डॉ. चारुदत्त मायी ९९७०६१८०६६

Edible Oil : गेल्या अनेक वर्षांपासून शास्त्रज्ञ, शेतकरी खाद्यतेलात आत्मनिर्भरतेच्या अनेक सूचना, पर्याय आवर्जून देत होते. आत्ताच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोहरी, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल ह्यासारख्या तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवून देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्याची योजना आहे, याचे अभिनंदनच केले पाहिजे.

ह्या योजनेद्वारे अधिक उत्पादन देणारी तेलबिया पिकांची वाणे विकसित करण्यासाठी संशोधन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, खरेदी-विक्रीमध्ये बदल तसेच ह्या पिकांमधे मूल्यवर्धन करणे, पीकविमा योजना आदी मुद्यांचा समावेश राहणार आहे असे जाहीर करण्यात आले आहे.

देशाअंतर्गत नऊ प्रमुख तेलबिया पिके घेतली जातात. त्यामध्ये सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग, सूर्यफूल, तीळ, जवस, करडई, कराळ यांचा समावेश आहे. एरंडी हे देशातील असे तेलबिया पीक आहे, ज्याचा वापर उद्योग आणि औषधीमध्ये होतो. तेलबिया पिकांची एकूण लागवड २८ दशलक्ष हेक्टरवर केल्या जाते. त्यापासून साधारण ३८ दशलक्ष टन तेलबिया उत्पादित होतात.

या तेलबियांपासून एकूण ८.९ दशलक्ष टन खाद्यतेल देशांतर्गत तयार होते. खाद्यतेलाची वार्षिक निकड २५ दशलक्ष टन असल्यामुळे वाढत्या मागणीची पूर्तता करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण १४-१५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करून गरज भागवत आहोत. गेल्या दशकामध्ये खाद्यतेलाची आयात रुपये ७५ हजार कोटींवरून गेल्यावर्षी रुपये एक लाख ५० हजार कोटी रुपये इतकी पोहोचली आहे. ह्यावर होणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

सोयाबीन, मोहरी आणि शेंगदाणे हे भारतात खाद्यतेलाचे मुख्य स्रोत असून साधारण ६४ टक्के योगदान ह्या तीन पिकांचे आहे. सुमारे २४ टक्के खाद्यतेल कापूस, पामतेल, नारळ, राईस ब्रान ह्यापासून मिळते तर उर्वरित १२ टक्के तेल हे सूर्यफूल, तीळ, जवस, करडई ह्यापासून येते. उत्पादकतेच्या बाबतीत भारताचे एकूण तेलबियाण्याची उत्पादकता जागतिक सरासरीच्या निम्मे किंवा एक तृतिअंशच आहे.

सोयाबीनचे उत्पादन ब्राझील, अर्जेंटिना सारख्या देशात ३५०० किलो प्रतिहेक्टर आहे तर आपण अजूनही १२०० किलो प्रतिहेक्टर वर अडकलो आहे. मोहरीच्या बाबतीत भारत केवळ १२६० किलो प्रतिहेक्टर उत्पादन करतो, तर जगाची सरासरी २१०० किलो आहे. भुईमुगाचे आपले सरासरी उत्पादन १४०० किलो आहे आणि ते जगाच्या २००० किलो सरासरी उत्पादनापेक्षा फार कमी आहे.

आत्मनिर्भर योजनेमध्ये खाद्यतेल आयातीचे अवलंबन सध्याचा ६० टक्क्यांवरून ३० टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. याचे स्वागतच करायला पाहिजेत. परंतु हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तेलबिया पिकांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून सर्वप्रथम उत्पादकता वाढवणे व स्वयंपुर्तीकडे वाटचाल करणे हे ध्येय ठेवावे लागेल. ह्या पिकांच्या बाबतीत भारत नवीन जैवतंत्रज्ञानाच्या वापरापासून आत्तापर्यंत अलिप्त राहिला आहे.

