Pune News : पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, पाण्याचे समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणाऱ्यांना अनुदान/प्रोत्साहन दिले जावे आणि इतरांमध्ये जागृती निर्माण होण्यासाठी भर देण्याची गरज असल्याचे मत, भारत सरकारच्या निती आयोगाचे सदस्य प्राध्यापक रमेश चंद यांनी व्यक्त केले आहे. ते जल तंत्रज्ञान केंद्र, ICAR-भारतीय कृषी संशोधन संस्था, नवी दिल्ली “जल आणि स्वच्छता संकट सोडवण्यासाठी बदलाला गती देणे” या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. 

यावेळी डॉ. पी.एस. ब्रह्मानंद (डब्ल्यूटीसी, आयएआरआय), प्रकल्प संचालक, फ्रँकलिन एल. खोबुंग, सहसचिव (एनआरएम/आरएफएस), डॉ.सी.विश्वनाथन, जे.टी. संचालक (संशोधन) आयसीएआर आयएआरआय नवी दिल्ली उपस्थित होते. तसेच विविध विभागांचे प्रमुख, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि आयसीएआर आयएआरआयचे विद्यार्थी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात उत्पादन घेताना सर्सास पाण्याचा वापर अधिक केला जातो. यामुळे सध्या जमिनीपेक्षा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे राज्य सरकारांनी स्थानिक वातावरण आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार शेतीला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे चंद यांनी म्हटले आहे. तसेच, भारताकडे जगातील केवळ २.४ टक्के शेतीयोग्य जमीन असून ४ टक्के पाणी आहे. एकीकडे शेत जमिनीचे संकट घोंगावत असताना मात्र दुसरीकडे देश पाण्याच्या संकटाने घेरला आहे. यामुळे जलसंकटाची तीव्रता लक्षात घ्यायला हवी असे देखील चंद यांनी म्हटले आहे.

शेतीतील चुकीचे तंत्र, सिंचनच्या चुकीच्या पद्धती आणि संसाधनांचा अयोग्य वापर यामुळे अनेक समस्या समोर उभ्या आहेत. यामुळे तांदूळ उत्पादनाशी संबंधीत समस्या अधिक गंभीर होत आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी अचूक शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत पाण्याचा वापर कमी करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही चंद यांनी म्हटले आहे. 

सिंचन क्षेत्र वाढले

यावेळी चंद यांनी, सिंचन पायाभूत सुविधांत बदल झाला असून २०१५ मध्ये त्या कमकूवत होत्या. तर १९९५-२०१५ पर्यंत सर्व प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र बागायती जमिनीत वाढ झाली नाही. पण २०१५ नंतर यात बदल झाला. तर दरवर्षी यात १ टक्के दराने ४७ ते ५५ टक्के वाढ झाल्याचेही चंद यांनी सांगितले. 

अध्यक्ष डॉ. ए.के. सिक्का यांनी आपल्या भाषणात, पाणी हे शेतीसह विविध क्षेत्रांना जोडते. यामुळे जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. तसेच सिक्का यांनी, दुष्काळ आणि पूर यांच्या यशस्वी व्यवस्थापनासाठी आंतरराष्ट्रीय जल व्यवस्थापन संस्था आणि आयसीएआर यांच्या संयुक्त प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.

कृषी शिक्षण उपमहासंचालक डॉ. आर.सी. अग्रवाल म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतीच्या कामात जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे. सध्या ७० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. तर ड्रोन, स्प्रिंकलर, ठिबक सिंचन आणि वॉटर सेन्सर्स या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पाणी देण्यासाठी केल्यास पाण्याचा अपव्ययही मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

ड्रोनचा वापर

यावेळी अग्रवाल यांनी इस्रायलसारख्या देशांनी आधुनिक सिंचन प्रणालीसह अचूक शेतीचे फायदे आधीच दाखवून दिल्याचे सांगितले. तर एक देश म्हणून, आपल्याला देखील मोठ्या प्रमाणावर शेतीत शिस्त आणली पाहीजे. यामुळे पाण्याची बचत होऊन शेतकऱ्यांच्या पिकाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढेल असेही अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. 

तसेच अग्रवाल यांनी ड्रोनच्या वापराचे उदाहरण देत, याआधी पारंपारिक पद्धतीने एक एकरावर कीटकनाशक फवारणीसाठी २०० लिटर पाणी लागायचे. मात्र आता ड्रोनच्या वापराचे फवारणीसाठी पाणी १० लिटर लागते. हे फक्त आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे होऊ शकते. तर पंचायत स्तरावर हवामान केंद्रे स्थापन केल्याने पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल असेही ते म्हणालेत.