Nashik News : जगभरात भारतीय कांद्याला मागणी आहे; मात्र केंद्र सरकारच्या अस्थिर धोरणामुळे कांदा उत्पादक, व्यापारी व निर्यातदारांना सातत्याने फटका बसत आहे. परिणामी देशाचे परकीय चलन बंद झाले. तसेच बेभरवशाचा निर्यातदार देश म्हणून भारताची जागतिक बाजारपेठेत ओळख निर्माण झाली आहे. परिणामी आयातदार देशांनी इतर देशांचे पर्याय शोधले. हे अस्थिर धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर स्पर्धक कांदा उत्पादक देश मालामाल होत असून भारतीय कांदा उत्पादक व्यापारी व निर्यादारांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

केंद्र सरकारच्या अस्थिर धोरणाचा फायदा चीन, पाकिस्तानसांरख्या शत्रू राष्ट्रांना होत आहे. यांसह इजिप्त, यमन, इजिप्त, तुर्की, इराण असे देश निर्यातदार म्हणून पुढे येत आहेत. कांदा उत्पादकांच्या तुलनेत ग्राहक संख्या अधिक असल्याने मतांचा डाव साधण्यासाठी सातत्याने कांदा उत्पादकांना अडचणीत आणले जाते.

तर, ग्राहकांसाठी कांद्याची उपलब्धता व दर नियंत्रणासाठी ग्राहक व्यवहार व वाणिज्य मंत्रालय हस्तक्षेप करते. कुठलीही भरमसाठ दरवाढ नाही, त्यात ग्राहकांची ओरड नाही, असे असताना लोकसभा निवडणुकीची गणिते समोर ठेवून गेल्या ८ महिन्यांपासून हस्तक्षेप करून हा खेळ सुरू आहे.

गेल्या वीस वर्षांत किमान निर्यातमूल्य व निर्यातबंदीसारखे शस्त्र उपसून कांदा उद्योगाला अडचणीत आणण्याचा डाव खेळला जात आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून हा हस्तक्षेप सुरू आहेच. तर, ८ डिसेंबरपासून थेट निर्यातबंदीचे हत्यार उपसून संपूर्ण व्यवस्था अडचणीत आणली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास ७०० कोटी रुपयांची ही निर्यात घटल्याची स्थिती आहे.

स्पर्धक देशांना चौपट नफा

कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, यांसह कांदा निर्यातदार संघटनेने अटी-शर्ती घालून निर्यात होऊ द्या, अशी वारंवार विनंती करून

पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष आहे. तर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (NCEL) संस्थेला ९९,१५० टन कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली. मात्र जाहीर केलेल्या कोट्याच्या अजून १० टक्केही कांदा निर्यात झालेली नाही. या संस्थेकडे पुरेसे मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा नसल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही. तर निर्यातदार व त्यावरील अवलंबून घटक पूर्णतः अडचणीत आले आहे.

बांगलादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाळ व इंडोनेशिया हे सहा प्रमुख आयातदार देश आहे. पूर्वीच्या या आयातदार देशांमध्ये मागणी वाढविणे गरजेचे होते, मात्र सरकारची यासंबंधी इच्छाशक्ती दिसत नाही. या देशांऐवजी सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये निर्यात करण्यास परवानगी दिली,

परंतु या देशांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. नवीन निर्यातदार देश शोधून किमान घोषणा केल्यानुसार निर्यातीची गरज असताना फक्त फार्स दिसून येतो. ‘सरकार ते सरकार’ अशा पद्धतीने काम होत नसल्याने आयातदार इतर पर्यायी देशात निर्यातदारांकडूनच मागणी करत आहेत. त्यातून म्यानमार हा नव्यानेच पुरवठादार देश म्हणून पुढे आला आहे.

गेल्या ५ वर्षांतील स्थिती

वर्ष निर्यात (टन) बाजार मूल्य (कोटींमध्ये)

२०१९-२० ११,४९,८९६.८४ २,३२०.७०

२०२०-२१ १५,१८,०१६.५७ २,८२६.५३

२०२१-२२ १५,३७,४९६.८५ ३,४३२.१६

२०२२-२३ २५,२५,२५८.३५ ४,५२२.७९

२०२३-२४ (एप्रिल ते जानेवारी) १६,९९,४१७.९० ३,८३७.५१