यांपैकी एक अपवाद म्हणजे कापूस ज्यामध्ये बोंड अळी प्रतिरोधक बीटी कापसाचे तंत्रज्ञान २००२ सालापासून लागू केल्यामुळे त्याच्या उत्पादकतेमध्ये आमूलाग्र बदल घडविता आला आहे. याच्या उलट, तेलबियांमध्ये आपण जैवतंत्रज्ञान वापरावर दुर्लक्ष केल्यामुळे तेल आयात करावी लागत आहे. अर्जेंटिना, ब्राझील सारख्या देशांमध्ये तणनाशकाला सहन करणारी पहिली पिढी सोयाबीन मध्ये १९९६ पासून सुरू करून उत्पादनात वाढ केली आहे. पुढे तणनाशक सहिष्णू, किट - प्रतिरोधक असे गुणधर्म असलेली सोयाबीन वाणाचा वापर करत आहेत.

महाराष्ट्रात सोयाबीन हे पीक कोरडवाहू जमिनीवर घेतले जात आहे. नवीन तंत्रज्ञानामध्ये आता दुष्काळ - रोधक जनुक एचटी-बीटी सोयाबीनचा वापर इतर देशांमध्ये होत आहे. असे तंत्रज्ञान जर आपल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाले तर निश्चित सोयाबीनचे उत्पादन पुढच्या काही वर्षात दुप्पट होऊ शकते. जीएम मोहरीच्या बाबतीत देखील भारतामध्ये गेल्या दशकामध्ये फक्त चर्चा-चर्वनच होत राहिले आहे. त्यामुळे मोहरीचे उत्पादन देखील स्थिरावले आहे.

आज भारतात सोयाबीन पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ४५ लाख आहे. महाराष्ट्र हे सोयाबीन उत्पादनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि जवळपास १५ लाख शेतकरी हे पीक कोरडवाहू जमिनीवर घेतात. त्यातल्या त्यात विदर्भ- मराठवाड्यात या पिकावर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अवलंबून आहे.

आज साधारण रुपये ६००० ते ७००० एकरी एवढा नफा मिळतो. जर ह्या शेतकऱ्यांना नवीन जैविक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले तर त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. देशांतर्गत खाद्य तेलाबाबत संशोधन व विस्तारामध्ये धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये वारंवार बदल करणे, आनुवंशिक विज्ञानामध्ये बदल करून जैवतंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन न देणे, तसेच कोरडवाहू पिकासाठी व्यवस्थित मूल्य प्रणालीचा अभाव यामुळे सोयाबीन सहित सर्व तेलबिया लागवडीकडे शेतकरी आकृष्ट होत नाही.

सरकारने जाहीर केलेल्या खाद्यतेल अभियानाला खरे यश नवीन तंत्रज्ञान वापराने मिळणार आहे. त्यामुळे जीएम तंत्रज्ञानाच्या वापराला लवकरात लवकर परवानगी देणे, त्याच्या प्रसार करणे, नवीन बियाणे तयार करणे व तसेच या पिकांना योग्य भाव मिळवून देणे ही पावले उचलल्यास आपण तेलबिया उत्पादनात क्रांती घडवून आणू शकतो.

आनंदाची बाब म्हणजे यावेळी सरकारने जीएम बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे शास्त्रज्ञांना, शेतकऱ्यांना जीएम पिकांबाबत एक आशेचा नवीन किरण दिसत आहे. सरकारचे परिवर्तित धोरण जर असेच कायम राहिले तर देश बीटी वांग्याच्या सावली मधून नवीन उजेड पाहू शकेल.

आता जनुकीय तंत्रज्ञानामध्ये नवनवीन तंत्र पुढे येत आहेत आणि जीएम एडिटिंग सारख्या तंत्राने अनेक असाध्य प्रश्नांवर शास्त्रज्ञ मात करू शकतील. सरकारने तेलबिया अभियानात जीएमचा समावेश केल्यास खाद्यतेलाच्या स्वयंपूर्णतेला निश्चित हातभार लागू शकेल.

(लेखक कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)