Kolhapur Jilha Bank : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखान्याने (गोडसाखर) केडीसीसी बँकेकडून घेतलेले कर्ज थकीत आहे. यामुळे कारखान्याचे कर्जखाते एनपीएमध्ये गेले आहे. या कर्जाच्या वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई का करू नये, याचा खुलासा मागणीच्या नोटिसा संचालकांना बँकेतर्फे पाठविल्‍या आहेत. यामुळे संचालकांत खळबळ उडाली आहे.

गोडसाखर कारखान्याला कोणतीही वित्तीय संस्था अर्थसाहाय्य देण्यास तयार नसताना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी धाडस करून केडीसीसीच्या माध्यमातून कारखान्याला मदत केली. कारखाना बंद राहिला तर कार्यक्षेत्रातील उत्पादक शेतकरी आणि कामगारांचे हाल होऊ नयेत, त्यासाठी कारखाना सहकारात सुरू राहिला पाहिजे या हेतूने मुश्रीफ यांनी दिलेले कर्ज आता थकलेले आहे. आता मात्र कारखान्याचे कर्ज खातेच एनपीएमध्ये गेल्याने कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीसह सभासदांनी विश्वासाने एकहाती सत्ता देऊनही पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारभाराच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.

बँकेने कारखान्याला तोडणी-वाहतूक, अत्यावश्यक खर्चासाठी पूर्व हंगामी व एफआरपीसाठी ५३ कोटी २८ लाखांचे अल्प मुदत कर्ज दिले आहे. शिवाय साखर तारणावर ४१ कोटींचे खेळते भांडवल, असे एकूण ९४ कोटी ३० लाखांचे कर्ज वितरित केले आहे. तोडणी वाहतुकीसाठी दिलेल्या १३ कोटी ९७ हजारांच्या कर्ज फेडीची मुदत मेमध्येच संपली असून, पर्यायाने सर्वच कर्जे एनपीमध्ये समाविष्ट झाल्याचे नोटिसीत म्हटले आहे.

कारखान्याला याबाबत एप्रिल, मेमध्ये प्रत्येकी एक, जूनमध्ये दोन आणि जुलै महिन्यात तीन असे एकूण सातवेळा बँकेने कर्ज परतफेडीची नोटीस बजावली. परंतु, एकाही नोटिसीला कारखान्याने उत्तर दिलेले नाही. वारंवार कळवूनही कारखान्याकडून त्याची पूर्तता झाली नाही.

यामुळे संचालक या नात्याने कर्जाबाबत घेतलेली व्यक्‍तिगत व सामुदायिक जबाबदारी विचारात घेऊन बँकेने संचालकांना पाठविलेल्या नोटिसा संचालकांना दोन दिवसांपूर्वीच मिळाल्या आहेत. वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करण्याची सूचना नोटिसीतून केली आहे. यामुळे संचालक आता खुलासा करण्यासाठी धडपडत आहेत.

साखर विक्रीतून पगार कसा देणार?

गोडसाखरच्या विद्यमान कामगारांनी थकीत पगारासाठी उत्पादित साखर अडविली आहे. स्वातंत्र्य दिनी झालेल्या आंदोलनावेळी साखर विक्रीला सहकार्य केल्यास त्यातून आपला पगार देणे शक्य होणार असल्याचे कामगारांशी झालेल्या चर्चेत अध्यक्षांनी सांगितले आहे. परंतु, साखर तारणावरच बॅंकेने कारखान्याला ४१ कोटींचे कर्ज दिले आहे. मग, कामगारांचा पगार हा तारण असलेल्या या साखरेच्या विक्रीतून कसा देणार, असा प्रश्न कामगार संघटना विचारत आहे.