Central Government : मागील आठवड्यात आपण महागाईविरुद्ध केंद्र सरकारने पुकारलेली लढाई आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना बसलेला भुर्दंड याची माहिती घेतली. तो संपूर्ण देशी मामला होता. परंतु मागील आठवड्यात जागतिक बाजारातील चित्र एकदम पालटून गेले आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम भारतीय बाजारावर लगेचच होईल असे नाही.

परंतु लांब पल्ल्याचा विचार करता हे ‘विदेशी घटक (एक्सटर्नल इव्हेन्ट्स)’ आपल्या बाजारपेठेवर देखील परिणाम केल्याशिवाय राहणार नाहीत.

येथील आणि विदेशी घटक यांमधील समान दुवा म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत महागाई नियंत्रित करणे. केंद्र सरकारने याकरिता साठे मर्यादा, आयात शुल्क कपात, निर्यात बंदी इत्यादी हत्यारे उपसली आहेत. परंतु इतर देशांनी व्याजदरवाढीचे हुकमी हत्यार परजले आहे.

त्याचा त्या त्या देशांची अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक महिने प्रयत्नपूर्वक लांब ठेवलेली जागतिक मंदी उंबऱ्याजवळ येऊन ठेपली आहे.

बाजारपेठेच्या संदर्भात बोलायचे तर पाहिला बळी ठरले आहे कच्चे तेल. ओपेक देशांनी तेल उत्पादनात ३५ लाख पिंप प्रतिदिन एवढी भली मोठी कपात करून सुद्धा या तेलाच्या किमती मागील आठवड्यात ६ डॉलर किंवा ९ टक्क्यांनी कोसळल्या होत्या.

त्याबरोबर सोने, चांदी, धातू इत्यादी अनेक कमोडिटीजमध्ये जोरदार घसरण झाली. शेतीमालाच्या किमती मात्र बऱ्यापैकी तेजीत राहिल्या असल्या तरी त्यात कितपत सातत्य राहील याबद्दल शंका आहे. देशातील आणि देशाबाहेरील कोणत्या गोष्टींची बाजारावर सावली पडली आहे, याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊया.

विदेशी व्याजदर वाढ

भारतात घाऊक आणि किरकोळ महागाई दराचे आकडे अनेक महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आले असले तरी थोड्याशा विश्रांतीनंतर पाश्‍चिमात्य आणि इतर काही देशांत महागाई भडकताना दिसत आहे. त्यामुळे या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांना व्याजदरवाढीचे ब्रह्मास्त्र वापरण्याची निकड भासत आहे.

अलीकडेच अमेरिकेने व्याजदरवाढ स्थगित करून सुखद धक्का दिला असला तरी मागील आठवड्यात इंग्लंडने अर्धा टक्क्याची वाढ करून अर्थजगताला मोठा दणका दिला. त्याच बरोबर आर्थिक संकटातून जात असलेल्या तुर्की या देशाने व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून एकदम १५ टक्क्यांवर नेला.

पाठोपाठ नॉर्वे, स्वीडन या देशांनीही व्याजदर वाढवले. एकाच वेळी एवढ्या देशांनी व्याजदर वाढवल्यावर अमेरिकादेखील उरलेल्या वर्षात दोन किंवा तीन दरवाढी करण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे.

भारतातील व्याजदर कपात लांबणीवर

आता एवढे देश व्याजदर वाढवणार असल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देखील व्याजदर वाढवले नाही तरी निदान कपात करण्याचा निर्णय घेणे कठीण होणार आहे. जगातील सर्व अर्थव्यवस्था मेटाकुटीला आलेल्या असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती तुलनेने चांगली राहिल्याने आणि येथील महागाई नियंत्रणात असल्याने विदेशी भांडवलाचा ओघ दिसत आहे.

येथील बाजार देखील व्याजदर कपात करण्यात भारत लवकरच पुढाकार घेईल असे संकेत मिळाल्याने जोमात होता. परंतु रिझर्व्ह बँकेला हा निर्णय लांबणीवर टाकावा लागणार आहे. अन्यथा, बाहेरील व्याजदर आकर्षक झाल्यामुळे पैशांचा ओघ थांबेल.

