Potato Research Station : उत्तर प्रदेशातील आग्रा जिल्ह्यातील सिंगणा गावात आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्रांतर्गत दक्षिण आशियासाठी प्रादेशिक केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. २५ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला होता.

या प्रादेशिक केंद्राची स्थापना करण्यामागचा मुख्य उद्देश, देशात अन्न आणि पोषण सुरक्षेत वाढ करणं, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं आणि कृषी क्षेत्राशी निगडित विविध टप्प्यांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणं हा आहे. बटाटा आणि रताळा ही कंदपिकं भारतात मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात.

या पिकांमध्ये पोषणमूल्य असल्यानं महत्त्वाची पिकं मानली जातात. त्यामुळे या पिकांच्या मूल्यवर्धनावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. या केंद्रातून उत्पादन क्षमता, प्रक्रिया व्यवस्थापन, मूल्यवर्धन, पॅकेजिंग आणि विपणन यासारख्या बाबींमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा बटाटा उत्पादक देश आहे. देशात दरवर्षी सुमारे ५५–५८ दशलक्ष टन बटाट्याचं उत्पादन घेतलं जातं. यामध्ये सर्वाधिक बटाटा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्यात होतं. उत्तर प्रदेशमधील बटाटा उत्पादन देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के आहे. त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आणि गुजरात ही राज्यं बटाटा उत्पादनात आघाडीवर आहेत.

या केंद्राच्या माध्यमातून बटाटा आणि रताळ्याच्या अधिक उत्पादनक्षम, पोषणमूल्य असलेल्या आणि हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या वाणांची निर्मिती व प्रसार केला जाईल. या वाणांचा उपयोग भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशिया क्षेत्रात होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचा शाश्वत विकास घडवण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.

तसेच, जागतिक दर्जाचं कृषी संशोधन आणि नवप्रवर्तन यालाही या केंद्रामार्फत चालना दिली जाईल. हे केंद्र केवळ एका जिल्ह्यापुरतं मर्यादित न राहता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपासून खाद्य प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत अनेक पातळ्यांवर सकारात्मक परिणाम करणार आहे. त्यामुळे भारताचा कृषी क्षेत्रातील जागतिक सहभागही वाढेल, आणि स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘भारतीय बटाटा आणि रताळा संशोधन’ ओळख निर्माण करेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.