Indian Economy : सरकारच्या कामगिरीचे निकष काय?

Central Government : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नॅरेटिव्ह सेट करताना मोदी राजवटीमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कशी भरभराट होत आहे, सर्व जगात भारताची अर्थव्यवस्था कशी चमचमता तारा आहे याची वर्णने सुरु झाली आहेत.

मॅक्रो इकोनॉमीचा डेटा, जीडीपी, एफआयआय, सेन्सेक्स, एनपीए कमी होणे, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुक, रियल इस्टेट, वाहन खरेदी, एफडीआय, जीएसटी संकलन, इझ ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्स अशी यादी आणि त्याच जोडीला नाणेनिधी, जागतिक बँक, क्रेडिट रेटिंग संस्था, मॉर्गन स्टॅनली, विविध सीईओ यांच्या सर्टिफिकेटची भेंडोळी यांचा भडिमार होणार आहे.

वरील विविध निर्देशांकाचा संबंध कोट्यवधी कष्टकरी वर्गातील कुटुंबाच्या जगण्याशी कसा आहे, याबद्दल ते गप्प बसतील. वास्तविक खालील माहिती त्यांनी सांगितली पाहिजेः

- संघटित क्षेत्रातील किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या? किती नवीन तयार झाल्या? बेरोजगारी किती वाढली?

- अनौपचारिक क्षेत्रात किती लघुउद्योग बंद पडले?

- देशाचा ‘हंगर इंडेक्स' काय झाला आहे?

- देशातील आर्थिक विषमता किती वाढली?

- किती जणांचा आहार, विशेषतः वाढत्या वयाच्या मुलांचा आहार- निकृष्ट आहे?

- किती कुटुंबांमधील मुला-मुलींना शाळेतून काढून घेण्यात आले?

- किती मुले बालकामगार म्हणून काम करू लागली आहेत?

- किती मुलींची अपरिपक्व वयात लग्ने उरकली जात आहेत?

- शेती क्षेत्रातील अरिष्टे/ पर्यावरणीय बदल यामुळे किती शेतकरी बाधित झाले? त्यांना किती नुकसान भरपाई मिळाली?

- आपल्या मुलामुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी कोट्यवधी कुटुंबे स्वतःच्या खिशातून/जमिनी विकून/कर्जे काढून किती हजार कोटी रुपये खर्च करत आहेत?

- सार्वजनिक दवाखाने/इस्पितळांमध्ये उपचार न मिळाल्यामुळे किती कुटुंबांना कर्ज काढून आपल्या नातेवाईकांवर महागडे उपचार करावा लागत आहे?

- रस्त्यावरील वाहनांचे अपघात व त्यातील मृत्यू, आत्महत्या, कॅन्सर व तत्सम रोगांमुळे होणारे मृत्यू यांचा चढता आलेख.

- किती कुटुंबांनी घरातले सोनेनाणे, इतर चीजवस्तू, जमिनीचे तुकडे विकायला काढले आहेत?

- किती कुटुंबांनी खासगी सावकारांकडून कर्जे काढली आहेत?

- कोट्यवधी कुटुंबांचा कर्जबाजारीपणा किती वाढला आहे?

- ही यादी आणखी खूप वाढवता येईल.

वरील माहिती सार्वजनिक करणे सोडा; ती गोळा करणाऱ्या यंत्रणा विकलांग करून ठेवल्या आहेत. जे कोट्यवधी सामान्य नागरिक हे सगळे भोगत आहेत त्यांची हे बारकावे समजून घेण्याची क्षमता नाही.

परंतु मध्यमवर्गीय विचारी लोक, तथाकथित अर्थतज्ज्ञ यांना हे सारे कळत असूनही ते मूग गिळून गप्प बसतात, ही देशाची खरी शोकांतिका आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)