प्रदीप पुरंदरे

Climate Update : हवामान बदल हा काही ‘लांडगा आला रे आला...’ असा बागुलबुवा राहिलेला नाही, कारण लांडगा चक्क आपल्या दरवाजातच उभा आहे. जून आणि जुलै २०२१ या दोन महिन्यांत जगात जमीन आणि समुद्र अशा दोहोंच्या तापमानातील तीव्र वाढ, जमिनीतील शुष्कतेमुळे लागलेले वणवे, प्रलयकारी महापूर, टोकाच्या पर्जन्य-घटना, चक्री वादळे अशा अनेक अक्षरश: हादरवून टाकणाऱ्या हवामान विषयक घटना घडल्या. कॅनडातील तीव्र उष्मा, ग्रीसमधील वणवे, जर्मनीतील महापूर, केदारमठ (२०१३) आणि चामोली, उत्तराखंड (२०२१) येथे हिमनद्यांनी केलेला हाहाकार... या साऱ्यामागे हवामान बदलाचा वैश्‍विक संदर्भ आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यात आपल्याला अपयश आले तरी पृथ्वीच्या सरासरी पृष्ठीय तापमानात येत्या वीस वर्षांत १.५ अंश सेल्सिअसने आणि या शतकाच्या मध्यापर्यंत २ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याचा अहवालाचा निष्कर्ष आहे.

हवामान बदल म्हणजे काय?

हवामानात नैसर्गिक दोलायमानता असतेच. मात्र मानवी कृत्यांमुळे त्या नैसर्गिक दोलायमानतेची म्हणजेच हवामान बदलाची तीव्रता व गती अजून वाढते. जागतिक वातावरणाचा विचार करता गेल्या १०० वर्षांत पृथ्वीचे तापमान ०.७ अंश सेल्सिअसने वाढले. पृथ्वीभोवती वायूंची एक दुलई असून, त्यामुळे पृथ्वी उबदार राहते. त्याला नैसर्गिक ‘ग्रीन हाउस इफेक्ट’ असे म्हणतात. मानवी कृत्यांमुळे या वायूंच्या प्रमाणात फरक पडतो. जीवाश्म इंधन ज्वलन आणि जंगलतोड यामुळे कार्बन डायऑक्साइडचे वातावरणातील प्रमाण वाढते. परिणामी, तापमान वाढते. नैसर्गिक स्वच्छतेची व्यवस्था (सिंक) असलेल्या समुद्र, जंगल आणि माती यांची कार्यक्षमता कमी होऊ घातली आहे. आजमितीला ही सिंक्स ५० टक्के उत्सर्जन शोषून घेतात. हरितगृह वायूचे उत्सर्जन (वातावरणात सोडले जाणे) आणि शोषण (वातावरणातून बाहेर काढले जाणे) या अव्याहत सुरू असलेल्या प्रक्रियेचे संतुलन मानवी हस्तक्षेपामुळे बिघडत आहे. एका बाजूला हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि दुसऱ्या बाजूला ती शोषण्यासाठी जंगलांचे प्रमाण वाढवणे यावर भर द्यावा लागणार आहे. थोडक्यात, आपण कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हाच खरा मार्ग आहे.

हवामान बदलाचा महाराष्ट्रावरील परिणाम

ऊर्जा आणि संसाधन संस्था (The Energy and Resources Institute - टेरी) या संस्थेने महाराष्ट्रातील हवामान बदलाचा अभ्यास करून २०१४ मध्ये शासनाला एक अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार हवामान बदलामुळे दुष्काळ व पुरांची तीव्रता व वारंवारिता; पिकांवरील कीड -रोगांचे प्रमाण, तापमान वाढल्याने बाष्पीभवन व पिकांची सिंचन गरजेत वाढ; पर्जन्यमानातील बदल विशेषतः कमी वेळात खूप जास्त पाऊस यासारख्या टोकाच्या घटना, अपधाव, कमी पावसाचे अधिक दिवस, दोन पावसांतील खंड या साऱ्यांमध्ये वाढ संभवते.

