सुटला पाहिजे, त्यातून दोन पैसे नफा झाला पाहिजे. एकीकडे टिकवण क्षमता वाढली तरी साठवणूक क्षमता करावीच लागते. लासलगाव येथील संशोधन चाचण्यांतून असे सिद्ध झाले आहे, की शीतगृह व विकिरण प्रक्रिया यांची जोड दिली तर कांदा साठवणूक क्षमता वाढणार आहे.

त्यात अजिबात कांदा खराब झालेला दिसत नाही. त्यामुळे कांद्याची बँक निर्माण करण्याची संकल्पना उपयोगी ठरणार आहे. बँकेत जसे पैसे ठेवतो आणि गरज असल्यास ते काढतो त्याच धर्तीवर कांदा साठवणूक व्यवस्था करून टिकवण क्षमता वाढून फायदा मिळवता येईल.

शीतगृह व विकिरण प्रक्रिया संबंधी चाचण्या कुठे घेण्यात आल्या आहेत?

या चाचण्या लासलगाव येथील विकिरण केंद्रामध्ये घेण्यात आल्या आहेत. हा प्रकल्प गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. नंतर येथे शीतगृह उभारणी करण्यात आली. शीतकारण व विकिरण अशा दोन्ही चाचण्या या ठिकाणी घेण्यात आल्या आहेत.

पूर्वी अनेक दिवसांपासून कांद्यावर विकिरण प्रक्रिया केली जाते आहे. त्याचा फायदा ४ महिन्यांपर्यंत मिळतो. तर विकिरण नंतर शीतकरण केल्यानंतर कांदा टिकवणक्षमता ८ महिन्यांपर्यंत वाढते.

ही विकिरण प्रक्रिया मानवी आरोग्यासाठी सुरक्षित आहे का?

शेतीक्षेत्रात उत्पादकता वाढविणे, त्याला नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देणे यातून ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता निर्माण होईल असे प्रयत्न सुरू झाले. मात्र वेगवेगळ्या शेतीमालाची टिकवण क्षमता वेगवेगळी आहे. अन्नप्रक्रिया विकिरण प्रक्रिया करण्यासाठी सेफ्टी क्लिअरन्स लागतो. त्यावर २५ ते ३० वर्षे काम करावे लागले.

अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्वांचे समाधान होणे गरजेचे होते. हे आपल्या देशात उशिराने झाले, इतर देशांत पटपट झाले. सुरुवातीच्या काळात शेतीमालावर विकिरण प्रक्रिया करून धोके काय होतील अशी भीती होती. मानवी प्रकृतीला काही नुकसान होईल का असे मुद्दे होते. वैज्ञानिकांनी याबाबत अभ्यास केला. कुठलेही कामकाज अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. त्यातील विविध प्रयोग, तपासण्या, निरीक्षणे ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.

पारंपरिक साठवणूक क्षमता व महाबॅंक यातील खर्चाची तुलना कशी कराल?

पारंपरिक कांदा चाळीपेक्षा शीतगृह बांधणीला खर्च अधिक येईल हे नक्कीच. पण या तंत्रज्ञानामुळे कांदा अधिक काळापर्यंत टिकवून ठेवता येईल. पारंपरिक कांदा चाळीत कांदा खराब होण्याचे प्रमाण अधिक असते. तर या पद्धतीत कांदा खराब होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे कालांतराने दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून बघितलं आणि व्यवस्थापन नीट झालं, तर हा पर्याय किफायतशीर ठरेल.

लासलगाव येथे काही वर्षांपूर्वी एक प्रायोगिक स्वरूपाच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विकिरण प्रक्रिया करून मदत करू शकतो, हे लक्षात आणून दिले. नंतर प्रयोगशाळेत चाचण्या घेण्यात आल्या. तेव्हासुद्धा शेतकरी आपला कांदा आणायचे, प्रक्रिया करून बघायचे. तेव्हा फक्त प्रात्यक्षिके घेतली जायची.

