Indian Economy : कॉर्पोरेट नावाचे लाडावलेले बाळ

India's Economic Policy : एका भरपूर संपत्ती असणाऱ्या कुटुंबप्रमुखाला पहिल्या दोन मुलींनंतर मुलगा झालेला असतो. मोठ्या मुलीचं नाव ‘शेती’, तर दुसरीचं ‘एमएसएमई’ होतं तर मुलाचं नाव ‘कॉर्पोरेट.’ कॉर्पोरेट जन्मापासून म्हटला तर तब्येतीने किरकोळ.

पण दोन्ही मोठ्या बहिणींनी अनेक वेळा आपल्या ताटातलं कोर्पोरेटला देऊन, आईवडिलांना त्याच्यासाठी टॉनिक वगैरे घ्यायला देऊन मोठा केलेला असतो. मोठा झाल्यावर कॉर्पोरेट आडदांड होतोच, पण अतिशय चालू, निष्ठुर आणि अप्पलपोटीपणा करणारादेखील होतो. बापाचे डीएनए त्याच्यात आले असावेत. कॉर्पोरेट बापाचा लाडका बनतो

बाप दरवेळी तिन्ही भावंडांना तुम्ही माझ्यासाठी सर्व सारखे आहात, माझे सर्वांवर सारखेच प्रेम आहे असे सांगत असतो; पण तिजोरीच्या चाव्या मात्र बापाने कॉर्पोरेटकडे दिलेल्या असतात. तो कधीही हे दोन मुलींना सांगत नाही, की कॉर्पोरेट माझा सर्वांत लाडका आहे. कॉर्पोरेट अधिकाधिक गब्बर होत राहतो आणि त्याच्या बहिणी मात्र कंगाल, आजारी होत राहतात.

दोन्ही बहिणींच्या ताटातलं खायची त्याला सवयच लागते. जी कुटुंबाची सामायिक संपत्ती असते ती एकेक करून, वकिलांची फौज पोसून कॉर्पोरेट आपल्या एकट्याच्या नावावर करत राहतो. आणि गेल्या दहा वर्षांत तर मुलगा कॉर्पोरेट आणि त्याचा बाप हे दोघे मिळून खाऊ लागले आहेत.

देशात अनेक समाजघटक आहेत, त्यातील अनेकांना सरकारच्या / आर्थिक धोरणाच्या आधाराची गरज आहे. परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आणि फक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र मात्र गेल्या दहा वर्षांत, विशेषतः कोरोनानंतरच्या काळात, गब्बर होत चालले आहे.

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवरील सर्वांत मोठ्या ५०० कंपन्यांचा गेल्या १० वर्षांतील वित्तीय परफॉर्मन्स समोर आला आहे (दि हिंदू बिझनेस लाइन ४ एप्रिल २०२४). या ५०० कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिन्स ८ टक्क्यांवरून ११.५ टक्क्यांवर गेल्या आहेत. त्यांचे अर्निंग पर शेयर ३०० रुपयांवरून ७५० रुपये झाले आहे; ज्याचे प्रतिबिंब शेअर निर्देशांकवर (सेन्सेक्स) पडले आहे.

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट आयकर दरात घसघशीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना काही लाख कोटी रुपयांचा घसघशीत नफा झाला आहे. आयकरात कपात करताना असे सांगितले गेले, की या कंपन्या त्यांचा वाचलेला कर नवीन औद्योगिक मत्तांमध्ये गुंतवणुकीसाठी वापरतील. परंतु प्रत्यक्षात मात्र या कंपन्यांच्या नवीन गुंतवणुकीचा वाढदर दरवर्षी कमी होत चालला आहे. करातून वाचलेले हजारो कोटी रुपये त्यांनी आपली कर्जे फेडण्यासाठी वापरले किंवा ते ‘कॅश अँड बँक बॅलन्स’ घेऊन बसले आहेत.

या कंपन्यांची विक्री वाढण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत ः

- गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर्स मिळाल्या.

- कोरोना / नोटाबंदी / जीएसटी इत्यादींमुळे मंदावलेल्या एमएसएमई क्षेत्राकडून त्यांना अनेक क्षेत्रांत हातपाय पसरता आले आहेत.

स्वतःकडे एवढे सारे खेचून घेऊन आपण घरासाठी / कुटुंबासाठी काही करावे असे काही कॉर्पोरेट नावाच्या त्या आडदांड मुलाला कधी वाटत नाहीये. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय आला, की अर्थतज्ज्ञ, बॅँकर आणि प्रसारमाध्यमे शेतकऱ्यांवर तुटून पडतात. पतसंस्कृती, कर्ज परतफेडीचे वातावरण बिघडणार, सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड बोजा येऊन अर्थव्यवस्थेची वाट लागणार अशा प्रकारची मांडणी केली जाते.

परंतु बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना हेअरकट, राइट ऑफ, वन टाइम सेटलमेंट यांसारख्या गोंडस शब्दांच्या आवरणाखाली प्रत्यक्षात काही लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफीच केली जाते. हे सगळे बिनदिक्कत, रातोरात, विनासायास केले जाते. त्याबद्दल कधी गदारोळ होत नाही की उद्योगपतींना दूषणे दिली जात नाहीत. शेतकऱ्याकडे याचक किंवा भिकारी म्हणून बघितले जाते; परंतु कॉर्पोरेट कंपन्या आणि उद्योजकांकडे विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून बघितले जाते. देशाच्या तिजोरीवर साळसूदपणे घाला घातला जातो.