जुलैपर्यंत ३५ लाख टन गहू निर्यातीचे करार

भारतीय गहू निर्यातदारांनी जुलै अखेरपर्यंत ३५ लाख टनांचे करार केले असल्याचा अंदाज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी वर्तवला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात निर्यात झालेल्या एकूण गव्हाच्या निम्मा गहू (Wheat) जुलैपर्यंत निर्यात केला जाईल, अशी शक्यता पांडे यांनी व्यक्त केली आहे.

मध्य प्रदेश,गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांतून नवा गहू (Wheat)यंदा बाजारात दाखल झाला आहे. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात विक्रमी अशा ७५ लाख टन गहू निर्यातीचा अंदाज आहे. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात केवळ २१.५५ लाख गव्हाची निर्यात झाली होती.

केंद्र सरकार यावर्षी ४४० लाख टन गहू (Wheat) निर्यातीचे उद्दिष्ट कधी साध्य करणार ? याबाबत आताच बोलणे इष्ट नसल्याचे पांडे म्हणाले. आताच हंगामाला सुरुवात झाली आहे. वाहतुकीच्या सुविधांमुळे सध्या मध्य प्रदेश, गुजरात,राजस्थान या राज्यांकडून गव्हाचा ओघ सुरु आहे. येत्या जुलैपर्यंत हा ओघ कायम राहण्याची शक्यता असल्याचे पांडे यांनी सांगितले आहे.

निर्यातीचे उद्दिष्ट केवळ या तीन राज्यांच्या जोरावर पूर्ण होणार नाही, त्यामुळे इतर राज्यांकडूनही गव्हाची खरेदी केली जाणार आहे. काही खरेदीदारांनी मार्च महिन्यातच पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातून गहू (Wheat) खरेदी करायला सुरु केली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे या दोन्ही देशांकडून गहू (Wheat) खरेदी करणारे देश आता भारतीय गव्हाला पसंती देऊ लागले आहेत. इजिप्तचे एक शिष्टमंडळ लवकरच भारतात दाखल होत असून ते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थानमध्येही भेटी देणार आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातून भारतीय गव्हाला दिवसेंदिवस मागणी वाढत चालली आहे.

ही मागणी पूर्ण करायची असेल तर केंद्र सरकारला प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांखेरीज अन्य राज्यांकडूनही गहू खरेदी करावा लागणार आहे. अमेरिका आणि अर्जेंटिनाच्या गव्हाच्या तुलनेत जागतिक खरेदीदारांना भारतीय गव्हाची (Wheat) खरेदी परवडत आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या गव्हाची किंमत प्रति टन ४१० डॉलर्सवर जाते. अर्जेंटिनाचा गहू प्रति टन ३९६ डॉलर्स असा पडतो. या तुलनेत वाहतूक खर्च वगळता भारतीय गहू प्रति टन ३५० डॉलर्सला पडतो.