Edible Oil Control : केंद्र सरकारचा खाद्यतेल नियंत्रणावर जोर

Edible Oil Market : लाल सागरातील अशांतता, त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील परिणाम आणि त्यातून देशांतर्गत कृषिमाल बाजारपेठेवर काय परिणाम होऊ शकतो याबाबत मागील चार-पाच आठवड्यांत आपण अनेकदा चर्चा केली.

देशांतर्गत बाजारात प्रामुख्याने दुष्काळामुळे बिघडलेले मागणी-पुरवठा गणित हे तेजीला पूरक असले तरी केंद्र सरकारचे निवडणूकपूर्व धोरणबदल आणि आता लाल सागरातील व्यापारी जहाजांवरील वाढते हल्ले यामुळे एखाद-दुसरा अपवाद वगळता घाऊक कृषिमाल बाजारपेठ स्थिर किंवा काहीशी मंदीत राहिली आहे.

अशी स्थिती असली, तरी ढोबळपणे पाहता किरकोळ बाजारपेठ तुलनेने मजबूत राहिल्याने महागाई निर्देशांक तेजीतच राहिला. त्यामुळे केंद्राची डोकेदुखी वाढत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भाजीपाला आणि कडधान्ये तसेच गहू-तांदूळ यांच्या किमती चढ्या आहेत, परंतु खाद्यतेलात घसरण होऊन ते कोविडपूर्व दरपातळीला आले आहे.

तर बटाटे स्वस्त होऊ लागले आहेत. कांद्याच्या किमती परत एकदा कोसळताना दिसत आहेत. त्यामुळे येत्या महिन्यात महागाई निर्देशांक स्थिर किंवा किंचित कमी होण्यास वाव असला, तरी केंद्र सरकार कुठलाही धोका पत्करण्यास तयार नाही. त्याचे प्रत्यंतर नुकतेच आले. केंद्राने खाद्यतेल उद्योगाला किरकोळ किमती कमी करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. परंतु खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास खरोखर किती वाव आहे?

खाद्यतेल किमतीत किती घट?

भारत आपल्या गरजेच्या ६५ ते ७० टक्के खाद्यतेल आयात करत असल्यामुळे त्याच्या किमतीवर एका मर्यादेपलीकडे नियंत्रण ठेवू शकत नाही. तरीही केंद्राने किमती कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मागील काही महिन्यांत जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती घटलेल्या असतानाही भारतीय ग्राहकाला त्याचा फायदा मिळाला नसल्याचा दावा करून केंद्राने असे निर्देश दिले आहेत.

परंतु परिस्थिती अशी आहे, की तुलनेने दूर असलेल्या लहान शहरे किंवा खेड्यांमध्ये किमती जास्त आकारल्या जातात हे जरी खरे असले, तरी देशातील बऱ्याचशा भागात खाद्यतेलाची किंमत निम्मी झाली आहे. तिथे खाद्यतेल कोविडपूर्व काळातील १०० रुपये प्रतिकिलो या भावात आज किरकोळ बाजारात उपलब्ध आहे.

खेड्यातील आणि शहरातील किमतीतील फरकाला मुख्यत: तेलाच्या पिशवीवरील कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी)- जी खूपच जास्त छापली जाते- जबाबदार आहे. त्यामुळे केंद्राचे निर्देश हे प्रामुख्याने ही छापील किंमत कमी करण्यासाठी असावेत.

दुसरा मुद्दा म्हणजे जागतिक बाजारात गेल्या महिन्याभरात खाद्यतेलाच्या किमती खरंच कमी झाल्या का? भारतात प्रामुख्याने सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेलाची आयात केली जाते. या तीनही तेलाच्या किमती प्रतिटन ३० ते ६० डॉलरने वाढल्या आहेत.

त्यामुळे येत्या महिन्यात भारतात आयात होणारे तेल अधिक महाग असणार असल्यामुळे व्यापारी तेलाच्या किमती कमी करण्याची शक्यता नाही. तरीही काही ब्रॅंड्सच्या खाद्यतेलाच्या किमती त्यातील पाम तेल मिश्रणाच्या प्रमाणात बदल करून किलोमागे २ ते ४ रुपये कमी होण्याचे संकेत व्यापारी वर्गातून मिळाले आहेत.

खरं तर खाद्यतेलाच्या किमती हा येत्या काळात चिंतेचा विषय राहू नये. कारण ब्राझीलमधील सोयाबीन काढणी जोरात असून, दोन दोन-तीन महिन्यांनी अर्जेंटिनामधील उत्पादनही बाजारात येणार आहे.

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन, सोयातेल व सोयापेंडेच्या दरात घसरण झाली आहे. पुरवठ्याच्या आघाडीवर स्थिती ठीकठाक राहण्याची चिन्हे आहेत. समस्या आहे ती फक्त लाल सागरातील अशांततेची. दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत बाजारात लवकरच मोहरीचे मोठे पीक येऊ घातले आहे.

राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी संस्थांच्या म्हणण्यानुसार या हंगामात आजपर्यंत तरी हवामानाची कृपा झाल्यामुळे मोहरीचे पीक खूप चांगल्या परिस्थितीत असून, देशातील एकूण उत्पादन १२० लाख टनांपर्यंत जाऊ शकेल. यातून देशात अधिकचे ७ ते ८ लाख टन तेल उपलब्ध होईल. शिवाय मागील वर्षातील शिल्लक साठे आणि या वर्षातील वाढलेले उत्पादन यामुळे सोयाबीनची मुबलक उपलब्धता राहणार असल्याने खाद्यतेल किमतीवर दबाव असेल.

मुख्य म्हणजे ग्राहक वर्गातून खाद्यतेल महागाई बाबत कुठलीही तक्रार नसताना केंद्र सरकारने उचललेली पावले अति-सावधानतेकडे झुकणारी वाटत आहेत. अर्थात, या सगळ्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढणार आहे, त्याकडे मात्र कोणाचेच लक्ष नाही. आस्मानी संकटांनी गांजलेल्या शेतकऱ्यांची सुलतानी संकटातून एवढ्यात तरी सुटका होण्याची शक्यता धूसर आहे.

लाल सागरातील परिस्थिती

लाल सागरात सध्या इराण-समर्थक हूथी चाचे पाश्‍चिमात्य, विशेषत: अमेरिकी, व्यापारी जहाजांवर अधिक हल्ले करीत असून, त्यामुळे व्यापारावर विपरित परिणाम झाला आहे. इस्राईलच्या विरोधात आणि पॅलेस्टाईनला समर्थन दाखविण्यासाठी हे हल्ले केले जात आहेत. प्रामुख्याने आशिया आणि युरोपमधील व्यापारासाठी या प्रांतात असलेला सुएज कालवा हा सगळ्यात जवळचा मार्ग. परंतु यातील बराचसा व्यापार आता आफ्रिका खंडाला वळसा घालून होत आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या कालावधीत १२ ते १५ दिवसांची वाढ झाली आहे. तर मालवाहतूक भाडे अव्वाच्या सव्वा वाढल्याचे दिसून येत आहे.

आय-ग्रेन या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार कोचीनमधून युरोपमध्ये जाणाऱ्या मार्गावरील २० फुटी कंटेनरचे भाडे ५०० डॉलर्सवरून ३८०० डॉलर्सवर गेले आहे. तर ४० फुटी कंटेनरचे भाडे ६०० डॉलर्सवरून ४५०० डॉलर्सवर गेले आहे. शिवाय वाहतुकीचा कालावधी वाढल्यामुळे कंटेनर उपलब्धता देखील कमी कमी होत आहे. आधीच महागाईमुळे युरोपमधील मागणीवर परिणाम होत असताना या परिस्थितीचा कृषिमाल निर्यातीला आणखी फटका बसू शकेल.

जर इस्राईल आणि हमास यांच्यात युद्धविराम झाला किंवा इराणला शहाणपण सुचून हूथी हल्ले थांबले, तर परिस्थिती पूर्ववत होऊ शकेल. चीनने इराणला व्यापारी संबंध तोडण्याचा इशारा दिल्यामुळे कदाचित इराण असे हल्ले थांबवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु सध्या तरी यात अनेक ‘जर-तर’ असल्यामुळे आपण फक्त चांगले घडण्याची आशा करू शकतो.

तूर तेजीत

या महिन्याच्या पूर्वार्धात या सदरातील तूर खरेदीवरील लेखात आपण नाफेडला तूर द्यायची की तुरी द्यायच्या, असा प्रश्‍न करून अप्रत्यक्षपणे तूर साठवणुकीचा सल्ला दिला होता. मागील आठवड्यात तुरीचे भाव परत प्रति क्विंटल १० हजार रुपयांच्या पलीकडे गेले आहेत. मोझंबिकमधून आयात होणाऱ्या तुरीबाबत प्रतिस्पर्धी कंपन्यांमध्ये रंगलेले व्यापारी युद्ध आणि देशांतर्गत आयातीत घट यामुळे परत एकदा तुरीमध्ये तेजी आली आहे.

परंतु १५ दिवसांनी तुरीची नवीन हंगामातील आवक वाढू लागेल. साधारणपणे चार-पाच आठवडे तरी आवकीचा दबाव राहिल्यास या तेजीला निवडणुकीपर्यंत तरी लगाम बसेल. त्यामुळे तेजीचा कालखंड अजून दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त राहील असे वाटत नाही. त्यामुळे दीर्घमुदतीचा विचार करता तूर आकर्षक असली तरी एप्रिलअखेरपर्यंत तिच्या किमतीत चढ-उतार होत राहतील, हे लक्षात ठेवून त्या अनुषंगाने आपापले निर्णय घ्यावे लागतील.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)