.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केवळ तीन वेळा ‘सिंचन’ शब्दाचा उल्लेख केला, यावरूनच केंद्र शासन सिंचन या महत्त्वाच्या विषयाकडे किती दुर्लक्ष करते, हे अधोरेखित होते. आपल्या देशात प्रतिकिलो धान्य उत्पादनासाठी इतर देशाच्या तुलनेने दीड पट पाण्याचा वापर होतो. गेल्या तीन दशकांपासून सिंचन व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले आहे. याचा परिपाक म्हणून कालवा सिंचन आकसत जाऊन ते एकूण सिंचन क्षेत्राच्या केवळ २४ टक्के आहे. सिंचन व्यवस्थापन एका आमूलाग्र बदलाची प्रतीक्षा करत आहे.
डॉ. सुरेश कुलकर्णी, निवृत्त कार्यकारी सचिव, आंतरराष्ट्रीय सिंचन व निस्सारण आयोग, नवी दिल्ली
देशातील शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी हमीभाव हवे आहेत. हा अर्थसंकल्प त्याविषयी काहीही बोलत नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य हमीभाव मिळाल्याशिवाय कृषी क्षेत्राची प्रगती अशक्य आहे. हमीभावाची मुख्य मागणी सरकारला माहीत असून देखील तरतूद न करणे आश्‍चर्यकारक आहे. परंतु या अर्थसंकल्पात गळीत धान्य, कडधान्य योजनांसाठी भर दिला आहे. मात्र त्यासाठी नेमके काय करणार आणि त्यासाठी किती तरतूद केली आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.
अॅड. अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, राज्य बियाणे उत्पादक संघ
सहकार ही शासनप्रणित चळवळ आहे. घटनेने ‘सहकार’ हा विषय राज्याच्या अखत्यारित दिल्याची सबब सांगत केंद्राने सहकाराकडे कधीच लक्ष दिले नव्हते. परंतु या केंद्र सरकारने नवीन सहकार मंत्रालय स्थापन केले. या खात्याची धुरा अमित शहा यांनी स्वीकारल्यानंतर अनेक चांगले निर्णय झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्या सहकार धोरणाचा समावेश करीत सहकार क्षेत्राला राजमान्यता दिली आहे. या धोरणात सहकार चळवळीचे समक्षमीकरण, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणे समान व्यवसाय संधी, सहकारी वित्तीय संस्थांचे सक्षमीकरण, क्षेत्रातील कामकाजांचे आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, संशोधन या बाबींचा समावेश आहे. आता राज्यांनीदेखील केंद्राप्रमाणेच सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी सकारात्मक पाऊले उचलणे अपेक्षित आहे. केंद्राने देशातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण सुरू केले आहे. जगातील सर्वांत मोठी गोदाम व्यवस्था सहकारी तत्वांवर उभारली जात आहे. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना अनेक प्रकारचे नवे व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या संस्था आता पेट्रोल पंप, स्वयंपाकाचा गॅस, खते विकू शकतील. दरम्यान, सहकारी बँकिंग क्षेत्राची प्राप्तिकर माफीची मागणी मान्य न झाल्याने या क्षेत्रात निराशादेखील आहे.
विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंक, मुंबई
कृषी क्षेत्रासाठी केलेली दीड लाख कोटींची भरीव तरतूद दिलासा देणारी आहे. पण त्यात फलोत्पादनाला आणखी प्रोत्साहन हवे होते. सर्वाधिक निर्यात होणाऱ्या द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्यांचा विचार व्हायला हवा होता. बेदाणा उत्पादनातही अडचणी आहेत. त्यासाठी परदेशातून नवीन द्राक्ष वाण उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. क्रॉपकव्हर, मल्चिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहनपर मदत हवी.
शिवाजीराव पवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ
सीताफळ या दुर्लक्षित फळपिकामध्ये संशोधनाबाबतीत अनेक उणिवा आहेत. कमी पाण्यात, कमी मशागत व संसाधनात हमखास उत्पन्न देणारे आणि दीर्घ आयुष्यमान असणारे सीताफळ शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था बदलण्याच्या क्षमतेचे आहे. या वेळी अर्थसंकल्पात कृषी आणि प्रक्रिया उद्योगाला भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करून मूल्यवर्धनाची साथ दिल्यास फळ उत्पादकांच्या अर्थकारणाला गती मिळाली असती. यासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. प्रक्रिया उद्योगामुळे रोजगार निर्मितीसही चालना मिळाली असती.
श्याम गट्टाणी, अध्यक्ष, सीताफळ महासंघ
शेतीतील उत्पादन वाढविण्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविले जाणार आहे. पीक संरक्षण, माती तपासणी याची माहिती करून देण्यासाठी केलेली एक लाख बावन्न हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही चांगली बाब आहे. परंतु सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादन वाढविण्यासाठी एकूण शेतीतील २० टक्के भाग तरी सेंद्रिय शेतीसाठी राखीव ठेवावा लागेल. त्यासाठी कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र यांच्यामार्फत सेंद्रिय शेतीसाठी स्वतंत्र नियोजन आवश्यक आहे. सेंद्रिय उत्पादकांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होण्यासाठी मदत मिळणे गरजेचे आहे.
वासुदेव गायकवाड, नैसर्गिक शेती उत्पादक शेतकरी आणि अभ्यासक
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.