अ) तापमान वाढ आणि पाऊसमानात वाढ :

टेरीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात तापमान आणि पाऊस या दोन्हींत लक्षणीय वाढ होणार आहे.(तक्ता-१) अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर या दोन प्रदेशात वार्षिक सरासरी तापमान राज्यातील इतर प्रदेशांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. अमरावती व नाशिक या दोन प्रदेशांत मॉन्सून -पर्जन्यमान राज्यातील इतर प्रदेशांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. तापमान वाढीमुळे बाष्पीभवनात व परिणामी, पिकांच्या सिंचन गरजेत वाढ होईल. पाऊसमानातही टोकाच्या घटनांत (उदा. कमी वेळात खूप जास्त पाऊस), अपधाव, कमी पावसाच्या दिवसांची संख्या, दोन पावसांतील अंतर, दुष्काळ व पुरांच्या प्रमाण व वारंवारितेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हवामान बदलाच्या धोक्याला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शविणारा जिल्हानिहाय निर्देशांक (vulnerability Index) टेरीने विकसित केला आहे. तो खालील तीन निर्देशांकांवर अवलंबून आहे.

हवामान विषयक घटकातील बदल दर्शविणारा निर्देशांक

हवामान बदलामुळे जास्त प्रभावित होणाऱ्या जल जंगल, शेती इ. संदर्भातील निर्देशांक

पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक - आर्थिक विकासासंदर्भातील निर्देशांक

थोडक्यात, हवामानबदलामुळे भविष्यात उद्‍भविणाऱ्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची आजची तयारी हा निर्देशांक सांगतो. जाणीवपूर्वक प्रयत्नातून प्रत्येक जिल्हा आपला निर्देशांक सुधारू शकतो. प्रत्येक जिल्ह्याचे सक्षमीकरण करणे हाच प्रस्तावित उपाययोजनेचा गाभा आहे. या निर्देशांकानुसार आजमितीला सर्वांत कमी तयारी नंदुरबार जिल्ह्याची आहे, तर सर्वांत जास्त तयारी सातारा जिल्ह्याची आहे.

वाळवंटीकरण म्हणजे काय?

वाळवंटीकरण म्हणजे जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थ, अन्नद्रव्ये, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता, सुपीकता, आणि जैवविविधता गमावत जमिनीचा ऱ्हास होणे. त्याच्या परिणाम स्वरूप उत्पादकता घटत जाते.

अस्वस्थ करणारी परिस्थिती

भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटना (ISRO) यांनी उपग्रहांच्या साह्याने वाळवंटीकरणाचा अभ्यास करून २०१६ मध्ये एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यातील माहिती व आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे.

सन २००३ ते २००५ या कालावधीत भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी (३२८.७२ दशलक्ष हेक्टर) ९४.५३ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र (२८.७६ टक्के) वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेखाली होते.

सन २०११ ते १३ या कालावधीत वाळवंटीकरणाखालील क्षेत्र ९६.४ दशलक्ष हेक्टर (२९.३२ टक्के) झाले.

वाळवंटीकरणाच्या एकूण क्षेत्रात राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगण या राज्यांचा एकत्रित वाटा अनुक्रमे २३.६४ टक्के (२००३-०५) व २३.९५ टक्के (२०११-१३) एवढा होता. अन्य राज्यांचा प्रत्येकी वाटा १ टक्क्यापेक्षा कमी आढळून आला.

वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेत राजस्थान पहिल्या क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

वाळवंटीकरण वाढीची कारणे

वाढते हवामान बदल, शहरीकरण, बेसुमार जंगलतोड याच प्रमाणे जनावरांची चराई, जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा अकार्यक्षम व बेजबाबदार वापर, इ. अनेक कारणांमुळे वाळवंटीकरण होत असले तरी इस्रोच्या अहवालानुसार वाळवंटीकरणाची तीन मुख्य कारणे व त्याची टक्केवारी कंसात दिली आहे.

