Gram Panchayat Economy : ग्रामपंचायतीला वित्तीय शिस्त महत्त्वाची...

Rural Development : स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेषतः पंचायतीमध्ये कार्यरत असणारे लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकारी काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी या सगळ्यांनी देशाच्या विकासासाठी पंचायत स्तरापासून नेमके काम करणे अनिवार्य आहे. कालानुरूप जे बदल झाले त्याबद्दलची जाण असणे आणि त्यानुसार स्वतःमध्ये बदल घडवून घेणे आणि पुढच्या आव्हानांना तयार असणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास ७३ व्या वित्त आयोगाच्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायत स्तरावर एक तृतीयांश टक्के महिलांचे आरक्षण आले, त्यानंतर वाढून ते पन्नास टक्के इतके झाले आहे, या बाबीलाही सुमारे ३० वर्षांच्या वर कालावधी लोटलेला आहे.अजूनही महिला लोकप्रतिनिधींची (अपवाद वगळता) पंचायत कारभारावर पकड मजबूत झालेली आढळत नाही.

वित्तीय शिस्त महत्त्वाची

पंचायत क्षेत्रासाठी दीर्घ कालीन आणि परिणामकारक आराखडा तयार करणे; प्राप्त होणाऱ्या निधीचा व्यवस्थित विनियोग करणे आणि त्यातून निश्चित असे फलनिष्पत्ती होणे यासाठी योग्य नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे ठरते.

राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या आराखड्याच्या अभ्यासावरून असे स्पष्टपणे निष्कर्ष येतात की; आराखडा लोकसहभागी नाही, लोकांच्या अपेक्षा आणि गरजांचे त्यात प्रतिबिंब नाही. या बाबींवर ग्रामपंचायतीचे लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकारी यांना याची अजून खूप तयारी करावी लागणार आहे. क्षमता बांधणी सकारात्मकपणे घेऊन आपल्या कामांमध्ये योग्य तो बदल करून निपुणता आणून काम करणे गरजेचे आहे.

अमृत महोत्सव ते अमृत काल

२०२२ मध्ये देशाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा केला. राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. जलसंधारण, सिंचन, अमृत सरोवर, पर्जन्य जलसंकलन असे अनेकविध अभियान आणि उपक्रम घेण्यात आलेले आहेत.

२०२२ मध्ये आपण स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांची उपलब्ध साजरी केली आणि २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव असणार आहे, त्याला अमृत काल असेही म्हणतात. या पंचवीस वर्षांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ५५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स आणि राज्याची अर्थव्यवस्था सहा ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स असू शकेल असा अंदाज आहे आहे. (संदर्भ : श्री कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम,कार्यकारी संचालक आयएमएफ) हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रामध्ये आपले योगदान सिद्ध करावे लागेल. यामध्ये रोजगाराच्या संधी, कृषी उत्पादनांमधील आणि उत्पन्न वाढ याबाबी समाविष्ट आहेत.

अमृत महोत्सव ते अमृत काल या पंचवीस वर्षाच्या कालावधीमध्ये संक्रमण निश्चितच अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे हे म्हणावे लागेल. ग्रामीण आणि नागरी दोनही संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ होणार आहे. इतर पायाभूत सुविधा पेक्षाही पाणी, जैवविविधता मुबलक असणे अपरिहार्य आहे. तसेच मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, वीज, या सोयी निश्चितपणे कराव्या लागणार आहेत.

विकेंद्रित आणि शाश्वत प्रयत्न आवश्यक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकेंद्रित आणि शाश्वत प्रयत्नांसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. भारताच्या राज्यघटनेची ७३ वी दुरुस्ती १९९२ मध्ये लागू करण्यात आली, ज्यामुळे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थांना (पीआरआय) घटनात्मक दर्जा मिळाला.

