Pune News : कृषी खात्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांकडून निविष्ठांच्या घेतल्या जाणाऱ्या संशयास्पद नमुन्यांप्रमाणेच (सॅम्पलिंग) आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नमुना तपासणी पद्धतदेखील वादग्रस्त ठरली आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नमुना घेतानाच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी हेराफेरी करतात. यामुळे प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था व कारखान्यांना मोकाट रान मिळाले आहे. याविषयी काही संस्थांनी थेट प्रदूषण मंडळाकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ठाकणे संतप्त झाले आहेत.

‘‘नमुना संकलन व नमुना शुल्क वसुली कामकाज यातून मंडळाच्या विश्‍वासार्हतेवरच संशय व्यक्त होतो आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत तत्काळ सुधारणा कराव्यात,’’ असे आदेश डॉ. ढाकणे यांनी दिले आहेत.

राज्यातील साखर उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग, डेअरी तसेच कृषी संलग्न विविध संस्थांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सतत धारेवर धरत असतात. परंतु दुसऱ्या बाजूला हेच अधिकारी स्वतःचे गैरप्रकार झाकत असतात. या बाबत मंडळाच्या सदस्य सचिवांनीच अधिकाऱ्यांची कान टोचल्यामुळे डेअरी व अन्न प्रक्रिया उद्योगातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

केवळ प्रदूषणास जबाबदार असल्याचा संशयावरून अधिकाऱ्यांना कारवाई करता येत नाही. त्यासाठी आधी प्रदूषित घटकाचे संयुक्त नमुने गोळा करावे लागता. त्याची रीतसर तपासणी करावी लागते. त्यासाठी मंडळाने नमुने घेण्याची पद्धत ठरवून दिली आहे. परंतु काही अधिकारी क्षेत्रीय पातळीवर ही पद्धत धुडकावतात.

कंपनीला त्रास देण्याच्या हेतूने किंवा कंपनीवरील कारवाई टाळण्याकरिता मनमानी पद्धतीने नमुना संकलन करण्याकडे काही अधिकाऱ्यांचा कल असतो. त्यामुळेच यापुढे संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधीसमोरच नमुना घ्यावा, असे मंडळाने बजावल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ‘‘काही अधिकारी नमुना गोळा करण्याची पद्धत पाळत नाहीत.

त्यामुळे व्यक्तिगत व कारखान्यांच्या स्तरावरून तक्रारी येत आहेत. यातून मंडळाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. हे टाळण्यासाठी दोन भागात नमुने गोळा केले जावे. नमुने जागेवरच संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधीसमोर स्वाक्षरीसह व्यवस्थित सीलबंद करावेत. एक नमुना कंपनीच्या प्रतिनिधीला हस्तांतरित करावा. दुसरा नमुना रासायनिक विश्‍लेषणासाठी मंडळाच्या प्रयोगशाळेकडे पाठवावा,’’ असे मंडळाने राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे.

शुल्क न भरल्यास दंडव्याज वसूल करा

राज्यातील कोणत्याही कंपनीतून संयुक्त तपासणीसाठी नमुना गोळा केल्यास तातडीने शुल्क आकारावे. दोन आठवड्यांत शुल्क न भरल्यास प्रतिवर्षी १२ टक्के दंडव्याजाने शुल्क वसुली करावी, असे स्पष्ट आदेश मंडळाने दिले आहेत.