Election And Economic Issue In India : It's the Economy, Stupid! हे उद्‍गार एकेकाळी खूप गाजले होते. आजही निरनिराळ्या वेळी त्याचा संदर्भ दिला जातो. १९९१ मधील कुवेतवरून झालेल्या अमेरिका-इराक युद्धात अमेरिकेची सरशी झाली होती. सिनियर जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्ष होते. पुढच्या वर्षी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होती. सिनियर बुश पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार हे नक्की होते.

युद्धात झालेल्या विजयामुळे बुश यांचे रेटिंग खूप जास्त असल्याचे सर्वेक्षणं सांगत होते. राष्ट्रवादाचा ज्वर होता. पण त्याच वेळी अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताणतणावातून जात होती. नागरिक महागाईमुळे त्रस्त होते. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे बिल क्लिंटन उमेदवार होते. त्यांचे राजकीय सल्लागार होते जेम्स कार्विल्ले. क्लिंटन यांची निवडणूक प्रचाराची व्यूहरचना काय असणार यावर खलबते सुरू होती.

कार्यकर्त्यांच्या अशाच एका जेम्स यांनी It's the Economy, Stupid! हे उद्‍गार काढले होते. मतदारांच्या-नागरिकांच्या भौतिक आकांक्षा, आर्थिक चिंता वरचढ ठरतात, असा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय होता. डेमोक्रॅटिक पक्षाने नागरिकांना सतावणाऱ्या आर्थिक प्रश्‍नांवर रान उठवले आणि १९९२ मध्ये बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले.

दैनिक हिंदूने सीएसडीएस-लोकनिती संस्थेबरोबर भारतीय मतदारांना आज कोणते प्रश्‍न सर्वांत गंभीर वाटतात, याविषयी सर्वेक्षण केले. त्यातील आकडेवारीनुसार खालील प्रश्‍न किती टक्के नागरिकांना सर्वात गंभीर वाटतात ते कळते ः

बेरोजगारी २७ %

महागाई २३ %

आर्थिक विकास १३ %

भ्रष्टाचार ८ %

राममंदिर ८ %

हिंदुत्व २ %

इतर प्रश्‍न १९ %

ज्वर उतरायला सुरुवात झाली आहे हे नक्की.

राजकीय विधान

पालघर जिल्ह्यातील जव्हारमध्ये अंत्योदय योजनेतील महिलांना अन्नधान्याबरोबर एक साडी देखील देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने राबवली. त्यापैकी १०० महिलांनी त्या साड्या तहसीलदाराला परत केल्या. त्यामागे राग नव्हे, तर एक काहीतरी ठोस राजकीय भूमिका आहे.

“आम्हाला फुकटच्या साड्या वगैरे देण्यापेक्षा शाश्‍वत रोजगार द्या; म्हणजे आम्ही स्वतःच्या साड्या स्वतः विकत घेण्यास अधिक सक्षम होऊ.” तराजूच्या एका पारड्यात गरिबांची कणव येऊन लिहिलेले जागतिक बँकेचे २ डॉलर प्रतिदिन, २००० कॅलरीजवाले दारिद्र्य निर्मूलनवाले मानवतावादी साहित्य आणि दुसऱ्या पारड्यात महिलांचे वरील वाक्य टाकले तर दुसरे पारडे खाली जाईल.

या महिला जणू सांगत आहेत, की गाई-म्हशीप्रमाणे आमच्यासमोर कडबा टाकत जाऊ नका. माणसे आहोत. आम्ही आमची, आमच्या मुलाबाळांची काळजी घेऊ शकतो. कष्ट करू शकतो. आमच्यासाठी सयुक्तिक आर्थिक धोरणांची फ्रेम द्या. ते तुमचे काम आहे. हे राजकीय विधान आहे आणि ते देशातील स्त्रिया करत आहेत. ही खूप मोठी गोष्ट आहे.

आम्हाला जुजबी रोजगार हमी योजना दिली जाते. शाळा आहेत पण शिक्षक नाहीत. शाळा दूरवर आहेत. प्रवासाची साधने नाहीत, असे या महिलांनी सुनावले. एकदा दिलेल्या साड्या सरकारकडे पुन्हा जमा करता येणार नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यावर या महिला मागण्यांचे लेखी निवेदन आणि त्या साड्या तहसील कार्यालयाच्या दरवाजात ठेवून निघून गेल्या. हे लोण डहाणू, विक्रमगड तालुक्यातील महिलांमध्ये पसरत आहे, अशा बातम्या येत आहेत.

ही आग नाही; फक्त ठिणगी आहे आणि म्हटली तर कमकुवत आहे. पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले, की आम्ही मार्चमध्ये १८ हजार महिलांना साड्या वाटल्या होत्या; त्यातील या १०० महिलांनी साड्या का परत केल्या याची चौकशी आम्ही करत आहोत. या औपचारिक चौकशीतून अधिकाऱ्यांना त्या महिलांनी साड्या का परत केल्या याची खरी कारणे कधीच मिळणार नाहीत.

या महिलांच्या डोळ्यातील सतत झगडत स्वतःला विझू न देणारी आत्मसन्मानाची ज्योत बघू शकणारे, हृदयात ओल असणारे आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणा असणारे अधिकारी असले पाहिजेत. कोट्यवधी सामान्य स्त्री-पुरुषांना आत्मसन्मान शिकवणारे गेल्या अनेक शतकातील अनेक संत/ विचारवंत यांचे साहित्य वाचले तर त्यात कदाचित कारणे सापडतील.