शेतकऱ्यांनी ते पाहिले, मात्र विस्तार कमी झाला. आता विकिरण प्रक्रिया व शीतगृहात साठवणूक यांची जोड दिल्यास टिकवण क्षमता ८ महिन्यांपर्यंत वाढू शकते. विक्री होईपर्यंत कांदा अजिबात खराब होत नाही, हे लासलगाव येथे प्रयोगातून सिद्ध केले. ते शेतकऱ्यांनी पाहिलेले आहे.

हे सर्व करताना सर्वच उत्पादित कांदा मालावर विकिरण प्रक्रिया करून तसेच तो शीतगृहात ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. कारण त्यासाठी खर्च लागतो. एकूण उत्पादनाच्या १० ते १५ टक्के कांदा ठेवल्यास टिकवण क्षमता वाढते.

शेतकऱ्यांना आगामी काळात त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कसा होईल?

शेतीमाल विक्रीत मध्यस्थी मंडळी शेतकऱ्यांकडून पडत्या दरात खरेदी करून साठवतात व तुटवडा झाल्यास शेतीमाल विक्री करतात. मात्र दर कमी झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होते तर पुढे मध्यस्थांना मोठा नफा होतो.

कांदा साठवणूक, तारण हमी मिळाल्यास शेतकरी उत्पादन वाढवतील. त्याची साठवणूक होऊन ग्राहकांपर्यंत शेतीमाल सुरळीत पोहोचू शकेल. तसेच शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकेल. एकूणच बाजारात किमती स्थिर ठेवण्यासाठी मदत होईल.

शासन म्हणून शेतकऱ्यांना यामध्ये मदत कशी होईल?

मुळात संकल्पना अशी आहे, की कांद्याची बँक निर्माण करून तिथे साठवणूक, शीतकरण व्यवस्था व विकिरण प्रक्रिया होईल. कांदा बँकेचे स्वरूप कामकाज व प्राथमिक आराखडा असा आहे, कांदा काढणी होऊन ज्या वेळी दर कमी असतात. त्या वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याची एवढी क्षमता नाही, की तो कांदा साठवून ठेवू शकतो.

त्याला आर्थिक गरज असल्यास कांदा विकून पैसे मोकळे करून हवे असतात. त्या वेळी कांदा बँकेत ठेवला तर त्यावर विकिरण, शीतकरण प्रक्रिया करून तो ८ महिने सुरक्षित ठेवू शकतो. एखादी वस्तू तारण ठेवली की पैसे उचलता येतील. एका ठरावीक प्रमाणात तारण मिळेल, त्यामध्ये शेतकरी ठरवू शकेल कांदा कधी विकायचा.

जेव्हा बाजारात दर असेल, त्या वेळी तो विकू शकेल. शेतकऱ्याची आर्थिक गरज पूर्ण होईल व पडलेल्या दराचा तोटा होणार नाही. पूर्वी कांद्याचे दर वाढायचे मात्र आजकाल समस्या मागणी- पुरवठा या अंगाने गंभीर होत आहे. त्यावर मार्ग निघेल. केवळ एक प्रकल्प करून चालणार नाही, तर कांदा उत्पादक पट्ट्यात समृद्धी महामार्ग होतोय, त्याच्यालगत मार्केटिंग व वाहतूक दृष्टीने फायदा होणार आहे.

प्रामुख्याने ५ ते ६ ठिकाणी प्रकल्प उभे राहतील. एका ठिकाणी एक ते दोन लक्ष टन अशा प्रकारची साठवणूक व्यवस्था होईल. एकूण कांदा उत्पादनाच्या १० टक्के साठवणूक व्यवस्था झाली. त्यावर विकिरण करून पुढे त्यात हस्तक्षेप करून किंमत वाढल्यास हा कांदा बाजारात जाईल. प्रामुख्याने रब्बी कांद्यावर ही प्रक्रिया होईल. गेल्या तीन वर्षांत अशा प्रकारच्या चाचण्या झाल्या आहेत. मात्र मी निवृत्त असल्याने माझी भूमिका यात सल्लागाराची आहे. एकूण कांदा उत्पादनाच्या काही प्रमाणात क्षमता उभारून दिलसा देणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत पुढाकार घेतलाय.