Agricultural University Recruitment : कृषी विद्यापीठांच्या पदभरतीला इच्छाशक्तीचा अभाव?

Recruitment Update : ‘सरकारी काम आणि चार दिवस थांब’ ही म्हण सरकार आणि त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व कार्यालये, संस्थांसाठी आजही फार प्रचलित आहे. ‘गुड गव्हर्नन्स’ ही संकल्पना अजूनही बरीच दूर आहे.

शासन दरबारी तर बनवाबनवी एवढी वाढली आहे की एकाची चूक सरळ दुसऱ्यावर ढकलली जाते आणि दुसऱ्याला जाग येईपर्यंत तिसऱ्यावर आरोप झालेले असतात. ‘‘आमच्या विभागाकडून ग्रीन सिग्नल आहे, परंतु तो समोरचा विभाग संमती देत नाहीये, त्यांना विचारा...

अहो, आम्ही तर फाइल तयार करून बसलो आहोत. परंतु असे निर्णय सर्वोच्च पातळीवरून व्हायचे असतात, त्याला आम्ही तरी काय करणार.’’ कमी अधिक प्रमाणात सरकारी कामकाजाविषयी प्रत्येकाचे असेच अनुभव असतात. कृषी विद्यापीठांची मागच्या एका दशकापासून रखडलेली पदभरतीही याचं दुष्टचक्रात अडकलेली आहे.

कृषी विद्यापीठ प्रशासन आणि शासन यांच्यात नोकरभरतीचा चेंडू दोलकमान अवस्थेत दिसून येत आहे. एकतर सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे या संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव! विद्यार्थी, विद्यापीठ प्रशासनाकडे गेले तर कळते की पदभरतीची फाइल मंत्रालयात पडून आहे.

काहींना मंत्रालयातून कळते की शासनाने जेव्हा पदभरती करण्यास संमती दिली व त्यासाठी काही निकष आखून दिले तेव्हा कृषी विद्यापीठांनी त्यात संथ गती दाखवली आणि निर्धारित वेळेत कुठलीही ठोस पावले न उचलल्यामुळे हा विषय प्रलंबित पडून आहे.

याविषयी कुठलीही अधिकृत माहिती नसल्यामुळे कृषी विद्यापीठे बरोबर आहेत की शासन त्यांच्या ठायी योग्य आहे, हे कोणालाही अधिकृतरीत्या कळलेले नाही. या संभ्रमाला दुजोरा देणारी बाब अशी, की ता. ९ जुलै २०२४ रोजी कृषिमंत्र्यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत असे सांगण्यात आले की कृषी विद्यापीठांकडून अजून आकृतिबंधचं प्राप्त झाला नसल्यामुळे सदर पदभरती रखडली आहे. त्यात मंत्र्यांनी आठ दिवसांत विद्यापीठ प्रशासनाला आकृतिबंध पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

अद्यापतरी त्यावर कृषी विद्यापीठांनी कुठली आश्‍वासक कृती केली का, या प्रश्‍नाचे उत्तर माहीत झाले नाही. या संपूर्ण विषयासंबंधी जे महत्त्वाचे भागधारक आहेत, अर्थात विद्यार्थी त्यांचे मात्र यात शोषण होत आहे. संवादाचा खात्रीशीर दुवा विद्यार्थ्यांकडे नसल्यामुळे ना त्यांना विद्यापीठांची भूमिका कळते ना शासनाची!

मग एखाद्याने जुजबी माहिती दिली तरी विद्यार्थी वर्गात त्याच्याविषयी चर्चेला ऊब मिळते आणि मग मिळालेल्या माहितीनुसार एकतर विद्यापीठ प्रशासनाविषयी किंवा मग शासनाविषयी असंतोष निर्माण होतो. दुर्दैवाने हा असंतोष आता वाढायला सुरुवात झाली आहे.

