Council of Agricultural Education and Research : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील विभाग प्रमुख व सहयोगी अधिष्ठाता यांची पदे पदोन्नतीने भरण्यावरून कृषिमंत्री व कुलगुरूंमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. कृषी विद्यापीठांमधील सेवाज्येष्ठ प्राध्यापक पदोन्नतीची वाट बघत आहेत. कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या सेवा प्रवेश मंडळामार्फत वर्षानुवर्षे पदोन्नतीचे निर्णय होतात. सध्या कृषी परिषदेचे अध्यक्षपद धनंजय मुंडे यांच्याकडे; तर सेवा प्रवेश मंडळाचे अध्यक्षपद शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे आहे. मुंडे व आबिटकर यांचा कल प्राध्यापकांना पदोन्नती देण्याकडे आहे.

मात्र, कुलगुरूंचा पदोन्नतीला विरोध आहे. आमदार आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता या पदांवर पदोन्नतीने निवडीसाठी गेल्या महिन्यात (ता. २९ व ३०) दोन बैठका झाल्या. मात्र, समितीने केवळ प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीस हिरवा कंदील दिला. विभाग प्रमुख व सहयोगी अधिष्ठातापदासाठी पदोन्नतीची प्रक्रिया तूर्त स्थगित ठेवावी, असा निर्णय समितीने घेतला. पदोन्नतीचा निर्णय स्थगित ठेवण्यास कुलगुरूंनी घेतलेले आक्षेप कारणीभूत ठरले आहेत. यामुळे विद्यापीठांमधील पदोन्नतीपात्र प्राध्यापकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांसह भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत प्रशासकीय पदे पदोन्नतीने भरली जात नाहीत. परराज्यात कृषी विद्यापीठांमध्ये प्रशासकीय पदे मुदतपदे गृहीत धरीत केवळ तात्पुरत्या निवडी होतात. ही निवड पाच वर्षांसाठीच असते. कुलगुरूंच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातदेखील अशीच पद्धत लागू करायला हवी. सध्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील तरतुदींचा आधार घेत वेगळी पद्धत राबवली जाते. त्यानुसार विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, संचालक ही पदे ५० टक्के पदोन्नतीने व उर्वरित ५० टक्के पदे सरळ सेवेने भरली जातात. कुलगुरूंचा आग्रह आता ही सर्व पदे पदोन्नतीऐवजी थेट भरावीत, असा आहे.

त्यामुळेच कृषी परिषदेत झालेल्या दोन्ही बैठकीत पदोन्नतीचा विषय स्थगित ठेवला गेला आहे. इतर राज्यात पात्रता व कुवतीनुसार केवळ पाच वर्षांसाठीच प्राध्यापकाला वरिष्ठ पदावर नियुक्ती मिळते. कालावधी संपताच सदर प्राध्यापक त्याच्या मूळ पदावर येतो. त्यानंतर त्याच्या जागी इतर प्राध्यापकाला संधी मिळते. महाराष्ट्रात मात्र एकदा पदोन्नती मिळालेला प्राध्यापक पुन्हा पदावरून हटत नाही. निवृत्त होईपर्यंत तो त्याच पदावर असल्यामुळे इतर प्राध्यापकांना वरिष्ठ पदांवर कामे करण्याची संधी मिळत नाही. कुलगुरूंनी हिच भूमिका ठामपणे मांडली आहे. या भूमिकादेखील बहुतेक प्राध्यापकांना योग्य वाटते.

दरम्यान, पदोन्नती रखडल्यामुळे नाराज झालेल्या काही प्राध्यापकांनी थेट राजकीय नेत्यांकडे तक्रारी केल्याचे सांगितले जात आहे. कृषिमंत्र्यांनी नाराजीची दखल घेत कृषी परिषदेला पत्र पाठवले आहे. ‘‘पदोन्नतीचा विषय स्थगित ठेवल्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना आहे. या प्रकरणामुळे विद्यापीठांबाबत नकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीचा निर्णय तातडीने घ्या,’’ असे आदेश कृषिमंत्र्यांनी कृषी परिषदेला दिले आहेत. आता कृषिमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर आ. आबिटकर काय निर्णय घेतात, याकडे प्राध्यापकांचे लक्ष लागून आहे.

रातोरात निर्णय कसे बदलणार?
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये वरिष्ठ पदांवर पदोन्नतीऐवजी ठरावीक मुदतीकरिता निवड करण्याची कुलगुरूंची मागणी योग्य आहे. परंतु, सध्याचे नियम अनुकूल नाहीत. नियम बदलावे लागतील व ते काम रातोरात होणार नाही. त्यामुळे कुलगुरूंनी सबुरीने घेत नियमात सुधारणा होईपर्यंत थांबावे व सेवाज्येष्ठ प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीत अडथळा आणू नये.