हरित आच्छादनाचा ऱ्हास होणे. (११ टक्के)

पाण्यामुळे होणारी धूप. (९ टक्के)

वाऱ्यामुळे होणारी धूप. (६ टक्के)

वाळवंटीकरण व हवामान बदल : परस्पर संबंध

हरित आच्छादनाचा ऱ्हास झाला की एका दुष्टचक्राची सुरुवात होते. ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी’ राहिली नाही की माती एकत्र धरणारा एक महत्त्वाचा घटक संपून जातो. जमिनीची धूप वाढते. ती पाण्यासोबत वाहून नदीनाल्यात व पुढे धरणात गाळाचे प्रमाण वाढते. नद्या उथळ होतात. त्यांची पाणी साठवण किंवा वहनक्षमता कमी होते. परिणामी, पुराची तीव्रता वाढते. जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताही कमी होते. एकीकडे अपधाव वाढतो, तर दुसरीकडे भूजल पुनर्भरण कमी होऊन भूजल पातळी खालावते.

हवामान बदलामुळे महाराष्ट्राचे पाऊसमान वाढणार आहे, हे खरे तर शुभ वर्तमान असायला हवे. पण वरुणराजा रुद्रावतार धारण करण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे टोकाच्या घटनांत वाढ अपेक्षित आहे. म्हणजेच, कमी वेळात खूप जास्त पाऊस पडेल. त्यामुळे अपधावेत (रनऑफ) वाढ होईल. कमी पावसाचे दिवस आणि दोन पावसातील अंतरात वाढ होईल. परिणामी, दुष्काळ व पूर यांच्या प्रमाणात व वारंवारितेत वाढ होण्याची भीती आहे.

तापमानातही वाढ होणार असल्यामुळे बाष्पीभवन वाढेल. परिणामी पिकाच्या पर्णोत्सर्जनात आणि पिकांच्या सिंचन गरजेत वाढ होईल. मुळात कोरडवाहू भागात तर कायम पाणी टंचाई असते. पावसावर अवलंबून असलेल्या या भागातील दोन पावसातील खंडही वाढणार असल्यामुळे समस्या अधिकच तीव्र होणार आहे. पिकांना वेळेवर व पुरेसे पाणी न मिळाल्यामुळे त्यांची उत्पादकता घटणार. संरक्षित पाण्यासाठी शेतकरी भूजलाचा आधार घेत जाणार.परिणामी, भूजल उपशात वाढ वाढ होऊन भूजल पातळीत घटत जाणार.

शिफारशी

हवामान बदल आणि वाळवंटीकरणाला सक्षमरित्या सामोरे जाण्यासाठी खालील शिफारशी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

अ) मूलभूत शिफारशी ः

हवामान बदलाचा विचार करून जल संपदा विभागाने जल विकास व व्यवस्थापन विषयक मार्गदर्शक तत्त्वात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात.

पाऊसमानात व अपधावेत वाढ होणार असल्यामुळे नवीन / वाढीव जल-साठे नक्कीच आवश्यक आहेत. प्राचीन जलयोजनांचा जीर्णोद्धार, मृद्‍संधारणावर भर देत जलधर आधारित पाणलोट क्षेत्र विकास, बांधकाम अधीन प्रकल्पांची पूर्तता, लघू पाटबंधारे (स्था.स्त.), देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन, जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण, इ. वर आता आवर्जून भर द्यावा लागेल.

बांधकाम अधीन प्रकल्पात पाणी उपलब्धतेचा विचार करून ५० टक्के विश्‍वासार्हतेआधारे साठवण क्षमता वाढवाव्या लागतील.

स्थानिक स्तरावर जास्त अचूक कृषी-हवामान विषयक पूर्वानुमान देणाऱ्या तंत्रज्ञान विकसन आणि प्रचारासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील.

ब) तांत्रिक व वैज्ञानिक शिफारशी

हवामान बदलात टिकून राहतील अशा पिकांच्या जाती, वाण यांचा विकास करणे.

जमिनीची बांधबंदिस्ती आणि शेतावरील पाणी वापराच्या नव्या पद्धतींचा स्वीकार यावर भर.

पीक नियमन - जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे.

सुपीक जमिनीच्या अ-कृषीकरणावर निर्बंध; भूजल पुनर्भरणाला प्रोत्साहन, उपशावर निर्बंध.

