केंद्र सरकार देशभरात एकसमान व कुठलाही दुजाभाव न करणारे खरेदी धोरण राबवत आहे. फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने (FCI) तेलंगणाकडून अतिरिक्त परबॉइल्ड राईस खरेदी करणार नसल्याची कल्पना खूप आधी दिली असल्याचे सांगत केंद्रीय अन्न व पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आहे.

रब्बी हंगामातील भातपिकाच्या खरेदीच्या मागणीसाठी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि त्यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीतर्फे (TRS) दिल्लीत निदर्शने करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या खरेदी धोरणात दुजाभाव असल्याचा आरोप राव यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने येत्या २४ तासांत रब्बी हंगामातील भातपिकाची खरेदी करावी अन्यथा केंद्र सरकारच्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही के.चंद्रशेखर राव यांनी दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा सचिव पांडे यांनी केंद्र सरकारची भूमिका सविस्तरपणे स्पष्ट केली आहे. पांडे म्हणाले की, फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे (FCI) परबॉइल्ड राईसचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. हा साठा किमान तीन ते चार वर्षे पुरेल,असा अंदाज आहे.

आधीच परबॉइल्ड राईसला फारशी मागणी नाही, त्यामुळे आधीचा साठा वापरला जाईपर्यंत फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून (FCI) परबॉइल्ड राईसची खरेदी केली जाणार नव्हती. तशी पूर्वकल्पनाही तेलंगणा सरकारला देण्यात आली आहे.

१ एप्रिल २०२२ अखेरीस एफसीआयकडे ४० लाख टन परबॉइल्ड राईसचा साठा शिल्लक आहे. हा साठा पुढच्या दोन वर्षांसाठी पुरेसा आहे. ही परिस्थिती निदर्शनास आणून दिल्यावर केंद्र सरकारला परबॉइल्ड राईस पुरवणार नसल्याचे तेलंगणा सरकारने लेखी स्वरूपात नमूद केले असल्याचेही पांडे म्हणाले आहेत.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतही (PDS) परबॉइल्ड राईसला मागणी नसल्यामुळे एफसीआय कुठल्याच राज्याकडून परबॉइल्ड राईस खरेदी केला जायची शक्यता नाही, हेदेखील स्पष्ट करण्यात आले होते. अगदी पंजाबसारख्या राज्याकडून एफसीआय परबॉइल्ड राईस खरेदी करत नाही.

खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून २०२०-२०२१ दरम्यान एफसीआयने ८८.३७ लाख परबॉइल्ड राईस खरेदी केला होता. त्यातील ४८.८५ लाख टन परबॉइल्ड राईस एकट्या तेलंगणाकडून खरेदी केला होता. एकूण परबॉइल्ड राईसच्या निम्म्याहून अधिक खरेदी तेलंगणाची होती. त्याखालोखाल ओडिशा आणि छत्तीगडचा क्रमांक होता, असेही पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.