मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

Distribution of Agricultural Produce : भारतीय अन्न महामंडळाची मार्च २०२४ अखेर देशात २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये स्वत:ची (५६७ ) व भाड्याने घेतलेली (१४१६ ) अशी एकूण १,९८३ गोदामे आहेत. त्यातील ५० गोदामांपेक्षा जास्त गोदामे पंजाब (५६५), उत्तरप्रदेश (२५९), हरियाना (२०६ ), मध्य प्रदेश (१०८), छत्तीसगड (९९), राजस्थान व बिहार (प्रत्येकी ७७), महाराष्ट्र (६०), कर्नाटक (५५) या राज्यांमध्ये आहेत. तसेच सर्वात कमी गोदामे असलेल्या राज्यांमध्ये गोवा,

अंदमान व निकोबार, लक्षद्वीप (प्रत्येकी १) आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने केंद्रीय वखार महामंडळ (१५३), राज्य शासन (२१), राज्य वखार महामंडळ (७३६), पीईजी योजनेतील ३९१ गोदामे, सायलो ६१, पीडब्लुएस व इतर घटकांकडील एकूण ५४ अशी एकूण १४१६ गोदामे भाड्याने घेतलेली आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाने या ३७१.३९ टन क्षमतेच्या १९८३ गोदामांमध्ये मार्च २०२४ अखेर २७४.९७ लाख टन धान्यसाठा केला आहे. एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ७४ टक्के साठवणूक क्षमतेचा वापर करण्यात आलेला आहे.

महामंडळाचे व्यवस्थापन

भारतीय अन्न महामंडळाने संपूर्ण महामंडळाच्या व्यवस्थापनासाठी साठा विभाग, खरेदी/संपादन विभाग, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, सुरक्षा विभाग, वाहतूक विभाग, इंजिनिअरिंग विभाग अशा विविध विभागांची निर्मिती केली असून विभागनिहाय कामकाजाचे वाटप केले आहे. गोदामाच्या तुलनेत सायलोमध्ये २५ टक्के जास्त साठ्याची साठवणूक होत असल्याने देशात सायलोच्या माध्यमातून धान्य साठवणूक करण्यात येते.

शेतीमाल हाताळणी, औषधांची धुरळणी, धान्याची हाताळणी इत्यादी बाबी व्यवस्थापन करण्यास सोप्या असल्याने सायलोमध्ये धान्य साठवणुकीस प्राधान्य देण्यात येत आहे. नरेना, फरीदाबाद, मंडी गोबीगढ, मोगा, जगरोन, लखनौ, खुर्जा, हापूर आणि कोलकता येथे सायलो उभारण्यात आले आहेत. तसेच बोरिवली, मनमाड, गया, आणि कानपूर येथे सायलो प्रमाणेच दिसणाऱ्या बिन्सची उभारणी करण्यात आली आहे. या बिन्सची क्षमता २००० ते ४००० टन आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाने उभारलेल्या गोदामांच्या छतावर विजेच्या बचतीसाठी व आर्थिक उत्पन्नासाठी सोलार पॅनेलची उभारणी करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली असून रंगपो (सिक्कीम), कोलासीब (मिजोरम), लेह (जम्मू आणि काश्मीर) येथे सोलार पॅनेल उभारणीचे नियोजन करण्यात येत आहे. यातील रंगपो (सिक्कीम) येथील गोदामात इंजिनिअरिंग विभागाकडून सोलार पॅनेलची उभारणी पूर्ण झाली आहे.

अन्नधान्याचे वितरण व्यवस्थापन

भारतीय अन्न महामंडळाचे शेतीमाल संकलन, खरेदी, साठवणूक, साठा व्यवस्थापन, शेतमालाचे दळणवळण, अन्नधान्याचे देशभरात वितरण हे मुख्य कार्य आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धोरण यांना पूरक ठरतील, या दृष्टीने अन्न महामंडळ उद्देशांची पूर्तता करते. सुमारे ६० टक्के पेक्षा जास्त अन्नधान्य, जास्त उत्पादन झालेल्या भागातून आवश्यकता असलेल्या किंवा अन्नधान्याचा तुटवडा असलेल्या भागात पुरविले जाते.

भारतीय अन्न महामंडळामार्फत रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक व कंटेनर या चार पर्यायाद्वारे केली जाते. परंतु जास्तीत जास्त वाहतूक रेल्वेने करण्यात येते. ज्या ठिकाणी रेल्वे वाहतुकीची सुविधा नाही, अशा ठिकाणी मुख्यत्वे रस्ते वाहतुकीला प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लेह, लडाख, मणीपूर, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम या राज्यांचा समावेश आहे. लक्षद्वीप व अंदमान व निकोबार या छोट्या राज्यांमध्ये अन्नधान्याची आवश्यकता कमी असल्याने आणि रस्ते व रेल्वे अशा दोन्ही सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने जलवाहतुकीद्वारे पुरविले जाते.

रस्ते वाहतुकीद्वारे सुमारे ७९ लाख टन अन्नधान्याची वाहतूक करण्यात येते. रेल्वे वाहतुकीद्वारे सुमारे ४०० लाख टनांपर्यंत अन्नधान्याची वाहतूक करण्यात आली आहे. जलवाहतुकीद्वारे १ लाख टन वाहतूक करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२० पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार एकूण ३२०.२७ लाख टन अन्नधान्याच्या वाहतुकीमध्ये रेल्वेने २४१.५६ लाख टन धान्याची वाहतूक करण्यात आली. रस्ते वाहतुकीने ७८.१७ लाख टन, जलवाहतुकीने ०.५४ लाख टन धान्याची वाहतूक करण्यात आली.

यापूर्वी गहू मुख्यत्वे उत्तरेकडील राज्यातून म्हणजेच पंजाब, हरियाना, आणि काही वेळेस उत्तरप्रदेश व राजस्थान या राज्यातून पुरविला जातो. यानंतर गहू खरेदीत वाढ झाल्याने मध्य प्रदेशातून काही प्रमाणात गहू पुरविला जातो. गव्हाप्रमाणेच भाताचा जास्तीत जास्त पुरवठा पंजाब, हरियाना काही प्रमाणात उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड येथून पुरविण्यात येतो. तसेच आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओरिसा व काही वेळेस पश्चिम बंगाल या राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकतेनुसार भात पुरविला जातो.

अन्नधान्य खरेदी व मालाची वाहतूक व्यवस्थापन करण्यासाठी फ्रेट ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन प्रणाली या डिजिटल यंत्रणेचा उपयोग केला जातो. या यंत्रणेद्वारे राज्य निहाय अन्नधान्याची गरज, रेल्वेद्वारे व रस्ते वाहतुकीद्वारे पाठविण्यात येणाऱ्या धान्याची नोंदणी, धान्याचा प्रकार, धान्य साठवणुकीचे रेकॉर्ड इत्यादी सर्व माहितीचे आणि मालवाहतुकीचे व्यवस्थापन केले जाते.

रेल्वेद्वारे अन्नधान्याची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेद्वारे स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म्सची निर्मिती करण्यात आलेली असून त्यास रेल्वे साइडिंग असे संबोधले जाते. संपूर्ण देशात ९७ ठिकाणी भारतीय अन्न महामंडळाने रेल्वेच्या मदतीने स्वत:ची रेल्वे साइडिंग सुविधा आहे.

भारतीय अन्न महामंडळ डेपोसॉफ्ट या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अन्न वाहतुकीचे यशस्वी व्यवस्थापन करते. यामुळे देशातील सर्व योजनांना वेळेत अन्नधान्य पोहोचवणे शक्य होते. तसेच याच्या जोडीला कामकाजाच्या माहितीचे एमआयएस प्रणालीद्वारे उत्तम व्यवस्थापन करण्यात येत असल्याने आवश्यक माहिती उपलब्ध होते.

शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांनी धान्य पुरवठा साखळीमध्ये व्यवसाय उभारणी करण्यास किती मोठा वाव आहे हे लक्षात येईल. महाराष्ट्रात जागतिक बँकेने अर्थसाहाय्य दिलेले स्मार्ट व पोकरा प्रकल्प तसेच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने अर्थसाहाय्य दिलेला मॅग्नेट प्रकल्प यांच्यामार्फत शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गट यांना सर्व प्रकारची मदत करण्यात येत आहे. त्याचा प्रामाणिकपणे पुरेपूर फायदा घेऊन या समुदाय आधारित संस्थांनी गोदामाशी निगडित व्यवसाय सर्वोच्च पातळीवर नेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

ज्याप्रमाणे पंजाब व हरियाना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अडतदारांद्वारे सद्यःस्थितीत किमान आधारभूत किमतीवर अन्नधान्याची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळाच्या परवानगीने म्हणजेच शासनाद्वारे खरेदी केली जात आहे. त्याबदल्यात या अडतदारांना एक ठराविक सेवाशुल्क दिले जाते, परंतु हेच कामकाज जर शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थानी केले तर संस्थेच्या सभासदांना लाभांश स्वरूपात आर्थिक फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा पैसा शेतकऱ्यांच्याकडे राहील.

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, पुणे)