नदी पुनरुज्जीवन (खोलीकरण नव्हे!) : मृद्‍संधारण, पीक व भूजल-उपशाचे नियमन करून नदीकडे मुळात पाणी वाहू दिले पाहिजे.

क) कार्यक्षम पूर-व्यवस्थापन

कोणते पाणलोट ‘मुक्त’ पाणलोट आहेत, हे जाहीर करावेत. अशा पाणलोटात पुराचे नियमन कसे व कोणी करायचे, याची जबाबदारी निश्‍चित करणे.

निभावणीचा साठा (carryover) शक्य तेवढ्या धरणात ठेवावा.

मॉन्सूनच्या नव्या वेळापत्रकानुसार सिंचन हंगाम व धरण पूर्ण भरण्याची तारीख बदलण्याची आवश्यकता.

नेहमी भरणाऱ्या आणि पुराचा धोका जास्त असलेल्या निवडक धरणांच्या जलाशयातील काही टक्के साठवण क्षमता पुरासाठी आरक्षित करावी. हा जलसाठा वेळीच कमी केल्याने महापुरामुळे होणारी जिवीत व मालमत्ता हानी टाळता येईल. अर्थात, जलसाठा कमी केल्याने होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन तितक्या प्रमाणात कार्यक्षमतेत वाढ करावी लागेल. थोडक्यात, ‘पूर-आरक्षण’ सुरू करा. पूर नियमनाचा भाग म्हणून सोडलेल्या पाण्याची नोंद जललेखात करणे.

दारांसह सांडवा असलेल्या धरणांच्या आधारेच फक्त पूर नियमन शक्य असते. त्यामुळे दारांसह सांडवा असलेल्या धरणांची संख्या वाढवावी लागेल.

पूर नियमन तसेच पर्यावरणीय प्रवाह चालू ठेवण्यासाठी नव्याने नदी-विमोचकांची (River sluice) तरतूद करावी.

निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई नगरपालिका, मनपा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर विकास विभागाच्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, ता. २.१२.२०२०’ आधारे करावी.

ड) संस्थात्मक बाबी

सर्व स्तरांवरील पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन व कालवा सल्लागार समित्यांची बरखास्ती.

सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग नव्हे, तर सिंचन व्यवस्थापनाचे पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतर महत्त्वाचे.

सर्व पाणी वापरकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण.

एकात्मिक राज्य जल आराखड्याची अंमलबजावणी (भूजल आराखड्यासह).

कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम, करारनामे, अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता.

जल संपदा विभागाची जल-व्यवस्थापन विषयक विहित कार्यपद्धती काटेकोरपणे अमलात.

आमूलाग्र बदलासह वाल्मी परत जलसंपदा विभागाकडे आणि वाल्मीच्या अभ्यासक्रमात हवामान बदल व वाळवंटीकरणाचा समावेश.

जलसंधारण आयुक्तालयाचे सक्षमीकरण.

वाळवंटीकरणाचे परिणाम

जमिनीवरील परिणाम : वाळवंटीकरण असेच सुरू राहिले तर भविष्यात शेती करणे अशक्य होत जाईल. जनावरांना चारा/वैरण मिळणे अवघड होईल. वने व झाडांची संख्या कमी झाल्याने लाकडांची टंचाई वाढेल.

पाण्यावरील परिणाम : पाण्याचे भूपृष्ठावरील साठे कमी होतील. भूजल पातळी खालावेल. नदीनाले उथळ होऊन पुराची तीव्रता वाढेल. धुळीमुळे हवेच्या, तर गाळामुळे पाण्याच्या प्रदूषणात वाढ होईल. थोडक्यात, दुष्काळाची वारंवारिता व तीव्रता वाढेल. वाळवंटीकरणाचा धोका प्रामुख्याने कोरडवाहू प्रदेशांना जास्त असणार आहे.

हवामान विषयक अशुभसूचक उच्चांक प्रस्थापित करणारे महिने : जून व जुलै २०२१

जून २०२१ मधील वैश्‍विक भूपृष्ठीय तापमान हे गेल्या १४२ वर्षांतील सर्वांत जास्त तापमान होते.