या दुरुस्तीचे उद्दिष्ट शक्तीचे विकेंद्रीकरण आणि मूलभूत लोकशाही प्रोत्साहन देणे होते. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कायद्यांची निर्मिती झाली महाराष्ट्रामध्ये वर उल्लेख केलेले कायदे आधीच अस्तित्वात होते त्यामुळे नवीन कायदे निर्माण करण्याऐवजी अस्तित्वात असल्यास असलेल्या कायद्यांमध्ये अनुरूप बदल करण्यात आले.

७३ व्या संविधानात्मक सुधारणेनंतर ग्रामपंचायतीचा दर्जा चांगल्या प्रकारे उंचावला आता त्यांना संविधानात्मक दर्जा दिला गेला आहे. अनुच्छेद २४३ त्यामुळे ग्रामपंचायतींना काही विशेष अधिकार आणि मूल्य प्राप्त झाली आहेत यामध्ये नियमित निवडणुका , विभागीय स्तरावरील आणि अध्यक्षपदावर दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण यांचा समावेश आहे त्याचप्रमाणे महिलांसाठी समांतर आरक्षण देखील आहे. तसेच ज्यामध्ये प्रौढ निवासी सदस्यांना सहभाग घेण्याचा अधिकार आहे अशा ग्रामसभेचा संविधानात निर्देश करण्यात आला आहे. शिवाय संविधानाद्वारे अनिवार्य केल्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या देखरेखीमध्ये एखादी नियमित निवडणूक आयोजित केली जाते.

वित्त आयोग

ग्रामपंचायतीच्या वित्त व्यवस्थेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सन १९५९ मध्ये भारत सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. पंचायत राज संस्थांना कार्य, वित्त साहाय्य, आणि अधिकारी, यांच्या हस्तांतरणाद्वारे बळकटी देण्यासाठी समितीने अनेक सूचना केल्या होत्या.

संपूर्ण देखरेख, योजनांची आखणी, आणि गरज भासल्यास निधी उपलब्ध करून देणे इत्यादी कार्य स्वतः सरकारने करावयाची होती. त्याचबरोबर ग्रामीण पातळीवरील कार्यक्रम पंचायतीकडे सोपवायची होती. ग्रामपंचायत तिच्या निर्मित प्रौढ मतदार पदाधिकार आधारित थेट निवडणुकीने करायची होती. याचा पाठपुरावा करण्यासाठी बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत राज संस्थांच्या निर्मिती करण्याचा तपशील तयार करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जून १९६० रोजी एक समिती गठीत करण्यात आली.

पंचायतराज संस्थाची त्रिस्तरीय संरचना बलवंतराय मेहता समितीने केलेल्या शिफारशीवर आधारित होती आहे. नाईक समितीने २०,००० पेक्षा कमी परंतु १,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी किंवा गावांच्या गटासाठी ग्रामपंचायती स्थापन करण्यासाठी सल्ला दिला आहे. तसेच ग्रामपंचायती संबंधित तलाठ्याद्वारे केलेली जाणारी सर्व कामे पूर्णवेळ ग्रामसेवकाकडे सोपवण्याचा सल्ला दिला होता.

इतर राज्यांचा मागोवा

केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी सशक्त ग्रामपंचायतींना प्राधान्य दिले आहे. त्या राज्याने लक्षणीय प्रमाणात हस्तांतर केले असून; निधी, कार्य आणि कार्यकारी यांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. तेथील ग्रामपंचायतीचे आकारमान देखील विस्तृत आहे. महाराष्ट्रात कार्यकर्तव्य निधी आणि अधिकारी यांच्या विकेंद्रीकरणात थोडे असंतुलन दिसून येते आहे.

निधी आणि अधिकाराचे विकेंद्रीकरण या कार्यकर्त्यांच्या विकेंद्रीकरणाची जुळत नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या शासन आणि वरिष्ठ संस्थांना अवलंबून राहावे लागते हे सत्य आहे. ११ अनुसूचीनुसार २९ विषयांपैकी महाराष्ट्रात ११ विषय ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित केल्याचे निदर्शनास येते (संदर्भ : ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग राष्ट्रीय कार्यशाळा अहवाल)