Dharashiv News: कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या न्याय हक्काच्या २३.६६ टीएमसी पाण्यापैकी ७ टीएमसीचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले आहे. उर्वरित १६.६६ टीएमसी पाणी मिळवण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत.

पुढील पंधरवड्यात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमवेत मराठवाड्याच्या या महत्त्वपूर्ण विषयाच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाबीच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित केली जाणार आहे. जलसंपदा विभाग आणि मित्र संस्थेच्या माध्यमातून लवकरच हक्काच्या उर्वरित १६.६६ टीएमसी पाण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणार असल्याची माहिती ‘मित्र’चे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे सोमवारी (ता. ९) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होता. या वेळी त्यांनी मराठवाड्याच्या हक्काच्या उर्वरित पाण्याबद्दल आकडेवारीसह विस्तृत माहिती दिली. तसेच हे पाणी धाराशिव जिल्ह्यातील तालुक्यांना लवकर मिळावे यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत याबाबतही सविस्तर मांडणी केली.

पुणे येथील कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यालयात नुकतीच कृष्णा पूर नियंत्रण प्रकल्पाबाबत बैठक झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री असताना कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला गती दिली. केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेल्या पर्यावरणाशी निगडित मान्यता मिळवल्या. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून दिला.

२०२२ मध्ये मराठवाड्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या २३.६६ टीएमसी पाण्याच्या प्रकल्पाला फडणवीस यांच्यामुळे ११,७२६ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळेच ७ टीएमसी पाण्याची कामे सध्या पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आली आहेत. मात्र उर्वरित १६.६६ टीएमसी पाणी अद्याप मिळालेले नाही.

त्यासाठीही मुख्यमंत्री सकारात्मक असून ‘मित्र’च्या माध्यमातून उर्वरित १६.६६ टीएमसी पाण्यासाठी युद्धपातळीवर सकारात्मक प्रयत्न करण्यासाठी त्यांनी अनुकूलता दर्शविली असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.कृष्णा पाणी तंटा लवाद एकच्या आकडेवारीनुसार कृष्णा खोऱ्यात महाराष्ट्र राज्याच्या हक्काचे ५९९ टीएमसी पाणी आजघडीला उपलब्ध आहे.

त्यापैकी चांगला पाऊसकाळ झाल्यानंतरही केवळ ५२० टीएमसी पाणी महाराष्ट्र राज्याकडून वापरात आणले जात आहे. ४० टीएमसी पाण्यासाठी आवश्यक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या ३९ टीएमसी पाण्यातून मराठवाड्याचा न्याय हक्क असलेले १६.६६ टीएमसी पाणी मिळवण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मिळवून देण्यासाठी माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी आपले राजकीय वर्चस्व पणाला लावत २००१ मध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवून दिली होती. त्यात वाढ करून २००९ मध्ये २३.६६ टीएमसी पाण्याला मंजुरी दिली. त्यातील ७ टीएमसीचे पाण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होत आहे.

मात्र मराठवाड्याच्या हक्काच्या उर्वरित १६.६६ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. त्यासाठी आपण पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणार आहोत. मराठवाड्यातील धाराशिव आणि बीड हे दोन जिल्हे कृष्णा खोऱ्यात आहेत.

त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचा या पाण्यावर न्याय हक्क आहे. या २३.६६ टीएमसी पाण्याच्या प्रकल्पाला महायुती सरकारने ११ हजार ७२६ कोटी रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे आता उर्वरित पाण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून त्यासाठी पूर्ण क्षमतेने प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.

जलसंपदामंत्र्यांकडे उच्चस्तरीय बैठक

कृष्णा तंटा लवाद क्रमांक १ नुसार आंतरखोरे पाणी वाटपास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. त्यामुळे हा विषय जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबीवर चर्चा करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

या विषयाच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत अवगत करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून दिला, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करून घेतला. त्यामुळेच ७ टीएमसीचा विषय पूर्णत्वास जात आहे.

याबाबत देखील त्यांचे सहकार्य आपल्याला मिळणार असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण हा विषय पुढे घेऊन जात असून याबाबत सर्वांनी सकारात्मक राहून याबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले.