Jalana News: निम्न दुधना प्रकल्पासाठीचे अतिरिक्त भूसंपादनातील जमिनीचे शासनाचे दर अद्ययावत करूनच भूसंपादन नव्याने प्रारंभ करण्याची मागणी २२ गावांतील शेतकऱ्यांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन व प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे..निवेदनानुसार, शेतकऱ्यांची जमीन निम्न दुधना प्रकल्पासाठी संपादित होत आहे. अतिरिक्त भूसंपादनासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने ते प्रस्तावित केले आहे. जमिनी संपादित होणाऱ्या गावांतील जमिनीचे दर हे जवळपास २५ ते ३० लाख रुपये प्रति एकरी आहेत..Land Acquisition Issue: एमआयडीसी विस्ताराविरोधात शेतकऱ्यांचे महामार्गावर आंदोलन; जमीन संपादन थांबवण्याची मागणी.परंतु शासकीय दर हे प्रति एकर ३ लाख रुपये एवढे येतात. त्यामुळे जमिनीचे शासकीय दर हे प्रचलित बाजारभावाच्या दराच्या अनुषंगाने अद्ययावत करून घेणे खूप आवश्यक आहे. ते कलम २६ भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा २०१३ प्रमाणे अद्ययावत करून द्यावे..भूधारकांनी चौकशी केली असता असे निदर्शनास आले की, त्याच्या जमिनीचे शासकीय दर प्रचलित बाजाराच्या अनुषंगाने करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ते कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया प्रारंभ करण्यापूर्वी अद्ययावत करून घेणे अति आवश्यक आहे..Land Acquisition: शक्तिपीठ महामार्गासाठी महापुरातही भूसंपादन सुरू.भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा २०१३ चे कलम २६ मध्ये स्पष्ट तरतुदीनुसार भूसंपादन अधिकारी यांनी कुठलीही भूसंपादन प्रक्रिया प्रारंभ करण्यापूर्वी तेथील भूसंपादित होणाऱ्या जमिनीचे शासकीय दर तत्कालीन बाजार मूल्याच्या दराच्या अनुषंगाने अद्ययावत करून घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे..आपल्या कार्यालयाकडून आमच्या जमिनीचे शासकीय दर हे प्रचलित बाजार मूल्यानुसार करून घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आमच्या जमिनीला योग्य तो मोबदला मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत शासनाला उपजीविकेची एकमेव साधन असलेली जमीन कोबडीमोल भावाने देणार नाहीत, असा इशाराही देण्यात आला आहे..Land Acquisition Issue: बार्शीनंतर आता सांगोल्यात दडपशाही.कायद्यात दिल्या गेलेल्या तरतुदीप्रमाणे महसुली विभागाची तसेच पाटबंधारे विभागाची एक समिती स्थापन करावी. त्यांना गावात येऊन सर्व्हे करून गावातील जमिनींचे सध्याचे बाजारमूल्य तपासून घ्यावे. त्या अनुषंगाने आमच्या गावातील दर हे शासन दरबारी अद्ययावत करून घ्यावेत. तद्नंतर भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी..आपल्या कार्यालयाने जर भूसंपादन प्रक्रिया ही जमिनीचे शासकीय दर हे अद्ययावत न करता सुरू ठेवली तर ते भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३०० ‘अ’चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे प्रसंगी आम्ही योग्य ते आंदोलन करू व वेळप्रसंगी न्यायालयात धाव घेऊ, असा इशारा उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे. .या वेळी शेतकरी पद्माकर गायकवाड, दीपक काकडे रयत क्रांती संघटनेचे युवक मराठवाडा अध्यक्ष गजानन राजबिंडे पाटील, एच. पी. निर्वळ,भारत राजबिंडे, मदन राजबिंडे, अविनाश राजबिंडे, शांताराम राजबिंडे, दिगंबर वाघमारे, गणेश गायवळ, नरहरी डहाळे, गजानन बागल, रुस्तमराव राजबिंडे, सरपंच मिरगे, रुस्तुमराव राजबिंडे आदी तसेच २२ गावांतील अनेक शेतकरी उपस्थित होते. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
