Pune News : केंद्र सरकाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या असून त्या थेट पोहविल्या जात असल्याचा दावा वेळोवेळी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून केला गेला आहे. तर नव्याने काही नियम केले जात असून काही नियमांत शिथिलता करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारे सरकारने पाम तेलाशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी नियमात बदल करण्यासह नवा नियम लागू केला आहे. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाम शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अर्जासोबत आधार कार्डचा पुरावा सादर नाही केला. तर त्यांना पाम सबसिडीला मुकावे लागणार आहे. या शेतकऱ्यांना केंद्रीय अनुदानाचा लाभ मिळू शकणार नाही.

आधार कार्ड अनिवार्य

आधार कार्ड हे फक्त आता ओळखीचा पुरावा राहिला नसून ते आता अनेक योजनांसाठी अनिवार्य महत्वाचा दस्तऐवज बनला आहे. विशेषत: केंद्र सरकारच्या विविध योजनेचा लाभासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. तर केंद्रातील मोदी सरकारने पाम तेलाशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे.

पाम सबसिडी

याबाबत कृषी मंत्रालयाच्या अहवालात, पाम उत्पादकांसाठी आधार पुरावा अनिवार्य केला असून पाम लागवडीमध्ये केंद्रीय अनुदान हवे असेल, तर आधार कार्ड देणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असेल अशाच शेतकऱ्यांना पामशी निगडीत अनुदान मिळेल असे म्हटले आहे. यामुळे आता ज्या शेतकऱ्यांना पाम सबसिडी हवी आहे, अशा शेतकऱ्यांना आधार कार्डची माहिती द्यावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूद

दरम्यान देशात पामचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार मिशन मोडमध्ये काम करत आहे. यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान -ऑइल पाम म्हणजेच (एनएमईओ-ओपी) सुरू केले आहे. याची सुरूवात ऑगस्ट, २०२१ मध्ये करण्यात आली. तर या मिशनद्वारे देशात २०२५-२६ पर्यंत ११.२० लाख टन कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. तर या अभियानतंर्गत ११,०४० कोटी रुपयांच्या एकूण राष्ट्रीय अर्थसंकल्पापैकी पाम तेलासाठी ५,८७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान

तर सध्या देशात होणाऱ्या पाम तेलाच्या वापरा पैकी अधिकतर पाम हे निर्यात करावे लागते. याच्यावर सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. सध्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – ऑइल पाम हे मिशन देशातील १५ राज्यांमध्ये सुरू आहे. या मध्ये २१.७५ लाख हेक्टर जमीन या योजनेखाली आणली गेली आहे.

पामचे उत्पादन करणारी राज्य

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये पाम तेलाचे उत्पादन अधिक होते. या राज्यांमध्ये पाम तेल उत्पादनाची क्षमता ८.४ लाख हेक्टर एवढी मोठी आहे. जे राष्ट्रीय क्षमतेच्या ३८ टक्के आहे. तर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये देखील पामचे उत्पादन होत आहे. यामुळे या भागासह नवीन भौगोलिक भागात पाम लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक मदत देण्यासाठी ऑइल पाम अभियानाची योजना आखण्यात आली आहे.

अभियानाचे उद्दिष्ट

या अभियानातून लागवड साहित्यासाठी मदत, खाजगी कंपन्यांकडून खात्रीशीर खरेदी-बँक वचनबद्धता आणि जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी व्यवहार्यतेतील अंतर कमी करून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.

अनुदानाचे कारण काय?

सध्या कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. तर कच्च्या पाम तेलाच्या किमतीत घसरण होत असते. यामुळे पाम तेल उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढता यावे यासाठी हे अनुदान दिले जाते. सरकार अनुदानाचे पैसे डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करते. पाम शेतकऱ्याचे होणारे नुकसान टाळून पामची शेती सुरू ठेवता यावी म्हणून हे अनुदान दिले जाते आहे.

आधार नाही, मग सबसिडी कशी मिळेल?

सध्या आधार कार्डच्या सक्तीच्या नियमात शिथिलता देण्यात आली असून त काही दिवसांसाठीच आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड नाही. अशांना आधार कार्ड लवकरात लवकर बनवावे लागणार आहे. तर तशा सूचनाच सरकारने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत.

तर दुसरीकडे तात्काळ अनुदान योजनेपासून एक पाम उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्या अशा सूचना देखील कृषी मंत्रालयाकडून केल्या गेल्या आहेत. तर सध्या आधार कार्ड ऐवजी पर्यायी ओळखपत्रांच्या आधारे अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे. मात्र काही दिवसानंतर आधार कार्डचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.