Seed  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Authentic Seed : कायद्याची डोकेदुखी टाळण्यासाठी सत्यप्रत बियाण्यांकडे कंपन्यांचा ओढा

Seed Production : बियाणे निर्मितीत गुणवत्ता व नियमावलींच्या पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन केलेली आहे.

मनोज कापडे

Pune News : प्रमाणित बियाणे निर्मितीमधील कायदेशीर नियमांचे पालन टाळण्यासाठी काही बियाणे कंपन्या केवळ सत्यप्रत बियाण्यांचे उत्पादन करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बियाणे निर्मितीत गुणवत्ता व नियमावलींच्या पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन केलेली आहे.

विशेष म्हणजे केवळ प्रमाणित बियाणेच या यंत्रणेच्या अखत्यारीत येते. सत्यप्रत बियाणे ही यंत्रणा तपासत नसून कायद्यानेच ही सुविधा दिलेली आहे. परंतु त्यामुळे बीज प्रमाणीकरणातील नियमावलींचे पालन टाळण्यासाठी अनेक कंपन्या प्रमाणित बियाणे बाजारात आणण्याचे टाळतात.

त्याऐवजी परस्पर सत्यप्रत बियाणे तयार केले जाते व बाजारात विकले जाते. अशा बियाण्यांमध्ये काही अडचण आलीच तर पुढचे पुढे पाहू, अशी भूमिका या कंपन्यांची असते. चिंताजनक बाब म्हणजे राज्यात विकले जाणारे संकरित भाजीपाला बियाणे अजिबात प्रमाणित नसते. कंपन्यांकडून त्यासाठी सरसकट ‘सत्यप्रत’चा अवलंब केला जात आहे.

बियाणे उद्योगातील एका व्यवस्थापकाने सांगितले, की बाजारात येणाऱ्या सर्व सत्यप्रत बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर संशय घेणे योग्य नाही. अनेक खासगी कंपन्या शासनाच्या अधिसूचित बियाण्यांपेक्षाही उत्कृष्ट बियाणे तयार करून ते सत्यप्रत म्हणून विकत आहेत. परंतु सत्यप्रत बियाण्यांच्या क्षेत्रात कोणतेही कायदेशीर नियम आधी पाळावे लागत नसल्याने त्याचा फायदा काही घटक घेत आहेत.

बाजारात गुणवत्ताहीन बियाणे आणून सत्यप्रतच्या नावाखाली वेळ मारून नेण्याचे काम या कंपन्या करतात. त्याचा फटका बियाणे उद्योगातील चांगल्या कंपन्यांना देखील बसतो. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी कृषी खात्याच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण यंत्रणेनेच सतर्क होण्याची गरज आहे.

राज्याचे बीजोत्पादनाचे काम आता देशात अग्रस्थानी आलेले आहे. २०२३ मधील खरिपात ७७ हजार हेक्टरवर बीजोत्पादन घेतले गेले. मागील खरिपात देखील ७५ हजार हेक्टरवर बीजोत्पादन झाले. रब्बीतही ३० हजार ते ३५ हजार हेक्टरवर बीजोत्पादन होत असून, यातील सारे प्रमाणित बियाणे राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या छाननी व देखरेखीतून बाजारात येत आहे.

‘‘प्रमाणित बियाणे तयार करण्यासाठी राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेची मान्यता घ्यावी लागते. यंत्रणेच्या कडक नियमावलीतूनच संबंधित कंपनीला जावे लागते. सत्यप्रत बियाण्यांबाबत यंत्रणेचा काहीही संबंध नाही. तसेच, कोणत्याही कंपनीला तुम्ही केवळ प्रमाणित बियाणेच तयार करा, अशी सक्ती शासनाला करता येत नाही. सत्यप्रत की प्रमाणित बियाणे तयार करायचे याचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना देण्यात आलेले आहे,’’ अशी माहिती बीज प्रमाणीकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

...असा आहे दोन बियाण्यांमधील फरक

प्रमाणित बियाणे : पायाभूत बियाण्यांपासून तयार होते. आनुवंशिक व भौतिक शुद्धतेवर शासनाची नजर. विलगीकरण, भेसळ, प्रक्रिया, शुद्धता, उगवण क्षमता, तपासणी यावर बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे नियंत्रण असते. शासन शुद्धतेची खात्री देते. सर्व बियाणे पिशव्यांना निळा टॅग असतो.

सत्यप्रत बियाणे : प्रमाणित बियाण्यांपासून तयार होते. आनुवंशिक व भौतिक शुद्धतेवर शासनाची नजर नसते. शुद्धता, प्रक्रिया, पॅकिंग यावर प्रमाणीकरण यंत्रणेचे काहीही नियंत्रण नसते. शुद्धतेची खात्री उत्पादक कंपनी देते. सर्व बियाणे पिशव्यांना हिरवा टॅग असतो.

सत्यप्रत बियाण्याला ‘साथी’च्या कक्षेत आणा

एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की बाजारात सत्यप्रत बियाण्यांच्या नावाखाली निकृष्ट मालाचा सुळसुळाट होतो. गुणनियंत्रण यंत्रणाही यात सामील असल्यामुळे नुकसान शेतकऱ्यांचेच होते. यावर उपाय म्हणून सत्यप्रत बियाणेदेखील केंद्र शासनाच्या साथी प्रणालीत आणायला हवे. त्यासाठी राज्याने केंद्राला प्रस्ताव पाठवायला हवा. सत्यप्रत बियाण्यांमुळे प्रमाणीकरण यंत्रणेवर ताण येईल. परंतु शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळण्याची खात्री राहील.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Farm Loan Waiver Fourth List: कर्जमाफीची चौथी यादी जाहीर, १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश

Fodder Self Sufficiency: दुष्काळात तोंगलाबादचा ‘चारा स्वयंपूर्णतेचा आदर्श ‘पॅटर्न’

Village Development Committees: स्थापन करा दुष्काळ आकलन, निवारण ग्रामविकास समिती

Farmer Issue: दुष्काळातही शेतकऱ्यांवर अन्याय!

Digital Agriculture Policy: डिजिटल सुसूत्रीकरणाचे स्वागतच!

SCROLL FOR NEXT