Sangli News : जिल्हा बॅँकेचे ५०.५८ कोटींचे नुकसान झाल्याप्रकरणी माजी संचालकांच्या सुरू असलेल्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीवरील स्थगिती अखेर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी (ता. ४) उठवली.

त्यामुळे या चाकशीचा मार्ग खुला झाला आहे. दरम्यान या चौकशीला आव्हान देणाऱ्या माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या अपिलावर येत्या पंधरा दिवसांत अंतिम निर्णय देणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी जाहीर केले.

 सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची महाराष्ट्र सहकार अधिनियम कलम ८३ अंतर्गत चौकशी झाली होती. या चौकशीत माजी संचालकांच्या काळात बॅँकेच्या कारभारात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

तसेच यामुळे चार प्रकरणात बॅँकेचे ५०.५८ कोटींचे नुकसान झाले असून ते संबंधित माजी संचालकांकडून वसूल करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने याप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले. यासाठी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

डॉ. दळणकर यांनी चौकशी सुरू करत कलम ८८ अंतर्गत जिल्हा बॅँक व संबंधित आजी-माजी संचालक, अधिकारी यांना नोटीस बजावल्या होत्या. दरम्यान काही माजी संचालकांनी या चौकशी विरोधात तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे अपील केले होते. त्यावर जुलै २०२४ मध्ये पहिली सुनावणी झाली.

त्या वेळी मंत्री वळसे पाटील यांनी चौकशी ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देत तात्पुरती स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी २६ सप्टेंबरला २०२४  दुसरी सुनावणी होती. मात्र ही सुनावणी झाली नाही. एक महिन्याने ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे जैसे थेचे आदेश कायम राहिले आहेत. दरम्याच्या काळात विधानसभा निवडणुकीमुळे ही चौकशी लांबणीवर पडली.

राज्यात नवीन सरकार येताच आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत यांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी अधिवेशनात लावून धरली. त्या वेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही स्थगिती उठवणार असल्याचे जाहीर केले. मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमोर बुधवारी (ता. ४) याप्रकरणी सुनावणी झाली.

त्या वेळी पाटील यांची चौकशीवरील स्थगिती उठवली. मात्र येत्या पंधरा दिवसांत याप्रकरणी माजी संचालकांनी केलेल्या अपिलावर अंतिम निर्णय देणार असल्याचे सांगत माजी संचालकांना लेखी म्हणने मांडण्यास सांगितले. त्यामुळे चौकशीवरील स्थगिती उठवली असली तरी चौकशीलाच आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अंतिम निर्णय होणार असल्याने याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे.