Akola News : राज्यात ‘मनरेगा’अंतर्गत विहीर खोदणाऱ्या शेतकऱ्याला आता चार लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. तर दुसरीकडे पूर्वापार सुरू असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तसेच बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत नवीन विहीर खोदणाऱ्या शेतकऱ्याला अडीच लाखांचे अनुदान दिले जात आहे. राज्यात दोन योजनांमध्ये अनुदानाची मोठी तफावत असल्याने याचा योजना अंमलबजावणीवर परिणाम होत असून, ही तफावत दूर करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत नवीन विहीर या घटकास २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यास मिळते. परंतु सद्यःस्थितीत बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तसेच खोदकाम करण्यासाठी सुद्धा यंत्र आणि कुशल कामगारांच्या दरांमध्येही वाढ झालेली आहे.

या बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेमधील नवीन विहीर घटकाचे अनुदान अडीच लाखांवरून चार लाख रुपये करण्याची मागणी केल्या जाऊ लागली आहे.

आता ‘मनरेगा’अंतर्गत अनुदान वाढवतानाच बरेच नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने आधीची दीड एकराची अट शिथिल करून आता एक एकर अट ठेवण्यात आली आहे. दोन विहिरींमधील ५०० मीटरची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे. तर विशेष घटक मधून केल्या जाणाऱ्या नवीन विहिरीसाठी लाभार्थ्यांच्या शेतात नवीन विहीर घ्यावयाची असल्यास दोन विहिरींमधील अंतर हे ५०० फुटांपेक्षा कमी नसावे अशा प्रकारची अट आहे.

परंतु विशेष घटक योजनेमधील लाभार्थ्यांचे जमीनधारणा क्षेत्र कमी असून, दोन विहिरीमधील ५०० फूट अंतरामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी अपात्र होतात आणि योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चीत राहत आहे. विशेष घटक योजनेतून विहीर खोदण्यासाठी अडीच लाख व इतर साहित्य खरेदीसाठी ३० हजार रुपयांची तरतूद आहे.

वाशीम झेडपीची अनुदान वाढीची मागणी

जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या शासन निर्णयात बदल करावा, अशी मागणी वाशीम जिल्हा परिषद कृषी विभागाने यावर्षी ११ जुलैला पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. अद्याप त्याबाबत कुठलाही निर्णय शासनस्तरावर झालेला नसल्याने या विशेष घटक योजनेच्या विहिरींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अडथळे येत आहेत.

लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची गरज

योजनेच्या अनुदान रकमेत मोठी तफावत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितावह असलेल्या योजनेचे अनुदान वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी, आमदारांनी यामध्ये लक्ष देण्याची गरज आहे.