या अर्थसंकल्पात काढणीपश्चात तंत्रज्ञानामध्ये यांत्रिकीकरण आणण्यासाठी केंद्र प्रयत्नशील दिसते. आजवर प्रामुख्याने मशागत ते काढणीपर्यंतच्या अवजारांच्या निर्मितीवर भर होता. आता काढणीपश्चात कामांसह पॅकिंगसाठी यंत्रे व तंत्रज्ञान विकासावर अवजारे उद्योगालाही भर द्यावा लागेल. सध्या यांत्रिकीकरणाबाबत नवीन काही दिसत नाही. मात्र पॅकेजिंगसाठी केलेल्या अधिक तरतुदींचा अवजार उद्योगाला कितपत लाभ मिळेल, हे प्रत्यक्षात नियमावली तपशील आल्यानंतरच कळू शकेल. तरी या क्षेत्रात प्रगती करण्याची करण्याची संधी उद्योगाला मिळेल असे वाटते. शेतीमध्ये अनेक कामांसाठी ड्रोनच्या वापराला चालना दिली जात आहे. या अर्थसंकल्पात पीक उत्पादनवाढीवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
भरत पाटील, अध्यक्ष, ॲग्रिकल्चर इम्लिमेंट्स मॅन्युफॅक्चरर्स महाराष्ट्र असोसिएशन
शेती क्षेत्राला बसणारा हवामान बदलाचा फटका कमी करण्यासाठी हवामान बदल प्रतिबंधात्मक वाणांच्या संशोधनावर केंद्र सरकारने लक्ष दिले आहे. अधिक उत्पादनक्षम १०९ वाण, तर हवामान बदलात तग धरणारे ३२ बागायती वाण उपलब्ध होणार आहेत. तेलबियांमध्ये मोहरी. भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल पिकाच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून प्रक्रिया, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात बियाणे, कृषिविषयक आणि इतर उद्योगासाठी प्रोत्साहनाची गरज होती. बियाणे उद्योगाला या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा तितक्याशा पूर्ण झाल्याचे दिसत नसले तरी आम्ही सकारात्मक आहोत.
समीर पद्माकर मुळे, अध्यक्ष, ‘सियाम’
अर्थसंकल्पात कृषी संशोधन आणि बीजोत्पादनासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. ही तरतूद खऱ्या अर्थाने योग्य पद्धतीने वापरली तरच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. ऊर्जा क्षेत्राकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. परंतु पूरक उद्योग आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने तरतूद फारच कमी आहे. अर्थसंकल्पात विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्यासाठी आर्थिक नियोजन कसे करणार हा प्रश्‍न आहे. विशेषतः महाराष्ट्र राज्याचा विचार करायचा झाल्यास कृषी, फलोत्पादन, पशुपालन आणि प्रक्रिया उद्योगाला गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती, परंतु राज्याच्या दृष्टीने फार काही हाती लागलेले नाही.
डॉ. अनिल राजवंशी, संचालक, निंबकर कृषी संशोधन संस्था, फलटण, जि. सातारा
मागील काही काळातील एकंदर शेतीक्षेत्राची पीछेहाट व घटलेला विकासदर पाहता वर्ष २०२४ च्या या केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. बदलत्या हवामानात तग धरतील असे बागायती व धान्यपिकांच्या संशोधनाला गती देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हे संशोधनाचे धोरण नक्कीच योग्य असून, त्याचे फायदे भविष्यात नक्कीच दिसतील. भाजीपाला उत्पादन क्षेत्रात मूल्य साखळ्या उभारण्याला चालना देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, व स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहनपर धोरणे आखलेली दिसतात. देशातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी ४०० जिल्ह्यांत पिकांचे डिजिटल सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णयही दूरगामी विचार करता रास्तच ठरणार आहे. मात्र यातून कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढणार आहे. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यापेक्षा शेतकरी कुटुंबाचे प्रति एकरी उत्पन्न वाढवणे व ते शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही चर्चा वा तरतूद यात दिसत नाही. खरेतर अशी ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती.
विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री फार्म्स, मोहाडी, जि. नाशिक
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा शेती व शेतीसंलग्न उद्योगांसाठी आशादायी व सर्वसमावेशक दिसतो आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयांचे नक्कीच फायदे दिसतील. कृषी आधारित सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्राने टाकलेली धोरणात्मक पावलेही आशादायक दिसत आहेत. तेलबिया, कडधान्य पिके, फळभाज्या पिकांना प्राधान्य देण्यासाठी व्यक्त केलेले संकल्प प्रोत्साहन वाढवणारे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बळकटीकरणाचा हाती घेतलेला मुद्दा केंद्राने बाजूला जाऊ दिलेला नाही. भविष्यात कृषी उत्पादन व बाजार व्यवस्थांमधील बदल शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरतील, असा विश्‍वास वाटतो.
नरेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रॉप न्यूट्रिशन बिझनेस, महाधन अॅग्रिटेक लिमिटेड, पुणे
शेतीसाठी १.५२ लाख कोटीची करण्यात आलेली तरतूद प्रभावी आहे. शेतीचे डिजिटायझेशनदेखील प्रभावी ठरेल. नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून उत्पादकता खर्च कमी होईल. मात्र नैसर्गिक शेतीचा प्रकल्प राबविताना या शेतीमालाची खरेदी व निर्यासाठीची हमी शासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. सर्वांना विश्‍वासात घेत अशा प्रकल्पांची अंमलबजावणी झाल्यास यशाचे प्रमाण वाढेल. अर्थसंकल्पात जाहीरनिधीतून शेतीसाठी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळाल्यास लघू उद्योजकांचे व कमी दरात शेती उपयोगी अवजारे मिळून पर्यायाने शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, असे वाटते.
तुषार पडगिलवार, संचालक, पडगिलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीज, नागपूर
सोयाबीनसह बहुतांश सर्व तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांमध्ये आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तेलबियांमध्ये येणाऱ्या सोयाबीनच्या देशांतर्गत उत्पादनाला गेल्या वर्षभरात केवळ ४० ते ४५ हजार रुपये प्रतिटन असा दर मिळाला. किमान आधारभूत किंमतही मिळालेली नाही. अशा स्थितीमध्ये शेतकरी या पिकांकडे कसे वळतील? खरेतर या पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी नेमका आणि ठोस कृती आराखडा योग्य निधीच्या तरतुदीसह या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. कुक्कुटपालनासारख्या कृषिपूरक व्यवसायाने चार कोटी लोकांना थेट बांधावर रोजगार निर्माण केलेला असूनही, याबाबत कुठली योजना व धोरण हाती घेतलेले दिसत नाही. गेल्या सात ते आठ वर्षांत सातत्याने मागणी करूनही त्याकडे डोळेझाक करण्यात आल्याचे दिसते.
उद्धव अहिरे,अध्यक्ष, आनंद ॲग्रो ग्रुप, नाशिक
भारत विकसित देश करण्यासाठी ग्रामीण, महिला व तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवणारा अर्थसंकल्प दिसतो. १० हजार बायो रिसर्च सेंटरची योजना आशादायक दिसते. १ कोटी शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी सर्टिफिकेशन व ब्रॅण्डिंगचा आधार मिळेल. खरेतर जैविक शेती उत्पादने, रेसिड्यू फ्री निर्यातीकरिता भरीव निधीची अपेक्षा होती. शहरांनजीक भाजीपाला क्लस्टर, तेलबिया पिकांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार केला असला, तरी त्यासाठी ‘क्रॉप डिव्हर्सिफिकेशन’साठी एखादी योजना हवी होती. संशोधन व विकासाला १ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाईल. त्यातून ३२ पिकांच्या १०९ वाण बाजारात आणले जातील. सर्व उद्योग क्षेत्रामध्ये महिलांचे योगदान वाढविण्याच्या उद्देशाने आणलेली होस्टेल्स, पाळणाघराची योजना चांगली आहे. यामुळे जास्तीत जास्त महिला नोकरी करून आपल्या कुटुंबाला हातभार लावू शकतील. ६ राज्यांतील शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डशी जोडेले जाणार आहेत. मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन, एमएसएमई क्षेत्राला १०० कोटींपर्यंत सुलभ कर्ज उपलब्धता, ग्रामीण आणि शहरी घरांसाठी आवास योजना यामुळे एकूणच अर्थ संकल्प भारताच्या दीर्घकालीन विकासाठी अनुकूल ठरेल, यात शंका नाही.
संदीपा कानिटकर, व्यवस्थापकीय संचालिका, कॅन बायोसिस, पुणे
डाळ आणि तेलबिया पिकांमध्ये देशाला स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी तुलनेने कमी नफा मिळत असल्याने शेतकरी उत्सुक नसतात. अशा स्थितीत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे. रासायनिक शेतीमुळे धोक्यात येत असलेले आरोग्य लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला दिले आहे. सर्वांत आकर्षक बाब म्हणजे १० हजार बायो रिसोर्स सेंटर उभारण्याचे धोरण होय. अशा उपाययोजना भारतीयांमध्ये वाढणाऱ्या कर्करोगांचे प्रमाण रोखण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरतील. देशामध्ये सौरऊर्जा प्रकल्पात वाढ करणे, ठिबक सिंचन, शेततळे आणि वीज यासाठी विशेष काही तरतूद दिसत नाही. कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी व अन्य कर रद्द करण्याची आमच्या उद्योगाची दीर्घकालीन मागणी होती. मात्र, त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. परिणामी निविष्ठा तशाच महाग राहून शेतकऱ्याच्या प्रगतीला मर्यादा येणार आहेत.
राजकुमार धुरगुडे पाटील अध्यक्ष, ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.