जुलै २०२१ हा जगातला आजवरचा तिसरा ‘उष्ण’ जुलै ठरला.

सन २०११ पासून जगात सर्वांत जास्त म्हणजे ५२ आपत्तिदायक ‘टोकाच्या हवामानविषयक घटना’ जुलै २०२१ मध्ये घडल्या.

जुलै २०२० च्या तुलनेत जुलै -२०२१ मधील जलशास्त्रीय आणि हवामानशास्त्रीय आपत्तिदायक घटनांची संख्या १३२ टक्के जास्त होती.

जुलै २०२१ मध्ये एकही दिवस हवामानाच्या दृष्टीने सामान्य नव्हता.

९ जुलैला कॅलिफोर्नियात ५४.४ अंश सेल्सिअस, तर लास वेगासला ४७.२ अंश सेल्सिअस अशा उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली.

१३-१४ जुलैला पावसाने जर्मनीला झोडपून काढले; दोन दिवसांत १५० मिमी पाऊस पडला.

सायबेरियातील भीषण वणव्यात २० जुलैपर्यंत १.५ दशलक्ष हेक्टर जंगल भस्मसात झाले.

गोव्यामध्ये १० ते २३ जुलै या काळात सामान्य सरासरीच्या १२२ टक्के पाऊस झाला.

रत्नागिरी जिल्हा चाळीस वर्षांचे रेकॉर्ड-ब्रेक. १ ते २२ जुलै या कालावधीत १७८१ मिमी पाऊस (तुलनेसाठी जुलै महिन्यातील जिल्हा सरासरी ९७२ मिमी)

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जुलै -२३ मधील एकाच दिवशी २३२.८ मिमी पाऊस. सामान्य सरासरीच्या तुलनेत दहा पट जास्त!

सातारा जिल्ह्यामध्ये सामान्यच्या तुलनेत सात पट जास्त पाऊस.

मध्य प्रदेशतील शिवपुरी जिल्ह्यामध्ये २-३ ऑगस्ट या काळातील अडतीस तासात ४५४.५७ मिमी पाऊस.

राज्यातील तापमान आणि पावसाच्या संभाव्य वाढीचा विभागवार अंदाज

प्रशासकीय विभाग

भारतीय हवामान विभागानुसार सामान्य वार्षिक सरासरी

तापमान

(अंश से.)

वार्षिक सरासरी तापमानातील

संभाव्य वाढ (अंश सेल्सिअस) वार्षिक सामान्य मॉन्सून

पर्जन्य

(मि.मी.) वार्षिक सरासरी मॉन्सून पर्जन्यातील

संभाव्य वाढ (टक्के)

२०३० २०५० २०७० २०३० २०५० २०७०

अमरावती २७.२१ १.४४ ते १.६४ २.२ ते २.३५ ३.०६ ते ३.४६ ७८६.३ १७.५ ते ३० २२.५ ते ३२.५ १५ ते २७.५

छत्रपती संभाजीनगर २६.४६ १.४४ ते १.५६ २.१५ ते २.३ ३.१४ ते ३.३८ ७०८.८ १२.५ ते २७.५ १५ ते ३० २० ते ४०

नाशिक २६.७९ १.४ ते १.६८ २.ते २.४ २.८२ ते ३.३ ५६७.५ १७.५ ते ४० १५ ते ४० १५ ते ५२.५

नागपूर २७.१९ १.१८ ते १.४ १.९५ ते २.२ २.८८ ते ३.१६ ११२४.७ १२.५ ते २० १२.५ ते ३० १५ ते २७.५

पुणे २५.२२ १.१५ ते १.२८ १.६५ ते १.९५ २.४६ ते २.७४ ८५२.२ १० ते ३२.५ १० ते ३२.५ १२.५ ते ३७.५

कोकण २६.९९ १.१ ते १.२८ १.५ ते १.८ २.१८ ते २.६ २५७८.२ १० ते ३० १० ते ३० १० ते ३२.५

प्रदीप पुरंदरे

९८२२५६५२३२ (लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)