Indian Economy : सभोवतीची अर्थव्यवस्था वाचायला कधी शिकणार?

नीरज हातेकर

Indian Agriculture : मी झारखंडची राजधानी असलेल्या रांचीमध्ये सध्या आलोय. मुद्दाम जुन्या शहरातील गजबजलेल्या भागात राहतोय. रस्त्याच्या कडेला बसून माणसे पाहणे हा जुना छंद. एक कंबरेत थोडी वाकलेली आजीबाई समोर उभी आहे. रिकामी पिशवी हातात. टमटम टाइप रिक्षा येतात. ऑलरेडी प्रवासी बसलेले असतात. आजीबाई हात दाखवतात.

रिक्षा थांबते. मग आजीबाई आणि रिक्षावाला घासाघीस करतात. आजीबाई म्हणतात तितक्या पैशात त्यांना कोणी बसवून घेत नाही. असंघटित क्षेत्रात कमी मोबदल्यावर काम करणाऱ्या स्त्रियांचा मोबिलिटी हा खूप बेसिक प्रश्‍न आहे. जिथे हा सुटतो तिथे बराच फरक पडतो.

उत्तर प्रदेश आणि नेपाळच्या सीमावर्ती भागात महिला मोठ्या प्रमाणावर सायकली चालवतात. बहुतेक महिला कमी मोबदला असलेली, असंघटित क्षेत्रातील कामे करतात. मोबिलिटी खूप महत्त्वाची. एरवी कुठे जायचे तर पुरुषांवर अवलंबून राहायला लागते. बरं, कामातून कमाई इतकी कमी आणि वाटेकरी इतके की बस भाडे वगैरे म्हणजे खिशाला चाट.

जिथे महिलांच्या मोबिलिटीचा प्रश्‍न सुटतो तिथे लक्षणीय फरक पडतो. मला थारू आदिवासी महिलांमध्ये हे खूप जाणवले. बिहारमध्ये मुलींना सायकल मिळाल्यावर सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवास मिळाला आणि शाळेतील उपस्थिती वाढली. तमिळनाडू सरकारने पहिल्यांदा महिलांना मोफत बस प्रवास सुरू केला. आता कर्नाटकसुद्धा करतंय.

महाराष्ट्रातही निम्म्या तिकिटावर प्रवास करायची सोय झालीय. याने सर्वसाधारण महिलांना चांगला फरक पडेल. शिवाय स्वस्त बस सेवेमुळे गाडीत बहुतांशी महिला असतात; त्यामुळे सुरक्षित प्रवाससुद्धा अधिक प्रमाणात शक्य होतो.

सध्या महिलांचां लेबर फोर्स सहभाग कमी झालाय आणि हा चिंतेचा विषय आहे. स्वस्त किंवा मोफत आणि सुरक्षित मोबिलिटीमुळे यात बराच फरक पडू शकतो.

राहता राहिला प्रश्‍न मध्यम उत्पन्न गटातील स्त्रियांनी याचा ‘गैरफायदा’’ घेण्याचा. ज्यांना परवडते ते गर्दीच्या बस मधून प्रवास करणे टाळतात. रिक्षा, टॅक्सी वगैरे पर्याय ज्यांना परवडू शकतात ते सहसा फक्त फुकट आहे म्हणून एसटीमध्ये चढत नाहीत.

म्हणजे या योजनेत एका प्रकारे सेल्फ सिलेक्शन आहेच. थोड्याफार प्रमाणात गैरफायदा घेत सुद्धा असतील; पण हे कोणत्याच कल्याणकारी योजनेत टाळता येत नाही. थोडक्यात, महिलांसाठी मोफत किंवा कमी दराने प्रवास करण्याची सोय आवश्यकच आहे.

तीच गोष्ट अन्न सुरक्षा कायद्याची. या कायद्यामुळे जमिनी पातळीवर फरक पडलाय. जेथे अन्न व्यवस्थित मिळतंय तिथे पूर्वीची भयंकर स्थिती नाहीये. देईल त्या पैशात पडेल ते काम आता करावे लागतेच असे नाही. नकार द्यायची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे परिणाम विविध प्रकारे दिसतात.

ग्रामीण भागातून पूर्वीच्या जाती वर्चस्वाला थोडा का होईना धक्का बसतो आहे. परंतु याची दुसरी बाजू म्हणजे अगदी लहान लहान व्यवसायांना, जेथे फायदा अगदी कमी प्रमाणात असतो, माणसे मिळत नाहीयेत. त्यामुळे अगदी लहान व्यवसायातसुद्धा श्रमाचे विभाजन बदलते आहे. या सगळ्याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

मॅक्रो अर्थतज्ज्ञ लोकांना जीएसटी वगैरे ‘गेम चेंजर’ वाटतात तर महिलांसाठी मोफत बस सेवा, फुकट अन्न वगैरे ‘रेवडी’ वाटतात. मला मोफत बस सेवा, स्वस्त किंवा मोफत अन्न, रोजगार हमी, बचत गट, राष्ट्रीय आजीविका सुरक्षा मिशन, कुदुम्बश्री योजना हे खरे ‘गेम चेंजर’ वाटतात.

अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास खालून वर केला की वेगळे दिसते. मॅक्रो अर्थशास्त्रवाल्यांच्या ढोबळ भिंगातून बदलता भारत समजून घेता येत नाही. खालून वर बघितले तर भारत आणि होणारे बदल नीट दिसतात. त्यासाठी बाहेर पडावे लागते. लोकांशी बोलावे लागते.

अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जेथे अर्थव्यवस्था घडत असते- रस्त्यांवर, शेतातून, घरांच्या अंगणातून- तेथून अर्थव्यवस्था बघितली पाहिजे. अर्थव्यवस्था म्हणजे फक्त बँका, शेअर मार्केट, मोठमोठे उद्योगधंदे इतकचे नसते. बजेट वगैरे आल्यावर आपल्याकडे कॉर्पोरेट अर्थतज्ज्ञ मत व्यक्त करतात. त्यात शेअर मार्केट, व्याजदर वगैरे विषय असतात.

खासगी आणि शासकीय उद्योगांसाठी हे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कॉर्पोरेट अर्थतज्ज्ञ त्या विषयीच बोलतात. यात चुकीचे काहीच नाही. पण कॉर्पोरेट अर्थतज्ज्ञ ज्याविषयी भाष्य करतात त्यालाच अर्थव्यवस्था समजणे ही मात्र चूक आहे.

आर्थिक व्यवहार आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था आपल्या सभोवार सातत्याने घडत असते. तिच्याकडे लक्ष द्यावे. तिला वाचायला शिकावे. रांचीत रस्त्यावर फिरणे म्हणजे माझ्या दृष्टीने पुस्तक वाचण्यासारखेच आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)