Gram Panchayat Administration : देशाचा सुमारे ७० टक्के नागरिक ग्रामीण भारतात वास्तव्यास आहे. महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ५० टक्के नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भारताची स्थिरता आणि संपन्नता ही देशाची संपन्नता होय. याचे कारण असे की शहरे हे संवर्धनाचे नसून शोषणाचे आणि उपभोगाचे केंद्र झाले आहे.

नैसर्गिक साधन संपदेचा सर्वाधिक वापर शहराकडूनच होतो, हे वास्तव आहे. आजही ग्रामीण भाग आपल्या बहुतांशी गरजा, अन्न, दूध, भाजीपाला, डाळी, मांस, मासे, अंडी, प्रथिने पुरवीत आहे. म्हणून ग्रामीण भागाकडे शहरी नागरिकांनी आणि प्रशासन व्यवस्थेने अग्रक्रमाने लक्ष केंद्रित करायला हवे.

ग्रामपंचायत या ग्रामीण भागाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा प्रशासकीय घटक आहे. येथील विकासात्मक आणि प्रशासकीय बाबी हातळण्याकरिता निर्वाचित लोक प्रतिनिधी आणि शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सांगड घालण्यात आली आहे. ही वीण अजून भक्कम आणि बळकट होणे आवश्यक आहे. या प्रशासकीय व्यवस्था ग्रामविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून नियंत्रित करण्यात येतात. या कार्यवहनासाठी राज्य घटनेने दिलेली कायद्यांची आणि नियमांची चौकट आहे.

ग्रामविकास विभागाचे ध्येय

भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायतींनी आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय याकरिता आणि शाश्‍वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी पंचायत विकास आराखडे (पीडीपी) तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रियता, पारदर्शकता, बांधिलकीच्या बळकटीकरणासाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रमाद्वारे पंचायतराज संस्थांना (PRI) सक्षम करणे.

शाश्‍वत विकासाची ध्येय साध्य करण्यासाठी पंचायतराज संस्थांमध्ये सुप्रशासन क्षमता विकसित करणे.

पंचायतराज संस्था, ग्रामपंचायत या तिसऱ्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या व्यवस्थेत असलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे.

महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध साधन सामग्रीचा पुरेशा प्रमाणात वापर, विविध योजनांचे अभिसरण आणि सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनासाठी पंचायतींची क्षमता वृद्धिंगत करणे.

पंचायत राज संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करणे.

पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे.

भारतीय राज्य घटना व पेसा कायदा १९९६ मधील तरतुदी व उद्दिष्टे विचारात घेऊन पंचायत राज संस्थांना अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतर करणे.

पंचायतराज संस्थांना प्रशिक्षण, सक्षमीकरण व मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्कृष्ट संस्थांचे जाळे निर्माण करणे.

पंचायत राज संस्थांमधील विविध पातळ्यांवर क्षमता वाढीसाठी संस्थांना बळकटी देणे आणि त्यांना मूलभूत सुविधा, मानव संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरण करणे.

पंचायत राज संस्थांमध्ये जबाबदार व पारदर्शक सुप्रशासन, प्रशासकीय कार्यक्षमता व सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ई-गव्हर्नर्स व इतर तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करणे.

पंचायत राज संस्थांच्या शाश्‍वत विकासाची ध्येयपूर्ती आणि इतर कामगिरीची दखल घेऊन प्रोत्साहनपर बक्षिसे देणे.

प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धीच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांतील सर्व भागीदार घटकांची क्षमतावृद्धी करणे.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून माहिती, संकल्पना व उपक्रमांची देवाणघेवाण करणे.

विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमताबांधणी, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तांत्रिक साह्य, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे.

केंद्राचे धोरण

केंद्र शासनाने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत विविध कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करुन पंचायतीराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA) हा एकछत्री कार्यक्रम २०१३-२०१८ या कालावधीत ३ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविला. २०१८-२०१९ ते सन २०२१-२०२२ या कालावधीत या योजनेचे पुनर्गठन करून राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना २० फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात आली.

केंद्र शासनाने यात काही सुधारणा करून ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२६ या कालावधीमध्ये पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अशी योजना जाहीर केली आहे. ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून योजनेच्या निधीचे प्रमाण हे केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के असे आहे. १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी राज्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान या योजनेमध्ये सुधारणा करून केंद्र शासनाने जाहीर केलेली पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान ही योजना २२ -२३ पासून राज्यात राबवण्यात येत आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे

शाश्‍वत विकासाची ध्येय साध्य करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांमध्ये सुप्रशासन विकसित करणे.

पंचायत राज संस्थांमधील ग्रामपंचायत व तिसऱ्या स्तरावरील लोकप्रतिनिधींमध्ये नेतृत्व गूण विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे.

महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध साधन सामग्रीचा पुरेशा प्रमाणात वापर विविध योजनांची अभिसरण आणि सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनाची पंचायतीची क्षमता वृद्धिंगत करणे.

पंचायत राज संस्थांच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी त्यांचे क्षमता बांधणी करणे.

पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व वाढण्यासाठी आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे.

भारतीय राज्यघटना व पेसा कायदा ९६ मधील तरतुदी व उद्दिष्टे विचारात घेऊन पंचायत राज संस्थांना अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतरित करणे.

पंचायत राज संस्थांना प्रशिक्षण सक्षमीकरण मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्कृष्ट संस्थांचे जाळे निर्माण करणे.

पंचायत राज संस्थांमधील विविध पातळ्यांवर क्षमता वाढीसाठी संस्थांना बळकटी देणे आणि त्यांच्या मूलभूत सुविधा, मानव संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण यांची गुणवत्तापूर्वक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सक्षमीकरण करणे.

पंचायत राज संस्थांमध्ये जबाबदार व पारदर्शक सुप्रशासक प्रशासकीय कार्यक्षमता व सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ई- गव्हर्नर्स व इतर तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करणे.

पंचायत राज संस्थांच्या शाश्‍वत विकासाची ध्येयपूर्ती व इतर कामगिरीची दखल घेऊन प्रोत्साहनपर बक्षीस देणे.

प्रचार प्रसार व प्रसिद्धीच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील सहकारी घटकांचे क्षमतावृद्धी करणे.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून माहिती संकल्पना व उपक्रमाची देवाणघेवाण करणे. 

शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयांचे स्थानिकीकरण ग्रामपंचायती विकास आराखडे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडे तयार करण्यासाठी क्षमता वृद्धी करणे, निती आयोगाने निवडलेल्या देशातील ११५ महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील (राज्यातील नंदुरबार, धाराशिव, वाशीम, गडचिरोली) निवडण्यात आलेल्या समूहातील लोकप्रतिनिधी शिक्षणाचा बांधणी.

लोक प्रतिनिधींची प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी

राज्यातील पंचायत राज संस्था त्यामध्ये कार्यरत असलेले लोकप्रतिनिधी व अधिकारी कर्मचारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असतात. त्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यास ते परिणामकारक ठरते, हा अनुभव आहे.

नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण :

जे लोकप्रतिनिधी नव्याने निवडून आलेले आहेत त्यांची सुरुवातीची अवस्था बावरल्यासारखी होते. निवडणुकीच्या काळात प्रचंड ईर्षा आणि जिद्दीने (खर्चीक ठरलेल्या) निवडणुका जिंकून पंचायतीत जेव्हा पाऊल टाकतो, तेव्हा अनेकांचा भ्रमनिरास झाल्याचे लक्षात येते. विशेषत: महिला सरपंच अथवा सदस्य निवडून आल्यावर तर त्यांची मानसिक तारांबळ पाहायलाच नको.

निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते पदग्रहणकरेपर्यंतचा कालावधी सुमारे दीड ते दोन महिने असतो. एकदा का पद धारण केले की निवडणुकीची वस्त्रे बाजूला सारून रचनात्मक कामासाठी आपल्या सहकारी सदस्यासोबत एकदिलाने काम करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत तुमच्या बाजूने अथवा तुमच्या विरुद्ध काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना देखील या बाबी सांगणे आवश्यक असते. ग्रामपंचायतीचा कारभार घटनेच्या /कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्यासाठी योग्य प्रतिनिधी यावेत यासाठी निवडणूक ही व्यवस्था असते हे विसरून चालणार नाही.

निवडणुकीनंतर शक्यतो सहा महिन्याच्या आत पायाभूत प्रशिक्षण व त्यांचे उजळणी प्रशिक्षण निवडून आल्यानंतर दोन वर्षांत घ्यावे, असे अपेक्षित असते. महिला लोकप्रतिनिधी वंचित घटकातील लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणासाठी विशेष लक्ष देणे आवश्यक असते. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत त्यांची मार्गक्रमण यथास्थित होण्याकरिता त्यांना पंचायतीची आणि त्यांच्या व्यवहारांची खोलवर माहिती होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अपुऱ्या माहिती आणि ज्ञानामुळे त्यांचे आपसमज दृढ होतात आणि कारभार सुरळीत होत नाही.

कायद्यांची, नियमांची, आर्थिक व्यवहारांची होणे महत्त्वाचे असते. त्यानंतर घटनेने त्यांना दिलेले अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्या माहितीवर आधारित विकासाचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याची क्षमता निर्माण होते. आमच्या गाव-आमचा विकास अंतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडे, पंचायत समिती विकासा आराखडा, जिल्हा परिषद विकास आराखडा, तयार करणे त्याची अंमलबजावणी करणे इतर पैलूंसाठी प्रशिक्षण अनिवार्य असते.

९७६४००६६८३

(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)