सरकारी आकडेवारीनुसार लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे ः

• पंतप्रधान जनधन योजना : ५२ कोटी

• मुद्रा योजना : ४६ कोटी, कर्जवाटप २५ लाख कोटी रुपये

• दर महिन्याला ५ किलो मोफत धान्य : ८० कोटी

• निती आयोगानुसार दारिद्र्यरेषेच्या वर उचललेले नागरिक : २५ कोटी

• किसान सन्मान योजना : १२ कोटी

• पंतप्रधान आवास योजना : ४ कोटी

• पंतप्रधान आरोग्य विमा योजना : ५ कोटी

त्याशिवाय अक्षरशः नावे देखील आठवणार नाहीत अशा अनेक तथाकथित कल्याणकारी योजना मोदी राजवटीने गेल्या १० वर्षांत राबविल्याचा दावा केला.

सरकारच्या दाव्यानुसार अक्षरशः काही दशकोटी नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ मिळाला आहे. भाजपने हा प्रचाराचा देखील मुद्दा केला होता. त्यांच्या जाहीरनाम्यात, भाषणात, मोठ्या बिलबोर्डावर हे सगळे आकडे येतच होते. तो काही भाजपचा ॲकेडेमिक एक्सरसाइज नव्हता; तर भाजप असे सुचवत होता, की आम्ही तुमचे कल्याण केले आहे तर तुम्ही आमच्या उमदेवराला या निवडणुकीत मत द्या!

पण मग या सगळ्या लाभार्थ्यांनी दिली का भाजपला मते? दिली असल्यास किती मतदारांनी दिली? किंवा ज्यांनी दिली असतील त्यांनी आपल्याला विविध योजनांचा लाभ मिळाला म्हणून दिली, की हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी दिली, की मंदिर निर्माणासाठी दिली? खरे तर जमिनीवर जाऊन, शास्त्रीय पद्धतीने सॅम्पलिंग वगैरे करून असे सर्व्हे झाले पाहिजेत. सत्य हे आहे की भाजपला फक्त २५ कोटी नागरिक मतदारांनी मते टाकली आहेत.

त्यातील मध्यमवर्गातील मतदारांना वगळले पाहिजे. कारण ते वरील गरिबांसाठीच्या योजनांचे लाभार्थी नाहीत. म्हणजे हे कळेल की काही दशकोटी लाभार्थी असून देखील त्यांनी आपल्याला लाभ मिळवून दिलेल्या नेत्याला / पक्षाला ठेंगा दाखवला आहे. हे जमिनी सत्य आहे. वरील यादी तर फक्त मोठ्या योजनांची आहे. केंद्र सरकार जवळपास ६०० विविध कल्याणकारी योजना राबवते. त्याचे आकडे काढून वरील आकड्यात जोडले तर संख्या प्रचंड होईल.

मोदी राजवटीसाठी आणि नंतर येणाऱ्या राजवटींसाठी हा मोठा धडा आहे. या निवडणुकीत गेल्या अनेक दशकांची मिथके धडाधड कोसळत आहेत, किमान त्यांना तडे गेले आहेत. त्यातील हे महत्त्वाचे की भाराभर, एक ना धड धाटणीच्या कल्याणकारी योजना जाहीर करून, देशातील ८० टक्के नागरिकांना कल्याणकारी तुकडे फेकत, एखाद्या पाळीव प्राण्याला जसे यूं यूं करत जवळ बोलावले जाते, त्याला आता कोट्यवधी लोक बधणार नाहीत.

ते राज्यकर्त्यानी दिलेल्या प्रत्येक योजनेचा बिनदिक्कत लाभ घेतीलच घेतील; पण त्या नेत्याचे/ पक्षाचे मिंधे होणार नाहीत. तुम्ही जे काही देत आहात ते काही स्वतःच्या खिशातून नाही, आमच्याच हक्काच्या पैशातून देत आहात; तुम्हाला मत द्यायचे की नाही हा स्वतंत्र विषय आहे, कारण आम्ही अधिकाधिक प्रमाणात स्वतःची स्वतंत्र बुद्धी वापरणार आहोत, असा संदेश मतदारांनी दिला आहे.

हा बदल खूप मोठा आहे. कोट्यवधी नागरिक, ज्यात तरुणांची संख्या अर्धी आहे, त्यांच्याकडे उपजत असणारी स्वतंत्र बुद्धी वापरू लागले आहेत. हा जगरनॉट कल्याणकारी योजनापुरता थांबणार नाही हे नक्की. आम्ही हे फेकलेले तुकडे घेणार. हक्काने. पण हे तुकडे आमच्या खऱ्या प्रश्‍नांना खरी उत्तरे नाहीत हे आम्हाला कळून चुकले आहे. तुकडे घेणार आणि तुम्हाला जाबही विचारणार. तुम्हाला सत्तेतून खालीदेखील खेचणार. शेतीमालाला भाव, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक, शिक्षण, आरोग्य, रोजगानिर्मिती, स्वयंरोजगार, पुरेसे वेतन हे मुद्दे आम्ही लावून धरणार.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)