एकतर सरकारी संस्थांमध्ये नियमित भरती होत नाही. झालीच तर अंतिम निकाल लागूनही कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवल्याशिवाय पदरात काही पडत नाही. उदाहरण द्यायचेच झाले, तर कृषी विभागाची २०२१ आणि २०२२ ची अनुक्रमे २०३, २१४ पदांची गट अ, गट ब संवर्गातील भरती.

निकाल लागल्यानंतर अवघ्या सहा तासांसाठी पदावर घेऊन त्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या पुन्हा माघारी घेण्यात आल्या आणि आज अंतिम निर्णय कोर्टात प्रलंबित आहे. त्या विद्यार्थ्यांच्या, त्यांच्या पालकांच्या मानसिकतेला ठेच पोहोचविण्याचे हे दुष्कृत्य कोणाच्या माथी मारावे?

सगळीकडे असे निराशावादी चित्र असताना कृषी विद्यापीठांमधील जागा ज्या विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या आहेत (कृषी विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळविण्यासाठी सहा वर्षे लागतात) तिथेही विद्यार्थ्यांना दोलकमान स्थितीत ठेवले जात असेल तर दोष कोणाचा आहे?

विद्यार्थ्यांना पडलेले प्रश्‍न

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ४ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेद्वारे भरण्याबाबत राज्यातील सर्व विभागांसाठी एकत्रित मार्गदर्शक सूचना जारी केली.

त्यात गट ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील कोणत्याही पदासाठी उमेदवारांची निवड करताना मौखिक परीक्षा (मुलाखत) घेऊ नये, एवढी स्पष्ट सूचना असताना कृषी विद्यापीठे संशोधन लेख, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधील सहभाग, रेडिओ चर्चासत्र आदी अशा अतिरिक्त गुणांचा अट्टहास का करत आहेत? या गुणांच्या संभ्रमावस्थेमुळे तर पदभरती लांबणीवर पडली नाही ना?

या खेरीज ३० जून २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र काढून महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा, १९९० यात दुरुस्ती केली. अध्ययन वर्गातील पदे भरताना राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहून पदभरती करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.

त्यात परिशिष्ट ३ मध्ये कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ संशोधन साहाय्यक व कनिष्ठ संशोधन साहाय्यक या पदांसाठी अनुक्रमे पदव्युत्तर पदवी व पदवी ही पात्रता ठेवण्यात आली. मग एवढं सगळं असताना अतिरिक्त गुणांना प्राधान्य देण्यासाठी कृषी विद्यापीठे एवढी ओढ का धरत आहेत? किंबहुना, राज्य शासनाने आखून दिलेले नियम कृषी विद्यापीठांना लागू होत नाहीत का, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.

३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत शासन निर्णय घेतला. त्याद्वारे ज्या विभागांचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम झाला आहे अशा विभागातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के, तर ज्या विभागांचा आकृतिबंध अंतिम झाला नाही अशा विभागातील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली.

दरम्यान ही शिथिलता फक्त १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंतच देण्यात आली. असे निर्देश असताना विद्यापीठ प्रशासनाने पदभरती बाबत तत्परता का दाखवली नाही? आणि दाखवली असेल तर या मुदतीला आता एक वर्ष होत आले तरी शासन योग्य ती पावले का उचलत नाही?

संवादाचा, माहितीचा अधिकृत स्रोत नसल्यामुळे या दिरंगाईला जबाबदार कोण, हेच विद्यार्थ्यांना समजत नाही. यात नुकसान फक्त विद्यार्थ्यांचे होतेय असे नाही. तर राज्यात जानेवारी ते एप्रिल २०२४ या काळात ८३८ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे.

अशा शेतकऱ्यांची उन्नती आणि योग्य समुपदेशनासाठी विद्यापीठांकडे पुरेसे कुशल मनुष्यबळ आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांमधील पदभरती का झाली पाहिजे? तर शेतकऱ्याचे हात बळकट करण्यासाठी, आधुनिक शेती पद्धती बांधापर्यंत पोहोचण्यासाठी, संशोधन कार्याचा दर्जा वाढविण्यासाठी!

(लेखक कृषी शिक्षणाचे अभ्यासक आहेत.)