Indian Economy : आकडेवारीने उघडे पडणारे आर्थिक वास्तव

संजीव चांदोरकर

Indian Budget 2023 : देशात सध्या राम मंदिर, आरक्षण, देशाचा वेगाने वाढणारा जीडीपी या मुद्यांवर घमासान चर्चा सुरू आहे. या गदारोळात देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांच्या आकडेवारीकडे बघूया.

विशिष्ट शालेय वयोगटातील मुलांपैकी नक्की किती मुले शाळेत जातात या गुणोत्तराला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (जीईआर) म्हणतात. तो वयोमानाप्रमाणे (प्राथमिक, माध्यमिक) काढला जातो व नंतर देशाची सरासरी काढली जाते. भारतासाठी हा जीईआर २८ टक्के आहे. देशात अंदाजे १५ लाख सरकारी शाळा आहेत त्यात दहा टक्के एकशिक्षकी शाळा आहेत.

फक्त निम्म्या शाळांमध्ये विज्ञान विषयासाठी प्रयोगशाळा नामक काही सुविधा आहेत. या सगळ्यातून शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कळेल. ‘असर'चा अहवाल बोलका आहेच. देशात साक्षर लोकांची संख्या वाढली, असे सांगितले जाते. पण त्यासाठी साक्षर असण्याची व्याख्या काय हा महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारला पाहिजे. प्रचलित व्याख्येप्रमाणे फक्त जुजबी अक्षरओळख, जुजबी वाचायला किंवा लिहायला आले तरी त्या नागरिकाला साक्षर असे म्हटले जाते.

तरुणांमधील बेकारांचे प्रमाण २८ टक्के आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येची डेमोग्राफी बघितली तर १ टक्का म्हणजे जवळपास १४० लाख मुले-मुली दरवर्षी ‘जॉब मार्केट'मध्ये नव्याने येतात. त्या तुलनेत दरवर्षी फक्त २० ते ३० लाख रोजगार तयार होत असतात. त्यांचे शिक्षण, कौशल्य, उत्पादकता काय हा वेगळाच मुद्दा.

ज्या वेगाने जगातील भू-राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारी संदर्भ बदलत आहेत त्यात देशांच्या परीक्षांचे दिवस येणार आहेत. त्यात टिकून राहायचे असेल तर देशाला स्वतःची लोकसंख्या, देशांतर्गत मार्केट, उत्पादक वयोगटातील नागरिकांची उत्पादकता, क्रयशक्ती, सार्वजनिक मालकीचे उद्योग आणि बँका या महत्त्वाच्या ठरतील. ही परीक्षा काही लगेच उद्या घेतली जाणार नाही. पण पुढच्या पाच-दहा वर्षांत या परीक्षेला नक्कीच सामोरे जावे लागणार. तिची तारीख आधी कधीच जाहीर होत नसते. अचानक जाहीर होते. त्यामुळे अभ्यास करणे, तयारीत राहणे एवढेच विद्यार्थ्यांच्या हातात असते.

मूलभूत विषयांबद्दल काही मांडणी केली की काही जण असा आक्षेप घेतात, की हे लोक दरवेळी काहीतरी ‘निगेटिव्ह’ बोलत राहतात. एक उदाहरण सांगतो. इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर रोषणाई केलेली असते. आणि एक चौकस मुलगा सांगत असतो की मी खाली जाऊन आलो, तर आपल्या इमारतीच्या पायाला तडे जायला लागले आहेत. संघटक खाली जाऊन स्वतः पडताळणी करायची सोडून त्यालाच झोडपतात. आनंदात मिठाचा खडा टाकतो म्हणून बोल लावतात. विद्यार्थी आणि तरुण हे देश, समाजरूपी इमारतीचा पाया असल्याचे मानले जाते. या पायाबद्दल आर्थिक मांडणी करणाऱ्या जागल्यांना मिठाचा खडा टाकणाऱ्या मुलासारखी वागणूक दिली जाते.

पोकळ ग्यान (GYAN)

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना एक संज्ञा हवेत सोडली - GYAN अर्थात (गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी यांच्या इंग्रजी शब्दातील अद्याक्षरावरून GYAN) आणि सांगितले की हा अर्थसंकल्प आणि मोदी सरकारची अर्थनीती या चार समाजघटकांना केंद्रस्थानी ठेवणारी आहे. इंग्रजी भाषा जगभरातील राज्यकर्त्या वर्गाची भाषा आहे. समोरच्याला भ्रमित करण्याची क्षमता असणारी. परंतु आकड्यांना भाषा नसते असे म्हणतात. अर्थसंकल्पातील सरकारी आकडेवारी हे सांगत आहे, की याच GYAN समाजघटकांवर आर्थिक धोरणांचा गेली अनेक वर्षे विपरित परिणाम होत आहे. जे आपल्या डोळ्यांना दिसते आहे तेच आकड्यात उमटत आहे.

गेल्या पाच अर्थसंकल्पात या GYAN समाजघटकांवर परिणाम करणाऱ्या तरतुदी बघा. हे आकडे २०२१, २०२२, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या वित्तीय वर्षांसाठी आहेत. त्यातून हे दिसेल की प्रत्येक अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी वाढवणे तर सोडा, चक्क कमी केल्या जात आहेत. (सर्व आकडेवारीचा स्रोत ः इकॉनॉमिक टाइम्स, २ फेब्रुवारी २०२४.) दरवर्षी वाढणारी महागाई लक्षात घेतली तर याचे गांभीर्य अजून वाढेल.

क्षेत्र वर्ष तरतूद (जीडीपीच्या टक्के)

आरोग्य २०२१ ०.४१

२०२२ ०.३६

२०२३ ०.२८

२०२४ ०.२७

२०२५ ०.२८

शिक्षण २०२१ ०.४४

२०२२ ०.४२

२०२३ ०.३४

२०२४ ०.३५

२०२५ ०.३८

खत २०२१ ०.४४

२०२२ ०.४२

२०२३ ०.३४

२०२४ ०.३५

२०२५ ०.३८

अन्न २०२१ २.७३

२०२२ १.२३

२०२३ १.०

२०२४ ०.७२

२०२५ ०.६३

२०२१, २२, २३, २४ आणि २५ मधील एकूण सबसिडी जीडीपीच्या अनुक्रमे ३.८; २.१, २.१, १.५ आणि १.३ टक्का एवढीच भरते. रोजगार हमी किंवा किसान सम्मान निधी यांसारख्या योजनांच्या तरतुदी ‘जैसे थे’ ठेवल्या आहेत.