थोडक्यात, भारतातील व्याजदर अजून बऱ्याच काळासाठी जैसे थे राहतील; कदाचित थोडे वाढतीलही. हीच शक्यता बाजाराच्या मानगुटीवर बसत आहे. शेअर बाजारात मागील दोन दिवसांत घसरण झाली आहे. त्याची झळ मध्यम कालावधीत कमोडिटी बाजाराला देखील बसू शकेल.

परंतु नजीकच्या काळात तरी पावसाने मारलेल्या दांडीमुळे कृषिमाल बाजार तेजीतच राहील. अर्थात याचा फायदा शेतकऱ्याला न होता केवळ व्यापाऱ्यांना होईल. कारण शेतकऱ्यांनी आपला बराचसा माल काढून टाकलेला आहे.

पाऊस, पेरण्यांची पिछाडी बाजाराला अनुकूल

एल-निनो आणि बिपॉरजॉय चक्रीवादळ या दोन गोष्टींमुळे मोसमी पाऊस मर्यादेबाहेर लांबला आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. मागील शुक्रवारपर्यंत खरीप पिकांचा पेरा मूग आणि बाजरी वगळता चांगलाच पिछाडीवर आहे.

देशातील २१ महत्त्वाच्या राज्यांत पावसाचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के कमी आहे. त्याचबरोबर सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास रब्बी हंगामावरही परिणाम होणार, ही चिंतादेखील आताच सतावू लागली आहे. त्यामुळे निवडक शेतीमाल जोमात आहे.

पावसाला उशीर झाल्यास सोयाबीनचे क्षेत्र खूप कमी राहील. तर सुरुवातीला आघाडीवर असलेला कापूस १४ टक्के पिछाडीवर पडला आहे. त्यामुळे पुढील टप्प्यात या पिकांचे भाव सुधारण्यास परिस्थिती अनुकूल होत आहे. त्यामुळे मागील हंगामातील शिल्लक मालाला बरा भाव मिळू शकेल. आंब्याचा हंगाम संपल्यावर इतर भाज्यांच्या महागाईमुळे बटाटे आणि कडधान्यांना मागणी वाढून भाव सुधारण्यास मदत होईल.

भाताची पेरणी ३४ टक्के पिछाडीवर असल्याने हंगामाच्या शेवटी एकूण पेरा ५-७ टक्के तरी कमीच राहण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय पावसाचे वेळापत्रक बिघडल्याने उत्पादकतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा निदान ७ टक्के तरी कमी राहील, असा अंदाज आहे. हा एकच घटक वर्षभर तांदळाच्या किमती चढ्या ठेवायला मदत करील.

एकंदरीत पाहता मध्यम ते दीर्घ कालावधीसाठी विदेशी घटक महत्त्वाचे राहतील तर नजीकच्या काळात स्थानिक घटक बाजारावर प्रभुत्व गाजवतील, असे सध्याचे चित्र आहे.

जिरे ५५ हजार रुपयांवर

या स्तंभात फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यात जिरे या मसाला पिकाच्या विक्रमी तेजीवर लिहिले होते. मागील दोन हंगामांत लहरी हवामानामुळे जिरे पिकाला मोठा फटका बसल्याने दीर्घकालीन तेजीचे संकेत दिले होते.

तसेच फेब्रुवारीत वायदे बाजारात ३२,५०० रुपये क्विंटल किंमतपातळी असलेला जिरा घाऊक बाजारात वर्षाच्या मध्यापर्यंत ४५ हजार रुपयांपर्यंत, तर वर्षअखेर ५० हजार रुपये होण्याची शक्यता वर्तवली होती. प्रत्यक्षात अजून जून महिनाही संपलेला नाही आणि आताच जिरे ५५ हजार रुपयांवर गेले आहे. मोसमी पावसाचा अजूनही पत्ता नाही.

पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा खूप कमी राहिल्यास काही महिन्यांत भाव ६० ते ६२ हजार रुपये होणेदेखील अशक्य नाही. किरकोळ बाजाराचा विचार करता मागील वर्षभरात जिरे दर्जानुसार प्रति किलो २६० ते ३०० रुपयांवरून आता ६०० ते ७०० रुपयांवर गेले आहे. २०२२ नंतर आता २०२३ मध्ये देखील जिरे ही कमोडिटी सर्वांत जास्त परतावा देणारी ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)